देवेन्द्र चुडाल
मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणामले अनेक प्रश्न उठाएको छ । ठुला भनिएका राजनीतिक दलहरुले आफूहरुले सोचेजस्तो मत ल्याउन सकेनन् । मतदानको दिन धेरै मतदाताहरु मतदान केन्द्रमा पुगेर पनि मतदानमा सहभागि भएनन् किन ? अब त्यसको उत्तर राजनीतिक दलहरुले जनतालाई दिनुपर्दछ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले निर्वाचन पूर्व नै आफूहरुले दुई तिहाई मत ल्याउने उद्घोष गरेका भएपनि उनीहरुले सामान्य बहमुत सम्म ल्याउन सकेनन् ।
सत्ता गठबन्धनले जसरी भएपनि निर्वाचन जित्ने रणनीति लिएका भएपनि उनीहरुले चाहेजस्तो परिणाम ल्याउन नसकेका हुनाले उनीहरुको राजनीतिक रणनीति असफल सावित भएको छ । यस पटकको निर्वाचनमा ६१ प्रतिशत मात्र मत खस्नु भनेको जनताले राजनीतिक दलहरुलाई दिएको एक प्रकारको चेतावनी नै हो । यस पटक पनि चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषयहरु पूरा नगरिएको र घोषणा पत्रलाई निर्वाचन जित्ने हतियारका रुपमा मात्र प्रयोग गरिएको हुनाले मतदान कम भएको हो भनेर किटानीका साथ भन्न सकिन्छ ।
सत्ता गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएको पाँच दलीय गठबन्धनको एउटै रणनीतिक उदेश्य थियो जसरी भएपनि नेकपा एमालेलाई पराजित गर्ने । त्यही उदेश्यका साथ उनीहरु निर्वाचनमा गएका र सत्ता गठबन्धनले आ आफ्ना चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका र त्यसमा पनि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारहरुले समेत आ–आफ्नो चुनावी घोषणापत्र जारी गरेका हुनाले जनताले कस्का घोषणापत्रलाई विश्वास गर्ने ? सत्ता गठबन्धनले किन एउटै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न सकेनन् ? विगतमा घोषणापत्र मार्फत जनालाई दिएका आश्वासनहरु कति पूरा भए र कति पूरा हुन बाँकी रहेको छन् भनेर उनीहरुले कहिँ कतै उल्लेखै नगरि चुनावी घोषणापत्र जारी गरे ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुको नीति, सिद्धानत र विचार नै अलग अलग रहेको र जनतालाई आफ्नो नीति, सिद्धान्त र विचारलाई मारेर अर्को पार्टीको नीति, सिद्धान्त र विचारलाई मतदान गर भन्नु नै गतल थियो । नेपाली कांग्रेस जस्तो पुरानो र समाजवादमा विश्वास राख्ने पार्टी साम्यवादी दलहरुसँग सहकार्य गर्न पुगेको हुनाले कांग्रेसलाई जनताले पत्याउन छोडेका प्रष्ट रुपमा देखिँदै आएको छ । कांग्रेसले सरकारले सत्ताको लागि आफ्नो नीति, सिद्धान्त र विचार छोडेकाले गर्दा कांग्रेसमा आस्था राख्दै आएका मानिसहरुले यस पटक निर्वाचनमा सहभागि नै भएनन् । त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो कांग्रेसको गढ भनिएको चितवनमा कांग्रेसका सबै उम्मेदवारहरुले पराजित हुन र मधेशमा समेत कांग्रेसले राम्रो परिणाम ल्याउन नसक्नु ।
मुुलुकमा गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि राजनीतिक दलहरुले जनतालाई झुक्याउने र ढाँट्ने काम बाहेक केही जानेनन् । उनीहरु ढाँट्नमै व्यस्त रहे । त्यही कारणले गर्दा झण्डै४० प्रतिशत जनता मतदानमा सहभागि नै भएनन् भने जित हाँसिल गर्नेले पनि थोरै मतले मात्र जित हाँसिल गरेका छन् । उदाहरणको लागि काठमाडौको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ लाई लिन सकिन्छ । उक्त क्षेत्रमा ४६ हजार भन्दा बढी मतदाता रहेका भएपनि २६ हजारले मात्र मतदान गरे । अनि नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार प्रकाशमान सिंहले ७१ सयले निर्वाचन जिते । के लोकतान्त्रिक पद्दतिको सिद्धान्त यहि हो त ? प्रकाशमान सिंहको विपक्षमा झण्डै दुई तिहाई मत रहेको प्रष्ट देखिएको छ । अन्य धेरै क्षेत्रमा पनि त्यस्तै भएको छ । निर्वाचनको सुन्दर पक्ष भनेको जित्ने व्यक्तिले पराजित भएको मतलाई समेत कदर गर्नुपर्दछ ।
हामीकहाँ भने जित्ने मतको मात्र कदर हुने र पराजित मतलाई वेवास्ता गर्ने गरिएको हुनाले त्यसले विकास निर्माणलाई समेत असर पर्ने र जित्ने र पराजित हुनेको द्वन्द्व बढेर त्यसको प्रत्यक्ष असर जनतालाई दिने सेवा सुविधामा समेत परेको छ । निर्वाचनमा भएको जित हारलाई स्वाभाविक रुपमा ग्रहण गर्ने र पराजित मतलाईसमेत समान व्यवहार गर्ने परम्परा अब बसालिनै पर्दछ । तर हामीकहाँ भने पराजित मतलाई वेवास्ता गर्ने जित्ने मतलाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने गरिएको हुनाले पनि यस पटकको निर्वाचनमा मतदान काम भएको सत्य वास्तविकता हो ।
राजनीतिक दल र सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरुले जबसम्म जनतालाई समान व्यवहार गर्देनन् तबसम्म मुलुकले विकासमा फड्को मार्न सक्ने सम्भावना नै हुँदैन । राजनीतिक दलहरुले जनतालाई विभेद गर्ने गरेका र सरकारमा पुगेकाहरुले समेत यो हाम्रो पार्टीको, उ अर्काको पार्टीको भन्दै विभाजन गर्ने गरेका हुनाले नै यस पटक अन्य दलहरुको संसदमा उदय भएको छ । ठुला भनिएका दल र सरकारले सबै जनतालाई समान व्यवहार गरेर सेवा सुविधा उपलब्ध गराएको भए यसरी स साना पार्टीको उदय नै हुने थिएन ।
यस पटकको निर्वाचनमा ६ महिना अघि मात्र गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ठुला भनिएका राजनीतिक दल र सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारलाई संघीय राजधानी काठमाडौमा नै पराजित गरिदिएको छ । त्यसैगरी पश्चिम तराईमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र मधेशमा जनमत पार्टीको उदय भएको छ । स्थापित दलहरु परम्परागत प्रभाव र क्षेत्रमा खुम्चिन बाध्य भएका छन् भने नयाँ दलहरु फैलिएको छन् । प्रत्यक्षतर्फ पनि र समानुपातिक तर्फ पनि उनीहरुले जित निकालेका हुनाले ठुला भनिएका दलहरुको हैसयित विस्तारै खुम्चिँदै गएको छ ।
६ महिना अघिमात्र गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकतर्फ मुलुकभरबाटै मत पाएको छ । तर पुराना भनिएका र हिजो मत पाएका पार्टीहरुको मत क्रमस घट्दै गएकाले गर्दा ठुला भनिएका दलहरु कि सच्चिएर जनताको सेवा सुविधामा लाग्न सक्नुप¥यो यदि होइनन् भने सकिन तयार रहनु प¥यो अहिले सत्य वास्तविकता भनेको यहि हो । राजनीतिलाई कमाईखाने भाँडोको रुपमा प्रयोग गरिएको र फाइदाजनक उद्योग व्यवसायका रुमपा पु¥याइएको हुनाले पनि जनतामा आक्रोश देखिएको छ । त्यसैको शान्तिपूर्ण विद्रोह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमार्फत जनताले गरेको छ ।
ठुला भनिएका राजनीतिक दलहरु भित्र लोकतान्त्रिक पद्दतिको विकास हुन सकेको छैन । दलहरुलाई दुई चार जनाको पेवा बनाइएको छ । अझ भन्ने हो भने त समानुपातिक तर्फका उमेदवारहरु चयन गर्दा आफ्नै परिवारका मानिसलाई प्राथमिकता राख्ने गरिएको छ । श्रीमान् मन्त्री, श्रीमती सांसद, दाजु मन्त्री भाई सांसद, श्रीमान् श्रीमती नै सांसद ससुरा, साली, ज्वाई जेठान र आफ्ना नजिकका नातागोता र पैसावालालाई सांसद बनाउने गलत परम्परा बसालिएको हुनाले राजनीतिमा सक्षम भएपनि युवा वर्गलाई प्रोत्साहन नगरिएको हुनाले यस पटकको निर्वाचमा युवा वर्गले शान्तिपूर्ण रुपमा विद्रोह गरेका छन् । यस्तो विद्रोहलाई ख्याल ख्याल मै राजनीतिक दलका नेताहरुले उडाउन थालेका थिए ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त जनतालाई जति विकास दिएपनि हामीहरुलाई गाली गरिरहेका छन्सम्म भन्न भ्याएका छन् । तिनै दाहालको किन निश्चित निर्वाचन क्षेत्र छैन त ? जनतालाई पुग्ने नसक्ने आश्वासन दिएकै कारण उनी निर्वाचन क्षेत्र फेर्दै हिडेका छन् । पाँच वर्ष सम्म एउटा निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई ढाँट्ने फेरी ढाँट्ने नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा गएर त्यहाँका जनतालाई ढाँट्ने गरेका हुनाले मात्र उनी निर्वाचन जित्न सफल भएका छन् ।
निर्वाचनको परिणााम सबै सार्वजनिक भई नसक्दै सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु सरकार निर्माणको लागि सक्रिय भएका छन् । कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छैठौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा रहेका छन् भने पुष्पकमल दाहाल समेत प्रधानमनत्रीकै लागि च्याँखे थापिरहेका छन् । आउँदो फागुनमा राष्ट्रपतिको उपराष्ट्रपतिको पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्त हुने भएकाले गर्दा सत्ता गठबन्धन भित्र अहिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखमा समेत भागवण्डा लाग्ने निश्चित जस्तै भएको छ ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पाएको खण्डमा राष्ट्रपति, माओवादीलाई दिनुपर्ने र उपराष्ट्रपति कांग्रेसले र सभामुख माओवादीले पाउनुपर्ने भागवण्डा लाग्ने भएको र नेकपा एकीकृतलाई उपसभामुख दिन सक्ने सम्भावना रहेको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले सरकार निर्माणको लागि सामान्य बहुमत पु¥याउनका लागि केही स्वतन्त्र सांसदहरुसँग वार्ता गरिसकेका भएपनि अहिलेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति को बन्दछ ? भनेर एकिन गर्नु अलिक हतारो नै हुनेछ । कांग्रेसभित्र रामचन्द्र पौडेल, गगन थापा लगायतका अन्य केही व्यक्तिहरुले आफूँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार रहेको उद्घोष गरिसकेका भएपनि सत्ता गठबन्धनको निर्णय बेगर र देउवाको सहमति विना अरु केही प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।
पौडेलले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भएको उद्घोष गरेका भएपनि उनी उपप्रधानमन्त्री सहित मालदार मन्त्रालयमा जान चाहिरहेको र गगन थापाले गृहमन्त्री हुन चाहेको जस्तो देखिएको छ । त्यस्को निर्णय त प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकतर्फको निर्वाचन सम्पूर्ण परिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि नै देखिने पक्कापक्की भएको छ ।