पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नयाँ नियमावली जारी, कार्यकारी निर्देशकको पद नै खारेज
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हात्ती आयो फुस्सा
वि.सं.२०७५ फागुन २ बिहीवार ०९:०१
624
shares
shares
काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निकै तामझामका साथ बुधबार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उद्घाटन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले ५ वर्षमा ७ लाख बेरोजगारलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने भनिएतापनि त्यहाँ उल्लेख प्रावधानले गर्दा नगन्यमात्रामा मात्र बेरोजगारहरूले रोजगारी पाउने र सरकारले रोजगारी दिन नसेको खण्डमा वार्षिक २२४१७ रुपैँया पाउने भएका छन् ।
बेरोजगारलाई रोजगारी उपलब्ध गराउँदा सरकारले बेरोजगारहरूलाई कुनैपनि ठाउँमा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ताप्लेजुङ्गका बेरोजगारलाई हुम्ला वा अन्य त्यस्तै जिल्लामा पठाएको खण्डमा त्यहाँ बस्न र खाना खाने व्यवस्था स्वयम् उनीहरूले गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले उपलब्ध गराएको रकमले बस्न र खानै नपुग्ने भएकोले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा मात्र भएको छ ।
सरकारले १८ वर्षदेखि ५९ वर्ष सम्मका लागि न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । त्यसमा भनिएको छ कुनै परिवारका सदस्यहरू जागिरमा छैनन्, बैदेशकि रोजगारमा समेत गएका छैनन, सरकारी जागिरमा छैनन्, स्वरोजगार छैनन् अवकाश भई पेन्सन लिएका छैनन्, बृद्धभत्ता लिएका छैनन् भने मात्र सरकारले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने भएकाले यो कार्यक्रमबाट ज्यादै न्यून परिवारले मात्र त्यस्तो भत्ता पाउने भएकाले सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र यो कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
उदाहरणका लागि एउटा परिारमा ५ जना छन्, त्यसमा एक जनाले मात्र कमाउनेछन् भने उनले अन्य ४ जनालाई पाल्नुपर्ने हुन्छ एक जनाको कमाईले ५ जना पाल्न सकिने अवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम देखाउन र जनतालाई भुलभुलौमा राख्न मात्र ल्याइएको प्रमाणित हुन्छ ।
यो कार्यक्रम मुलुकभर मै लागू गरिएको र स्थानीय तहमा स्थापना हुने रोजगार केन्द्रले आउँदो चैत्र महिनाभरी बेरोजगार व्यक्तिको निवेदन लिने भएको छ । बेरोजगार व्यक्ति आफैँ उपस्थित भएर आफू बसोबास गर्ने वडा कार्यालयको सिफारिसहितको निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदन दिएको १५ दिन भित्रमा निवेदनको छानविन गरिनेछ । गाउँ÷नगरपालिकाको निर्णय बाट पहिचान भएका बेरोजगारलाई केन्द्रले बेरोजगारको परिचयपत्र उपलब्ध गराउने छ भने केन्द्रले रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा बेरोजगारलाई सूचीकृत गर्ने व्यवस्था प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा गरिएको छ ।
केन्द्रले बेरोजगारलाई रोजगारदाताको माग अनुसार केन्द्रले परिचयपत्र दिएर खटाउनेछ । सरकारी आयोजनाका लागि चाहिने सबै श्रमिकहरू रोजगार केन्द्रबाट लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक निर्माणका लागि १० देखि १५ जनाको समूह बनाएर श्रमिकलाई आयोजनामा पठाइनेछ तर त्यस्ता श्रमिकलाई खाने र बस्नेको व्यवस्था कस्ले गर्ने भन्नेमा केही उल्लेख नगरिएको हुनाले ती श्रमिकले पाएको पैसा खाना र बस्नमै सकिने भएकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सफल हुन सक्नेमा आशंका जन्मिएको छ ।
केन्द्रले ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा रोजगार प्रतिनिधि शाखा अधिकृत र केही नायब सुब्बा करारमा लिएर पठाउने व्यवस्था गरेको र उनीहरू स्थानीय तहमा गाउँपालिका अध्यक्ष र मेयरको अन्र्तगत रहेर काम गर्न‘पर्ने भएकाले उनीहरूले निष्पक्ष भएर काम गर्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आ आफ्ना मान्छेको नाम सिफारिस गर्न दबाब दिने पक्कापक्की छ के त्यो बेला करारमा एक वर्षका लागि गएका त्यस्ता व्यक्तिले अध्यक्ष मेयर र प्रशासकिय अधिकृतले दिएको दबाब थेग्न सक्लान् र ?
बेरोजगारलाई न्यूनतम सय दिन रोजगारी दिने व्यवस्था गरी सरकारले श्रमिकका लागि तोकेको न्यूनतम परिश्रमिकको आधा परिश्रमिक उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसैले उनीहरूले सय दिन काम गर्दा २२४१७ रुपैँया पाउनेछन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १ वर्षे कार्यकालको अन्तिम दिन घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि जसरी अरु कार्यक्रम असफल भए त्यसैगरी असफल हुन सक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ ।
एकवर्षे कार्यकालमा ओली सरकारले केही कानुन बनाउनुबाहेक अन्य विषयमा खासै प्रगति गर्न नसक्नेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित अन्य दलहरूसँग समेत सम्बन्ध विस्तार गर्नको बदला आफैँ पार्टीभित्र समेत असन्तोष पैदा गर्दै आएकाले यो कार्यक्रम सफल हुन्छ भन्ने विश्वास गरिहाल्ने आधारहरू देखिएका छैनन् ।
