काठमाडौ । राजनीतिज्ञ र उच्च तहमा बसेका सरकारी कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचार गरेर जीवन यापन गरिरहेका हुनाले उनीहरुको सम्पत्ति छानविन हुनुपर्ने माग उठिरहेको बेला सरकारले भने भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर हदम्याद ५ वर्षमा सिमित गर्ने प्रयास गरेको छ यो प्रयासको चौतर्फी विरोध भएपनि उक्त विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले पारित गरिसकेको र सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ ।
सो ऐनको पहिलो संशोधन विधेयक २०७७ मा गरिएको यो संशोधित विधेयक स्वयम् नै संशोधित रहेको छ । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरिए भ्रष्टाचार दुरुत्साहन र भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति मिल्ने निश्चित रहेको छ । यो व्यवस्थाले गर्दा सरकार संरक्षित भ्रष्टाचार अझ मौलाउने निश्चित रहेको छ ।
त्यस कारणले गर्दा सरकारले जुनसुकै सिद्धान्तका साथ यस्तो प्रावधान गर्न खोजेको भएपनि प्रतिनिधिसभाले यसलाई सच्चाउनु आवश्यक रहेको छ । भ्रष्टाचार प्रति शून्य सहनशिलताको नीति अंगिकार गर्न उपर्युक्त हुनेछ ।
अहिले भ्रष्टचारीहरुलाई आममाफी जस्तै छ । पछिल्ला दशकमा सत्तामा पुगेका राजनीतिज्ञ र उच्च तहका अधिकारीहरुको सम्पत्तिको स्रोत पारदर्शी छैन । उनीहरुको जीवनशैली र छोराछोरीलाई शिक्षा दिक्षामा लाग्ने गरेको खर्च र देखिने आम्दानी कहीँ कतै मिल्दैन । अपवाद स्वरुप् केहीको मात्र आम्दानी र खर्च मिलेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्नु परेका राजनीतिज्ञ र उच्च तहमा रहेका प्रशाकहरुको संख्या नगण्य रहेको छ ।
यसको अर्थ हो नेपालमा भ्रष्टाचार खुलमखुल्ला मात्र होइन निर्वाध पनि छ भन्ने नै हो । भ्रष्टाचारका विरुद्ध काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार र अवधारणा सुचांकका २०२३ अनुसार नेपाल ३४ अंक सहित ११० औँ देशमा पर्नुले पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार कति भयावह रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
डेनमार्क ९० अंक सहित पहिलो स्थानमा रहेको र उक्त प्रतिवेदनमा भारत र चीन ४० अंकका साथ ८५ र ४५ अंकका साथ ६५ औँ स्थानमा रहेका छन् यसको अर्थ हो, हाम्रो छिमेकी भारत र चीनमा भन्दा नेपालमा भ्रष्टाचार बढी रहेको छ भन्ने ।
देशमा विकास हुन नसक्नुको प्रमुख कारण भ्रष्टाचार नै हो । पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचार अझ बढिरहेको छ भने जनतामा निराशाको प्रमुख कारणपनि यही भ्रष्टाचार नै हो । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न कानुनमा केही बाधा छन् भने त्यसलाई फुकाउनु पर्नेमा ठीक उल्टो हदम्याद तोकेर मुद्दा चलाउनु अड्चन सिर्जना गर्न खोज्नुको उदेश्य हो भ्रष्टाचारलाई बढवा दिनु ।
यो विरोधाभास पूर्ण रहेको छ । यो प्रावधानले मुलुकमा झाँगिएको भ्रष्टाचारलाई मात्र वेवास्ता गरेको छैन सार्वजनिक पदमा पुगेका कतिपय व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने नागरिकको आवाजलाई समेत निस्तेज तुल्याउन प्रयत्न गरिएको छ । पछिल्लो समयमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि उच्च तहमा पुगेकाहरुको सम्पत्ति छानविन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला हदम्याद तोकेर भ्रष्टाचारीहरुलाई उन्मुक्ति दिन खोज्नु मुलुककै लागि दुर्भाग्य सावित हुनेछ ।
भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास स्वरुप गरिएको हदम्यादको प्रावधानलाई सांसदहरुले अनिवार्य रुपमा सच्चाउनुपर्दछ । सांसदहरुलाई हेक्का रहोस् भ्रष्टाचार सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धी २००३ मा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने मामिलामा सकेसम्म हदम्याद राख्नु नहुने र राख्नै परे लामो अवधिको राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ, यो महासन्धीको पालना गर्नु पक्षराष्ट्र नेपालको दायित्व हो ।
प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना पछि यस्ता राज्यका ठुला ठुला पदमा पुगेका व्यक्तिहरु विरुद्ध मुुद्दा चल्न थाल्यो र नेपालमा भ्रष्टाचार प्रति शून्य सहनशिलता छ भने व्यवहारमा देखियो भने मात्र अलिक लामो अवधि राख्न सकिन्छ त्यसबेला यस्तो प्रावधानको विरोध गरिरहनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन ।
सरकारले संसदमा पेश गरेको र राष्ट्रिय सभाले पारित गरि प्रतिनिधिसभामा पठाएको विधेयक सबका सबैलाई उन्मुक्ति दिने नियतले हदम्याद राखिएको हुनाले त्यो खारेजयोग्य रहेको छ । सार्वभौम संसद एवं सांसदले यसमा विवेक पु¥याउनु र विवेकको प्रयोग गर्न आवश्यक देखिन्छ । यदि सो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरिए मुलुकमा सरकार संरक्षित भ्रष्टाचार अझ झाँगिने निश्चित जस्तै रहेको जसको निम्ति संसद र सांसदहरु पनि दोषी भागी हुनुपर्नेछ । त्यही कारणले गर्दा सांसदहरुले विवेक पु¥याएर हदम्यादको प्रावधानलाई हटाउनु आवश्यक छ ।