देवेन्द्र चुडाल

आउँदो मंसिर ४ गते सम्पन्न हुने संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वानका लागि राजनीतिक दलहरु चुनावी प्रक्रियामा सहभागि भैसकेका छन् । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुको सहयोग र समर्थनमा निर्वाचन आचारसंहिता बनाएर लागु गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता निर्माण गर्दा आयोगले प्रायः ठुला भनिएका सबै राजनीतिक दलहरुसँग छलफल र परामर्श गरेरै आचारसंहिताको निर्माण गरी लागु गरेको हो । राजनीतिक दलहरुको हेपाहा प्रवृत्ति र निर्वाचन आयोगलाई दोष लगाउने प्रवृत्तिले गर्दा राजनीतिक दलहरु नै जनताको नजरमा नालायक सावित हुँदै गएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो । स्थानीय तहमा उम्मेदवार भएका र जित हाँसिल गरेका र पराजित भएका उम्मेदवारहरुले निर्वाचन ऐनले तोकेनुसार खर्च विवरण समयमै नबुझाएका हुनाले त्यही ऐन र कानुनलाई टेकेर आयोगले ठुलो संख्याका उम्मेदवारहरुलाई जरिवाना लगाएपछि अहिले राजनीतिक दलहरुका आँखा खुलेका छन् । त्यही कारणले गर्दा अहिले उनीहरुले हिजो आफैँले गरेको सहमतिलाई विर्सिएर निर्वाचन आयोग आफ्नो अधिकार भन्दा बाहिर गएर ठुलो मात्रामा जरिवाना लगायो भन्दै जनताको समर्थन लिने प्रयास गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहमा पराजित उम्मेदवारहरुलाई पनि राजनतिक दलहरुले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार बनाएका छन् । स्थानीय तहमै जनताले नपत्याएर पराजित भएका व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक दलहरुले फेरी समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार बनाउनु नै जनताको अपमान र राजनीतिक दलको स्वच्छाचारीता हो । राजनीतिक दलहरुले किन जनताले नपत्याएर पराजित भई सकेका व्यक्तिहरुलाई समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार बनाउनुप¥यो । त्यस्तो बाध्यता उनीहरुलाई किन आयो ? राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक तर्फबाट संघीय संसद र प्रदेशसभाको उम्मेदवार बनाउँदा ठुलो मात्रामा आर्थिक सहयोग लिएर कालाव्यापारी, उद्योगपति, आफ्ना नातागोता र पैसावालालाई उम्मेदवार बनाएका छन् ।
विश्वका ३६ वटा मुलुकमा समानुपातिक उम्मेदवार बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । समानुपातिक उम्मेदवार बनाउनु पर्नुको कारण भनेको प्रत्यक्ष तर्फ उम्मेदवार हुन नसक्ने जातजाती, भाषाभाषी, पिछडिएको जनजातिलगायतर्ला समेट्नुपर्ने सिद्धान्त भएपनि हामीकहाँ भने त्यसलाई वेवास्ता गर्दै नेताहरुका आसेपासे श्रीमती, छोराछोरी, सालासाली, भान्जाभान्जी, भाईबुहारी र नेताप्रति वफादार रहेका नगन्य मात्रामा नेता तथा कार्यकर्ताहरु र काला व्यापारी, उद्योगपति, साहु महाजनलाई उम्मेदवार बनाएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा रहेका केही बाध्यकारी नियमानुसार दलित महिलाहरुको समेत सहभागि अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा दलहरुले दलीत महिलालाई उम्मेदवार बनाउन बाध्य भएका थिए । दलित महिलाहरुलाई उम्मेदवार बनाउने दलहरुले नै त्यस्ता दलित महिला पराजित भएमा उनीहरुलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा अहिले निर्वाचन आयोगले लगाएको जरिवानासम्बन्धी दलहरुले नै तिरिदिनु पर्दछ ।
राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवार उठाउने अनि बेलैमा निर्वाचन खर्च नबुझाउने व्यक्तिहरुलाई निर्वाचन आयोगले दलहरुकै सहयोग र सहमतिमा निर्वाचन ऐन बनाएको र सोही ऐनमा त्यस्तो दण्ड जरिवाना गर्ने प्रावधान रहेकोमा आयोगले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको मात्र हो । पछिल्लो समयमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत अन्य दलहरुले समेत निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुलाई जरिवाना लगाएर राज्यलाई पैसा बटुल्ने प्रयास गरेको भन्दै त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले समेत जरिवानाको विरोध सार्वजनिक रुपमै गरिरहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगमा त्यस विषयमा छलफल र बहस हुँदा उनी स्वयम् त्यहाँ उपस्थित रहेका थिए । त्यसबेला किन उनले जरिवानाको कुरा उठाएनन् ? माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत निर्वाचन आयोग आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर निर्वाचन आचारसंहिताको नाममा ज्यादती गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । निर्वाचन आयोगले दलहरुकै सहमतिमा निर्वाचन ऐन बनाएको र त्यही ऐनमा जरिवानाको व्यवस्था रहेकाले के त्यस बेला राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुका आँखा फुटेका थिए ? ऐन बन्नु अघि कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसबेला किन कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेन ? यी सबै कारणहरुले गर्दा राजनीतिक दलहरुको वेवास्ता र हेपाहा प्रवृत्तिकै कारण ठुलो संख्यामा उम्मेदवारहरुले जरिवाना तिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
संघीय संसद र प्रदेशसभामा गरी जम्मा ४ सय ३९ जना स्थानीय तहमा पराजित भएका उम्मेदवारहरुलाई राजनीतिक दलहरुले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बनाएका हुनाले निर्वाचन आयोगले उनीहरुले जरिवाना नतिरेको खण्डमा उम्मेदवारी नै खारेज गरिदिने अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक दलहरुका आँखा खुलेका छन् । हिजो बन्दा भएका आँखा उनीहरुकै सहमतिमा बनाएको निर्वाचन ऐनले खोलिदिएको हुनाले प्रष्ट हुन्छ हाम्रा राजनीतिक दलहरु र तिनका नेताहरु पहिला निर्णय गर्दछन् अनि फुर्सदमा पछुताउँछन भन्ने ।
लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा दलीय प्रतिस्पर्धा आवश्यक हुन्छ र त्यो अपरिहार्य समेत हो । तर पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले त्यसलाई वेवास्ता गर्दै राजनीतिक दलहरु एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जानुको बदला गठबन्धन गरेर निर्वाचमा जानु नै गलत नजिर हो । राजनीतिक दलहरुका लागि आवधिक निर्वाचन सुवर्ण अवसर हो । उनीहरुले आ आफनो दललाई जनताबाट अनुमोदन गराउने सुवर्ण अवसर समेत गुमाएका छन् ।
एक अर्काको बुई चढेर जनताकहाँ जाँदा जनताले आफूले मन पराएको दल र त्यसका उम्मेदवारलाई मत हाल्न पाउने अधिकार खोसिएको छ । संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भने पनि व्यवहारमा जनता होइन राजनीतिक दलहरु सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको प्रमाणित भएको छ । राजनीतिक दलहरुले सत्ता हत्याउनको लागि र लुटतन्त्र मच्चाउनकै लागि गठबन्धन गरेर जनताका अधिकारमाथि प्रहार गरेका छन् । पाँच दलीय गठबन्धनले यदि गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा नगएको खण्डमा नेकपा एमालेले विजय प्राप्त गर्ने र एमाले नै सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्ने भन्दै एमालेलाई रोक्नका लागि गठबन्धन आवश्यक परेको पटक पटक बताईसकेका हुनाले पाँच दलीय गठबन्धन के का लागि निर्माण गरिएको रहेछ भन्ने प्रष्ट भएन र ?
पाँच दलीय गठबन्धनले संविधानको रक्षा गर्नका लागि पनि पाँच दलीय गठबन्धनका उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचित गराउन जनतालाई आग्रह गरिरहेका छन् । २०७८ साल असार २८ गते नै संविधान खारेज भईसकेको छ । संसदीय परम्परानुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति संसदले गर्नुपर्नेमा सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासका पाँच जना न्यायाधिसहरुको परमादेश अनुसार शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । हाम्रो संविधानको कुन धारा, उपधारा, दफा, उपदफामा अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पाउने अधिकार अदालतलाई दिएको छ ? त्यो पनि समयसीमा नै निर्धारण गरेर ४८ घण्टा भित्रमा फलानालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर भन्नु संविधानको उल्लंघन हुनु हो कि होइन ? संसदले निर्णय गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा संसदीय परम्पराको अन्त्य त २०७८ साल असार २८ गते नै भइसकेको छ । त्यसैले गर्दा अहिलेको सत्ता गठबन्नले गठबन्धन गर्नु परेको कारण संविधानको रक्षा गर्नु हो भनेर फेरी जनतालाई झुक्याउने प्रयास नै निरर्थक रहेको छ । सविधानको रक्षाका लागि भन्दै सत्ता हत्याएर मुलुकमा लुटतन्त्र मच्चाउनु नै सत्ता गठबन्धनको एक मात्र रणनीति हो ।
सत्ता गठबन्धनको आँखा लुटतन्त्रमा मात्र सिमित छैन । मंसिर ४ गतेपछि नयाँ संसद बन्ने र त्यसपछि आउँदो फागुन महिनामा वर्तमान राष्ट्रपतिको पदावधि समेत समाप्त हुने त्यसपछि उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख डेढ वर्षपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष लगायतका महत्वपूर्ण पदमा आ आफ्ना मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्ने र गठबन्धनले सबै महत्वपूर्ण पदहरुमा आ आफ्नो मान्छे राखेर एकलौटी ढँगले राज्य सञ्चालन गरी मुलुकमा लुटतन्त्र मच्चाउने रणनीतिक उदेश्य समेत बोकेको छ ।
न्यायलयभित्र पनि त्यसको प्रभाव पार्ने र आफूले भनेको सबै विषयहरु आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउँदै मुलुकलाई विकास निर्माणमा होइन पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सञ्चालन गर्ने उदेश्यका साथ गठबन्धन अघि बढेको हुनाले त्यसलाई अब जनताले रोक्नुपर्दछ । सत्ता गठबन्धनले पाँच दलीय गठबन्धन गरेपछि नेकपा एमालेले समेत सिमित क्षेत्रमा केही साना राजनीतिक दलहरुसँग तालमेल गरेको छ । तर सत्ता गठबन्धनले त्यस्तो तालमेल समेत तोड्ने प्रयास गरिरहेको र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अहिलेदेखि नै धाँधलीको प्रयास सुरु गरिसकेको हुनाले त्यसलाई रोक्न नेकपा एमालेले खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।
राजनीति भनेको मुलुकको विकास निर्माण र जनताको सेवाका लागि हुनुपर्नेमा पछिल्लो समयमा त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन । जनता कोरोना र डेँगुका कारण संकटमा परेका भएपनि देउवा सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । निर्वाचन आचारसंहिता लागु भैसकेको बेला अनेक प्रकारका लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रक्रियालाई सरकारले अघि बढाएको छ । त्यसरी लाइसेन्स वतरण गर्दा ठुलो आर्थिक चलखेल हुने प्रायः निश्चित रहेकाले गर्दा निर्वाचन आयोगले सरकारका त्यस्ता गैरकानुनी कार्य रोक्न खुट्टा कमाउनु हुँदैन । निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउन आयोगले ठोस कदम चाल्नुपर्दछ ।