झुठा आश्वासनले पिडितले न्याय पाउँदैनन्
वि.सं.२०८० मंसिर ८ शुक्रवार ०८:३६
shares

काठमाडौ । गत कार्तिक १७ गते मध्यरातमा जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पले गर्दा हजारौँ जनता पिडित भएका छन् । उनीहरुका घर भत्किएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भूकम्प गएको भोलिपल्टै दलबल सहित उक्त क्षेत्रमा पुगेर पिडितलाई आवश्यक पर्ने सहयोग गर्ने बताएका थिए । तर आजसम्मका पनि पिडितले आवश्यक सहयोग पाउन सकेका छैनन् ।
हिउँदको चिसोमा एउटा पालको भरमा पिडितले कष्टमय जीवन विताईरहेका छन् । त्यही चिसोका कारण बृद्धबृद्धा र बालबालिकाहरुले ज्यान गुमाउन थालेका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार तिनै तहले पिडितलाई आश्वासन मात्र दिएको पिडितहरुले बताउँदै आएका छन् ।
भूकम्पपिडित क्षेत्रमा राष्ट्रपति समेत पुगेका छन् । हेलिकोप्टर प्रयोग गरेर उच्च तहका पदाधिकारी त्यहाँ पुगेपनि पिडितहरुले प्रर्याप्त मात्रामा सहयोग नपाउनु भनेको सरकारको आसफलता र अकर्मण्यता नै हो ।
के राष्ट्रपति र सरकार प्रमुखको दायित्व भनेको धुलो उडाउँदै हेलिकोप्टरमा सयर गर्नुमात्र हो त ? हेलिकोप्टरमा सयर गर्दा लाग्ने खर्च सिधै स्थानीय तहमा पठाएको भए पिडितले आवश्यक सहयोग पाउन सक्थे तर त्यसको गरिएन ।
राज्यका उच्च तहका पदाधिकारीहरु अहिले पनि त्यहाँ पुग्ने क्रम जारी रहेको छ तर पनि पिडितले प्रर्याप्त सहयोग पाउन सकेका छैनन् त्यही कारणले पिडितहरुको निधन हुन थालेको छ । राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री सहित त्यहाँ पुगेर ठुला ठुला आश्वासनका पोका बाँडेका भएपनि दाताले दिएको सहयोग रकम समेत पिडितलाई बाँडिएका छैन ।
प्रधानमन्त्री दैवी कोषमा १५ करोड भन्दा बढी रकम थन्किएको छ । दाताले दिएको राहत समेत भेदभाव गरि वितरण गरिएका आवाजहरु त्यहाँ उठेका छन् । जाजरकोटका सांसद प्रभावशाली भएकाले गर्दा उनले रुकुम पश्चिमका लागि पठाइएको राहत सामाग्री समेत बाटैबाट जाजरकोट पु¥याएको आरोप लागेको छ ।
पूर्वमन्त्री एवं सांसद जनार्दन शर्मा जाजरकोटका सांसद भएकाले गर्दा जाजरकोटका भूकम्प पीडितहरुले रुकुम पश्चिमका पिडितले भन्दा बढी राहत पाएका छन् भने रुकुम पश्चिमका संघीय सांसद एवं संघीय सरकारका जलस्रोत तथा सिचाईंमन्त्री समेत रहेका शक्ति बस्नेतले मतदातालाई न्याय गर्न सकेनन् ।
मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएको हुनाले स्थानीय तहले मात्र गाउँको अवस्था राम्ररी बुझ्न सक्ने भएपनि उसँग प्रर्याप्त बजेट नहुने भएकाले गर्दा प्रदेशसभा र संघीय सरकारको स्थानीय तहलाई प्रभावकारी ढँगले परिचालन गर्नुपर्नेमा आ आफ्नो स्वार्थलाई हेरेर स्थानीय तहलाई वेवास्ता गर्दै आफैँले राहत बाँडेको हुनाले पक्षघात भएको आवाज उठेपनि प्रधानमन्त्री दाहाल भने प्रर्याप्त राहत बाँडिएको झुठा आश्वासन बाँडिएका छन् ।






































