यही फागुन १३ गते राष्ट्रपतिका उम्मेदवारको उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने भएपछि कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा सक्रियता बढेको छ । कांग्रेसले आफूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको हुनाले माओवादीले आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने बताइरहेको भएपनि ऊ समेत ढुक्क हुन सकेको छैन भने नेकपा एमालेले दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा पुस १० गते नै राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीले पाउने सहमति भएकोले त्यही अडानमा एमाले रहेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका दाहालले भने आफूले संसदबाट विश्वासको मत लिँदा कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएको हुनाले पुस १० गते भएको सहमति पुस २६ गते सम्ममा आइपुग्दा परिवर्तन भएको भन्दै राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा नै राष्ट्रपतिको चयन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा राष्ट्रपतिको चयन हुनुपर्दछ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको दिनदेखि नै कांग्रेस हौसिएको छ । राजकीय सबै पद गुमाएको कांग्रेसले पुस २६ गते देखि नै दाहाल सरकार भत्काएर आफू सहितको सरकार बनाउने खेलमा लागि परेको छ । कांग्रेसले माओवादी अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पार्टी नेतृत्वलाई राष्ट्रपति दिने बचन दिईसकेको हुनाले दाहालले औपचारिकता पु¥याउनका लागि मात्र नेकपा एमालेका अध्यक्षसँग वार्ता गरिरहेको बताउँदै आएको भएपनि दाहालले भने अहिले कुनै कुराको पोल खोलेका छैनन् । उनी कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग समानान्तर ढँगले भेटवार्ता गरिरहेका छन् । अर्थात दाहालले अहिले दुईवटा डुँगामा एकै पटक खुट्टा राखिरहेका हुनाले दाहाल प्रति कांग्रेस र एमाले दुवैले पूर्ण रुपमा विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनको लागि माओवादी केन्द्रसँग निर्णयक मत भएकाले माओवादीले जसलार्ई समर्थन ग¥यो उसको पार्टीका उम्मेदवारको जित हुने प्रायः निश्चित जस्तै भएको छ । संसदमा रहेका अन्य साना दलहरु भने हेर र पर्खको अवस्थामा रहेका छन् । साना दलहरु पनि माओवादीको निर्णयलाई नै पर्खिरहेका छन् । कांग्रेसले भने प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रले, संघीय संसदको सभामुख नेकपा एमालेले लिएको हुनाले शक्ति सन्तुलनका लागि पनि राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने बताइरहेको छ ।
मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी नेकपा एकीकृत लगायतका अन्य दलहरु गठबन्धन नै गरेर निर्वाचनमा गएका भएपनि उनीहरुले समेत सरकार निर्माण गर्न आवश्यक संख्या ल्याउन नसकेका र कांग्रेसले ठुलो पार्टी भएकाले गर्दा कांग्रेसले नै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने अडान लिएको हुनाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको निवासमा पुगेका हुन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीकै संयोजनमा दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन रास्वपा, राप्रपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति सहमत भएका थिए । पुस १० गते उनीहरु बीचमा सहमति भएपछि त्यही दिन दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।
राजनीतिमा इमान्दारिता पहिलो सर्त हो । आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा सहमति गर्ने अनि सहज परिस्थिति बन्दा आफैँले गरेको सहमतिलाई उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिले राजनीतिमा कसैलाई फाइदा हुँदैन, त्यसले त राजनीतिक अस्थिरताको परिचय मात्र दिन्छ । त्यसैले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग गरेका दलहरुलाई धोका दिएर पहिला आफूलाई स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्ने कांग्रेससँग दाहालले गठबन्धन गरेर राष्ट्रपतिको चयनमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नु भनेको पदको लोलुपता र अस्थिर राजनीतिक चरित्र देखाउनु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । पुस १० गते भएको सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने दायित्व प्रधानमन्त्री दाहाललकै हो । यदि उनी अहिले सहज अवस्थामा रहेकाले गर्दा त्यो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न तयार हुँदैनन् भने राष्ट्रपतिमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र बाहेकका अन्य पार्टीहरुबाट उम्मेदवार खोजिनु अर्को विकल्प हुन सक्छ ।
नेपालीमा एउटा उखान छ सर्वनाश हुनु भन्दा अर्धनाश हुनु अर्को विकल्प हो । कांग्रेस, एमाले र माओवादीले आ आफ्नो हठमा रहिरहे तिन वटै दललाई घाटा पर्न सक्छ । त्यसैले गर्दा यदि साँच्चिकै राष्ट्रिय सहमति खोजिएको हो भने कांग्रेस, एमाले, माओवादी, नेकपा एकीकृत जसका उम्मेदवार खडा गरेपनि एकले अर्कोलाई विश्वास गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएकाले गर्दा यी तीन दल बाहेकका अन्य दलहरुबाट राष्ट्रपति खोजिन अर्को विकल्प हो ।
कांग्रेसले आफ्नै हठका कारण पुष्पकमल दाहाल भड्किएर ओली निवास पुगेका हुन् । कांग्रेसले दाहाललाई पहिला नै स्वीकार गरेको भए उसले राजकीय पदहरु गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो । सातै प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादीकै सरकारकै बन्ने अवस्था थियो । तर ठुलो पार्टी भएकाले गर्दा उसले ठुलो छाती देखाउन सकेन । त्यही कारणले गर्दा र दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई अप्ठ्यारो पारेर आफू सत्तामा पुग्ने उदेश्यले गर्दा मात्र उसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको हो । कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको भएपनि उसले अहिले आफू सत्ता पक्ष हो कि विपक्षी दल भनेर भन्न सकेको छैन । कांग्रेसले जसरी पनि अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई भत्काएर माओवादीकै सहयोगमा सत्तामा पुग्ने र प्रदेश सरकारहरु समेत आफ्नै नेतृत्वमा फेरबदल गर्ने रणनीति लिएको हुनाले अब नेकपा एमालेले विकल्प सोच्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
नेकपा एमालेले पुस १० गते भएको सहमतिलाई प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने उद्घोष गरेको खण्डमा एमालेले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी बाहेकका अन्य दलका उम्मेदवारलाई सहयोग र समर्थन गर्न सक्नुपर्दछ । आफ्नै पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपति हुनुपर्ने अडान लिएर अन्तिम अवस्थासम्म बसेपनि सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था आएमा आफ्नो अडानमा परिवर्तन गरी केन्द्र देखि प्रदेश सरकार सम्ममा सर्वनाश हुनुभन्दा अर्धनाश हुने बाटो रोज्नु नै अर्को विकल्प हो । आफ्नो हठले कांग्रेस पानी बेगरको माछाजस्तो छटपटाईरहेको अवस्थामा एमालेले समेत त्यस्तो हठ देखाउनु हुँदैन भन्ने हामीले ठहर गरेका छौँ ।
