सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले पद तथा गाेपनीयताकाे शपथ लिए
स्मार्ट टेलिकमले नविकरण नगर्नुको रहस्य खुल्यो, देउवा सरकारकै पालामा भएको थियो नीतिगत भ्रष्टाचार
वि.सं.२०८० वैशाख ८ शुक्रवार ०५:५०
598
shares
shares
काठमाडौ । स्मार्ट टेलिकमले सञ्चालन अनुमति तथा नविकरण वापतको २७ अर्ब भन्दा बढी रकम नतिरेपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रद्द भएको छ ।
बैशाख ४ गते बाट स्मार्ट टेलिकम सरकारको मातहतमा आएको छ । नियमानुसार वक्र्यौता नतिरेपछि स्मार्टको लाइसेन्स रद्द हुनु स्वाभाविक भएपनि उसको लाइसेन्स खारेज स्मार्टको सञ्चालक समितिकै सेटिङ्गमा लाइसेन्स खारेज गरिएको रहस्य खुलेको छ ।
तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको मिलेमतोमा अर्को टेलिकम एनसेललाई व्यापार विस्तार गर्न र दिर्घकालिन फाइदा पु¥याउने गरी चुनावी खर्च लिएर देउवा सरकारले नियमावली नै राजपत्रमा प्रकाशित गरेर सेटिङ्ग गरेको पाइएको छ । स्मार्टले वक्र्यौता रकम नतिरेपछि उसको लाइसेन्स खारेज हुने निश्चित रहेको थियो ।
एनसेलको नेपाली पार्टनर र स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक एकै परिवारका सदस्य हुन् । एनसेलको लाइसेन्सको म्याद २०८६ मा समाप्त हुने र त्यसपछि ऐनसेलको स्वामित्व नेपाल सरकारमा आउने भएपछि प्रोक्सी कम्पनी खडा गरेर ऐनसेलको आय बढाउने खेल भएको छ ।
यही वैशाख ४ मा स्मार्टको लाइसेन्स खारेज हुने निश्चित रहेकोमा गत मंसिरमा नै सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर राजपत्रमा प्रकाशित समेत गरेका छन् । यसको एउटै उदेश्य भनेको स्मार्टको लाइसेन्स एनसेलले सकार गर्ने र एनसेलको २०८६ सम्मको डेटलाइन थप १० वर्ष अर्थात २०९५ सम्म लम्ब्याउने रणनीतिक उदेश्यका साथ देउवा सरकारले नै सो बाटो खोलिदिएको रहस्य खुलेको छ ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन निमायवली मार्फत यति ठुलो नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदा कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रहेका थिए । मन्त्री कार्कीले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती आरजु देउवालाई कन्भिन्स गराएर गुपचुप नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधन गराएको प्रष्ट भएको छ ।
उक्त नियमावली संशोधन गराउन हाल अर्थ मन्त्रालयमा रहेका सहसचिव उत्तर कुमार खत्रीको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले समिति गठन गरेको थियो भने मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेको सञ्चार हेर्ने सहसचिव धनराज ज्ञवालीले समेत खत्रीलाई साथ दिएका थिए ।
रातारात बसेर कुन कुन दफा राख्दा भोली स्मार्ट टेलिकमलाई लाइसेन्स एनसेल बाहेक अरुले लिन नसक्ने बनाउन सकिन्छ भन्ने छलफल गरेर नै यति ठुलो नीतिगत भ्रष्टाचार भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले नै बताउन थालेका छन् ।
यो नियमावली बनाउँदा २५ देखि ३० करोड रुपैँया नगदमै चुनाव खर्च संकलन गरिएको त्यो सूत्रले दाबी गरेको छ । २५÷३० करोड खर्च गरेर अबौं फाइदा हुने भएपछि रातारात पैसा बुझाइएको थियो । यस्तो नीतिगत भ्रष्ट्राचारमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवा उनको परिवार र तत्कालिन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको थियो । मंसिर ४ मा निर्वाचन सम्पन्न भईसकेको अवस्थामा देउवा सरकार जाँदाजाँदै सो नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।
२०७९ मंसिर १९ गते नेपाल राजपत्रमा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सूचना प्रकाशित भयो जसलाई अनुमति बहाल नरहेको दुरसञ्चार सेवा प्रदायक सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ भनिएको छ । सो नियमावली दुरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले नियम बनाएको भनिएको भएपनि त्यो अधिकार एनको सो दफाले दिएको छैन ।
यसरी देउवा सरकारले केही व्यक्ति र एनसेललाई फाइदा पुग्ने गरी नियमावली संशोधन गरेर एनसेललाई पोस्ने र सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमलाई ध्वस्त पार्ने उदेश्इले नै स्मार्टको लाइसेन्स एनसेललाई सकार गर्न सहयोग पुग्ने गरी ऐन संशोधन गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको हुनाले यस विषयमा छानविन गरी कानुनी कारबाही हुनु आवश्यक रहेको छ । यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरी भ्रष्टहरुमाथि कारबाही चलाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
