न्यायपालिका माथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातक : सांसद बराल
नेपाल रेडक्रसको संशोधित बिधान कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
वि.सं.२०८३ साउन २७ बुधवार १७:४४
637
shares
shares
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तदर्थ समितिले गरेको विधान संशोधनलाई ‘अधिकारक्षेत्र विहीन’ ठहर गर्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष दिलबहादुर बुढालगायतले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले विधानको १९औँ संशोधनलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान २०२० को दफा ५८ लाई उद्धृत गर्दै विधान संशोधन गर्ने अधिकार केवल केन्द्रीय सभालाई मात्र भएको र त्यसका लागि कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले तदर्थ समितिलाई दिएको कार्यक्षेत्रगत शर्त (TOR) मा पनि विधान संशोधनको अधिकार नदिइएको अदालतले भनेको छ ।
तदर्थ समितिले ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ (Doctrine of Necessity) को सहारा लिँदै २०८३ वैशाख ४ गते विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले उक्त कार्यलाई ‘प्रथम दृष्टिमा नै अधिकारक्षेत्र विहीन एवम् विधान विपरीत’ देखिएको ठहर गरेको छ । अदालतले रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म संशोधित विधान कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ । अदालतले विपक्षी विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ ।
