पत्रकार किशोर श्रेष्ठको घर र जनआस्थाको कार्यालयमा बिहानै प्रहरीको खानतलासी, पत्रकारहरूको विरोध
तत्काल संसदीय समिति नबन्ने निश्चित
वि.सं.२०८० वैशाख १४ बिहीवार ११:३५
676
shares
shares
काठमाडौ । राजनीति भनेको सत्तामा पुग्नु बाहेक अन्य केही होइन भन्ने मनसाय राखेर सत्ता गठबन्धन र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल भाषण गर्न र गफ गर्नेमा व्यस्त रहेका छन् ।
राजनीतिक जीवनमा नैतिकता र इमान्दारिता हामीकहाँ हाँस्यास्पद कुरा भएका छन् । नैतिकता र इमान्दारितालाई कुनै न कुनै रुपमा नफर्काउने र नजोगाउने हो भने लोकतन्त्र वा अर्को कुनै पनि तन्त्रको बहस र कुरा गर्नको कुनै औचित्य रहँदैन । हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरुले सत्तामा पुग्नलाई नै राजनीति भनेको र जसरी हुन्छ सत्तामा पुग्नका लागि अनेक प्रकारका षड्यन्त्र जालझेल गर्ने गरेका हुनाले जनतामा एक प्रकारको वितृष्णा बढ्दै गएको छ ।
लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वेसर्वा हुन् भन्ने विश्वव्यापी सिद्धान्तको ध्वज्जी उडाइएको छ । जनतालाई सत्तामा पुग्ने भ¥याङ्गमात्र बनाइएको छ । सत्तामा पुग्ने र पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नुलाई नै महान् क्रान्तिको नाममा जनतालाई झुक्याइँदै छ ।
पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेको चार महिना वितिसकेको भएपनि आजसम्म उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई पूर्णता समेत दिन सकेको छैनन् भने संघीय संसदलाई समेत विजनेश दिन सकेका छैनन् त्यसैले संसद विजनेश विहिन अवस्थामा पुगेको छ ।
सरकारले अहिलेसम्म संसदमा जम्मा ३ वटा मात्र विधेयक दर्ता गराएको भएपनि संसदीय समितिहरु गठन नहुँदा ती विधेयकहरुमाथि दफावर छलफल र बहस नै हुन सकेको छैन ।
सरकारले टिआरसी विधेयक संसदमा दर्ता गराएको भएपनि ती विधेयक संसदीय समितिमा लैजान सरकार तयार नदेखिएको हुनाले र गठबन्धनको दम्भले गर्दा संसदीय समित गठनमा सरकारले ध्यान दिएको छैन ।
संसदमा संसदीय समिति गठन र नेतृत्वमा संसदमा उपस्थित भएका दलहरुको हैसियत अनुसार हुनुपर्ने विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई सत्ता गठबन्धनले स्वीकार गर्न नसकेको र बहुमतको दम्भले गर्दा लेखा समिति बाहेक सबै समितिको नेतृत्व गठबन्धनका दलले नै गर्नुपर्ने अडान सत्ता गठबन्धनले लिएको हुनाले संसदीय समिति गठन हुन सकेका छैनन् ।
सरकार टिआरसी विधेयक लगायत केही विधेयकलाई संसदीय समितिमा नलागेर संसदबाटै फास्ट ट्रयाकबाट पारित गराउन चाहिरहेको छ । तर संसदको प्रमुख विपक्षी दलले सो विधेयक समितिमा लगेर व्यापक छलफल र बहस गराउनुपर्ने पक्षमा रहेकाले सरकारले समिति गठनमा ढिलाई गर्दै आएको र अब हिउँदे अधिवेशन समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको हुनाले यहि अधिवेशनमा संसदीय समिति बन्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ ।
