नेपालसहित विभिन्न देशका नागरिकलाई दिंदै आएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस खारेज
पूर्व भीभीआईपी र भीआईपीको सेवा सुविधा कटौती गरौं
वि.सं.२०७९ चैत ३ शुक्रवार ०९:४६
780
shares
shares
काठमाडौ । नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा बहालवाला भीभीआईपी र भीआईपीलाई सेवा सुविधा राज्यले उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व नै हो । तर पूर्व भईसकेपछि पूर्व भीभीआईपी र भीआईपीलाई पनि सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु आवश्यक देखिँदैन । अब यस विषयमा सबैले गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक भैसकेको छ । राज्यले सम्पत्ति दुरुपयोग नहुने गरी उनीहरुलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्दछ ।
राजनीतिक दलका नेताहरु सांसद हुँदै सरकारमा पुगेका हुन्छन् त्यसवेला उनीहरुले प्रयाप्तमात्रामा सेवा सुविधा लिएकै हुन्छन् । नेपालको राजनितिक प्रणाली नै ज्यादै महंगो भएकाले सर्वसाधारण व्यक्ति सासंद वन्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन । धनीमानी र हुनेखानेहरु नै सासंद र मन्त्री हुने भएकाले गर्दा उनीहरु पूर्व भइसकेपछि उनीहरुलाई जिविकोपार्जनको लागि कुनै कठिनाई हुँदैन तर तिनै हुनेखानेहरुले नै राज्यकोषबाट करोडौँ करोड रकम उपचारको नाममा लिइरहेका छन् ।
दुर्गम क्षेत्रमा बसेका जनताले सिटामोलसम्म खान पाउँदैन तर पटक पटक प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेकाहरुले नै राज्यकोषमा दोहन गरिरहेका हुनाले उनीहरुलाई किन त्यस्तो छुट ? मुलुकमा धेरै पूर्व भीभीआईपी र भीआइपी रहेका छन् । उनीहरुको सुरक्षामा झण्डै ५सय सुरक्षकर्मीहरु रहेका छन् ।
पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायधिस, पूर्व प्रधानसेनापति पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक, पूर्व सशस्त्रप्रहरी बल महानिरीक्षक, पूर्व सभामुख, पूर्व राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष समेतका पूर्व भीभीआइपी र भीआइपी अनि पूर्व गृहमन्त्री, पूर्व रक्षामन्त्री लगायतलाई राज्यले दिदै आएको सेवा सुविधा कटौति गरिनु उपर्युक्त हुनेछ ।
पदमा रहुन्जेल आदर्शका कुरा गर्नेहरुले नै आफँुलाई खतरा रहेको भन्दै सुरक्षाकर्मी लिएर हिड्ने गरेका छन् । त्यसरी सुरक्षाकर्मी लिएर हिँड्दा जनतामा एक प्रकारको नैराश्यता बढ्दै गएको छ । जनतालाई रवाफ देखाउनैको लागि उनीहरुले सुरक्षकर्मी लिएका हुन्छन् । विश्वका कतिपय मुलुकहरुमा पूर्व भीभीआइपी र भीआइपीलाई केही पनि सुविधा दिइदँैन । केही देशमा त्यस्तो सुविधा नगन्य मात्रामा दिएको देखिन्छ ।
अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपतिहरु होटलमा काम गर्दछन् भने केहिले कलेजमा पढाउने गरेका छन् । मुलुकमा संघीयता लागु भएपछि प्रदेशमा समेत पूर्वहरुलाई सेवा सुविधा उपलव्ध गराउन थालिएका हुनाले त्यस्तो गलत कार्य अविलम्व रोकिनु पर्दछ । उनीहरुले लिइदै आएको सेवा सुविधा जनताको हितमा लगाउनु उपर्यक्त हुनेछ । पूर्वहरुको नाममा समेत राज्यकोषको दोहन भैरहेकाले उनीहरुलाई दिँदै आएको सेवा सुविधामा कटौती आवश्यक रहेको छ ।
