नेपालसहित विभिन्न देशका नागरिकलाई दिंदै आएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस खारेज
पहिला दिएका सुझाव किन कार्यान्वयन हुँदैनन् ?
वि.सं.२०७९ चैत ३ शुक्रवार ०९:३७
806
shares
shares
काठमाडौ । विभिन्न समयमा गठन गरिएका प्रशासन सुधार आयोगले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुको बदला प्रधानमनत्री पुष्पकमल दाहालले फेरी आफ्नै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने उद्घोष गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्र्तगत रहेका कार्यालयहरुको दोस्रो चौमासिक समिक्षा तथा मन्त्रिस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न उद्घोष गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालको भनाईमा अहिले अनावश्यक संरचनाहरु रहेको, ओभरस्टापिङ्ग रहेकोले त्यसलाई कटौती गरिने बताउँदै समस्याको समाधान तत्काल गरिने बताएका छन् । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगले दिने सुझावलाई सरकारले कुरेर नबस्ने र आयोगले सुझाव दिएपछि त्यसलाई क्रमस कार्यान्वयनमा लैजाने समेत बताएका छन् ।
राजनीतिक समिकरण फेरिएको भएपनि सरकारको नीति नफेरिने बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रीहरु फेरिनु हुन्छ तर नीति फेरिँदैन । विगतमा पनि प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु पहिचान गरी प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने भन्दै विभिन्न समयमा प्रशासनिक सुधार आयोगहरु गठन गरिएका थिए तर त्यस्ता आयोगले दिएका सुझावहरुलाई रद्दीको टोकरीमा फालिएको छ ।
करिब ४÷५ वर्ष अगाडि प्रशासनविज्ञ काशाीराज दाहालको नेतृत्वमा प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिएको थियो । सो आयोगले झण्डै एक वर्ष लगाएर तयार गरी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लगेको खण्डमा प्रशासनमा धेरै सुधार हुन सक्छ । दाहाल आयोगले संघमा १६ वटा मात्र मन्त्रालय राख्न र धेरै कार्यालय र विभागहरु खारेज गर्न सुझाव दिएको भएपनि राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा संघमै मन्त्रालयको संख्या २१ पु¥याइएको छ ।
प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय मात्र बनाउन सुझाव दिएको थियो भने अहिले प्रदेशमा १४ वटा सम्म मन्त्रालय पु¥याइएको छ । भागवण्डा मिलाउनकै लागि मन्त्रालयको संख्या बढाइने गरेको हुनाले जुन नाम दिएर प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिएपनि आयोगले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन नहुने र केही व्यक्तिलाई तलब भत्ता खुवाउनैका लागि आयोगहरु गठन गर्ने प्रचलन रहेको छ ।
