काठमाडौं । कुनै चर्चामा नै नभएका व्यक्तिको गिरफ्तारीले प्रधानमन्त्री बालेन साहको सचिवालय, सुरक्षा निकायका उच्च उपदाधिकारी, सर्बोच्च अदालत र राजनीतिक दलका नेताहरु समेत जोडिएको काण्डको उजागर भएको छ । सार्वजनिक संस्थालाई प्रभावित पार्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयासमा कुनै पदमा नै नरहेको व्यक्तिले यति ठुलो संकट ल्याउन सक्छन् भन्ने हेक्का सरकार, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई नहुनु सूचनाको कमजोरी हो ।
सरकारले सूचना नै पाउँदो रहेछ भन्ने यस प्रकरणले प्रष्ट पारेको छ । इनम सापकोटा कसरी उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुसँग पुग्थे र ती सम्बन्ध केका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ ।
कुनै औपचारिक पदमा नरहेको र कुनै नाम नचलेका व्यक्तिले शक्तिशाली अधिकारीहरुसँग कसरी सम्बन्ध कायम गरेर उनीहरुले गर्ने निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था कसरी बन्यो ? उनले त्यस्ता व्यक्तिरुबाट के के चाहेका थिए ? ती सम्बन्धहरु व्यक्तिगत स्वार्थका लागि थिएक कि अरु कसैका लागि उनी प्रयोग मात्र भएका थिए भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ । त्यही कारणले गर्दा सापकोटामाथिको अनुसन्धानमा मात्र सिमित रहनु हुँदैन÷छैन ।
सापकोटा र सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिशबीच भएको सम्वादले नै न्यायाधिशलाई महाभियोगको सम्भावनालाई बढाएको र राजनीतिक बहसमा ल्याएको छ । यसै कारणले गर्दा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै अप्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याएको छ ।
रास्वपाले सापकोटा र न्यायाधिशबीच भएको सम्वाद सार्वजनकि गर्ने पत्रकारहरुलाई पक्राउ गरेकोमा त्यसलाई विरोध गर्दै निन्दा समेत गरेको छ । विवादमा मुछिएका न्यायाधिशमाथि महाभियोग लगाउने वा नलगाउने भन्ने विषयमा रास्वपाभित्रै मतभेद रहेको देखिन्छ । सापकोटाको गिरफ्तारी पछि सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरु भने मौन रहेका छन् भने प्रमुख सल्लाहकारले भने सापकोटाले प्रधानमनत्रीको सचिवालयको दुरुपयोग गरेको थाहा पाएपछि मैले उसलाई मलाई चिन्छौँ भनेर सोधेकोमा हामी एउटै स्कूल लिटिल एन्जल्समा सँगैपढेको बताएर उ नजिकिन खोजेको थियो भन्ने बताएका छन् ।
यी सबै घटना हुनुको पछाडि राजनीतिक चलखेल नै देखिन्छ । गत असोज ११ गते मध्यरातमा पूर्व प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई पक्राउ गरिएको थियो । सो पक्राउ प्रकरणमा सापकोटा जोडिएका थिए कि थिएनन् ? त्यसको तथ्यतथ्य जानकारी आजसम्म कहिँँ कतैबाट प्रष्ट पारिएको छैन । राणालाई पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारले नै गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।
के त्यसबेला नै मुख्य सल्लाहकार कुमार बेनलाई सापकोटाका बारेमा केही जानकारी थियो कि थिएन ? यदि थियो भने त्यसैबेला उनलाई किन पक्राउ गरिएन भन्ने प्रश्न समेत अहिले उठेको छ । असोज १४ गते सापकोटालाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरि उनको मोबाइल प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका व्यक्तिहरुले लगेको र १६ गतेमात्र प्रहरीलाई फिर्ता दिएको यदि हो भने त्यो अर्को गम्भीर अपराध हो । त्यो मोबाइलमा भएका सूचनाहरु डिलेट गरेर मोबाइल फिर्ता गरिएको आशंका किन नगर्ने ? सापकोटासँग प्रधानमन्त्रीको सचािवलयमा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पर्क रहेको हुनाले नै उनीहरुले मोबाइल लगेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
कुनैपनि औपचारिक सार्वजनिक पदमा नरहेका एक व्यक्तिले सुरक्षा निकायदेखि सर्बोच्च अदालतसम्म आफ्नो प्रभाव जमानउ सक्नुको पछाडि इनम सापकोटाका मात्र हात रहेको छ कि उनलाई कसैले प्रयोग गरिरहेका छन् अब त्यसको गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सार्वजनिक पदमा नरहेका व्यक्तिले प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरुसँगको सम्बन्धमा मात्र यी गतिविधि भएका हुन् भने अहिले नै पत्याई हाल्ने अवस्था देखिँदैन ।
यस प्रकरणले सुरक्षा निकाय प्रहरी नेतृत्व र अदालतलाई सम्म प्रश्नको घेरामा ल्याईदिएको छ । त्यही कारणले सबै भन्दा गम्भीर परिणाम न्यायपालिकामा देखिएको छ । जस्ले गर्दा सर्बोच्च अदालतमाथिको जनताको विश्वास, समग्र न्यायालयको स्वतन्त्रता साथै न्यायाधिशहरुलाई जवाफदेही बनाउने सम्वैधानिक प्रक्रिया समेत दाउमा लागेका छन् ।
सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिशहरुमाथि महाभियोग लगाउनका लागि संसदमा दुई तिहाई मतको आवश्यकता हुन्छ । सत्ताधारी दल रास्वपाभित्र महाभियोग बारेमा मतभेद रहेको र रास्वपाको संसदमा दुई तिहाई मत नरहेकोले विपक्षी दलहरुको सहयोग र समर्थन विना महाअभियोगको प्रस्ताव पारित हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।
इनम सापकोटा प्रकरणले गर्दा राज्यसत्ता नै हल्लिएको र न्यायालय नै संकटमा परेको सायद यो नै पहिलो पटक होला । कुनै पदमा नरहेका व्यक्तिले एक्लै यति ठुलो काण्ड मच्चाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन ? थियो कि थिएन भनेर अनुसन्धान गरी त्यसको जानकारी जनतासामू प्रष्ट पार्नु आवश्यकता रहेको छ ।
सरकारले सञ्चार जगत्लाई जतिसुकै दुःख कष्ट दिन खोजेपनि आखिरी सञ्चार जगत्ले नै यो काण्डको पर्दाफास गरेका हुन् । अहिले सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको न्यायपालिकासँग सम्बन्धित रहेको यो प्रकरणको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गरेर स्वतन्त्र न्यायालय र प्रेस स्वतन्त्रतालाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।