यी हुन कांग्रेसको इतर पक्षको राष्ट्रिय भेलाबाट पारित गरेका ५ प्रस्ताव
समानीकरण अनुदान घटाउने सरकारको निर्णयको स्थानीय तहको बिरोध
वि.सं.२०८० वैशाख १५ शुक्रवार १६:४८
624
shares
shares
काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण घटाउन मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको विरोध जनााएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले १४ वैशाखमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण ५० प्रतिशत मात्रै दिन पत्र लेखेपछि स्थानीय तहसम्बन्धी दुई पालिका संघ रुष्ट बनेका हुन् ।
पालिकाका संघहरुले चालु आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा पुगिसकेको जनाएको छ । गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय सरकारका बजेट प्रणालीमा नै गम्भीर असर पर्नेगरी समानिकरण अनुदानमा गरिएको कटौतीले आन्तरिक आय कम भएका स्थानीय सरकारहरुलाई गम्भिर असर पर्नेछ । अन्तिममा आएर यसरी समानीकरण अनुदानमा कटौती गर्ने निर्णय वित्तीय संघीयता र संविधानको मर्म र व्यवस्था विपरीत रहेको छ ।’
नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना र गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संयुक्त जारी गरेको विज्ञप्तिमा सम्भव भएसम्मका उपायहरु अवलम्वन गरी स्थानीय तह मितव्ययी हुने प्रयास गरिरहेको उल्लेख छ ।
