जनताले उठाएका जायज मागहरु पूरा गर्नुको बदला सत्ता गठबन्धनको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार आफ्नै मुलुकमा अशान्ति फैलाउन लागि परेको छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत जनताको हितका लागि भन्दा राजनीतिक स्वार्थ र पार्टीगत स्वार्थका लागि मात्र अघि बढेको हुनाले त्यसको विरुद्धमा जनता सडकमा उत्रन बाध्य भएका छन् । नेपाल अहिले विश्वभरका भ्रष्टाचारीहरुको ५३ औँ स्थानमा रहेको छ । नेपालमा हुने गरेका भ्रष्टाचार मध्येका ३० प्रतिशत भ्रष्टाचार नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भने २७ प्रतिशत भ्रष्टाचार प्रक्रियागत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ बाँकीमा स साना र संस्थागत भ्रष्टाचार हुने गरेका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरुबाटै हुने गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयहरु भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संस्थाहरुले छानविन गर्न नपाउने भएकाले सम्बन्धित मन्त्रीहरुले आफैँले निर्णय गर्न सक्ने भएपनि निर्णय नगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय गराएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गरेका छन् ।
मुलुकमा भएका ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा ललिता निवास जग्गा काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन तस्करी काण्डलगायत अनेक काण्डहरु रहेका छन् । यी सबै काण्डमा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुकै संलग्नता देखिएको छ । ललिता निवास जग्गा काण्डमा त तत्कालिन प्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल र तत्कालिन मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको भएपनि उनीहरु कसैलाई मुद्दा चलाइएन, केही भरियाहरु र जग्गा खरिद गर्नेहरुलाई मात्र मुद्दा चलाएर राजनीतिक फाइदाका लागि नेपाल, भट्टराई र पौडेललाई उन्मुक्ति दाहाल सरकारले दिएको छ । नीतिगत निर्णय गर्न व्यक्तिलाई हेरेर निर्णय गरिने हुनाले अब त्यस्ता नीतिगत निर्णयहरु र मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने गरेका निर्णयहरु समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।
भ्रष्टाचारी चाहे प्रधानमन्त्री नै किन नहुन् उनीमाथि कारबाही हुनुपर्दछ भन्ने जनताको आवाज दाहाल सकारले कुल्चिएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतमाथि अहिले झुठा आरोप लगाउने प्रयास सुरु भएको छ । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्याम ज्ञवालीको जन्ममितिका बारेमा विवाद उत्पन्न भई छानविन समेत भईसकेको र सर्बोच्च अदालतले समेत निर्णय दिइसकेको अवस्थामा र अख्तियारले छानविन गरि तामेलीमा राखेको मुद्दा उल्टाउने प्रयास स्वरुप संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिले गृहमन्त्रालयलाई छानविन गर्न आदेश दिइनु प्रतिशोध लिने प्रयास बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । गृहमन्त्रालयले त्यस विषयमा छानविन गरिसकेको अवस्थामा फेरी त्यसलाई विउझाउन खोज्नु राजनीतिक प्रतिशोध बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्णा खाँण लगायत अन्य केही व्यक्तिहरु अदालतको आदेशमा थुनामा रहेका छन् । खाँणलाई सफाई दिन सत्ता गठबन्धनका नेताहरु र नेपाली कांग्रेसकै नेताहरु लागि परेका भएपनि प्रमाणका आधारमा उनी थुनामा पुगेका थिए । त्यसबेला ज्ञवाली उपत्यका प्रहरी प्रमुख रहेकाले नक्कली भुटानी भुटानी शरणार्थी काण्डमा उनले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए त्यसैबेला देखि खाँण समर्थक केही सांसद र केही प्रभावशाली कांग्रेसका नेताहरु ज्ञवलाीको विरोधमा सक्रिय भएका र अहिले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रहेका कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडाले गृह मन्त्रालयलाई ज्ञवालीको विषयमा अनुसन्धान गरी समितिलाई राय पेश गर्न तोक आदेश दिएका छन् ।
जनताले संविधानले दिएको अधिकारप्रयोग गर्न खोज्दा जनतामाथि विभिन्न प्रकारका आरोप लगाउन प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरु र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु सक्रिय भएका छन् । दलहरुले नै बनाएको संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको र त्यो परिवतन नहुने भनेको छ राष्ट्रिय अखण्डता समेत परिवर्तन हुन नसक्ने भन्दै अन्य सबै विषयहरु परिवर्तन हुन सक्ने उल्लेख गरिएको हुनाले जनताले चाहेको खण्डमा गणतन्त्र परिवर्तन हुन सक्छ, त्यसको ग्यारेन्टी संविधानले नै गरेको हुनाले गणतन्त्रको विरोध गर्दा जनतालाई प्रतिगामीको उपमा दिन थालिएको छ । जनता नै मालिक हुन् । जनताभन्दा माथि सरकार र दलहरु हुन सक्दैनन् । जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएको छ तर आज तिनै जनताले आफ्नो विरोध गरे भन्दै प्रधानमन्त्री लगायत अन्यले जनतालाई प्रतिगामीको उपमा भिराउन खोज्नु भनेको पराजित मनस्थिति बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
दाहाल नेतृत्वको सरकारको हिम्मत भए गणतन्त्र र संघीयताका बारेमा जनमत संग्रह गराउन हामी सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ । व्यवस्था जनताका लागि हो जनताले आफूले चाहेको व्यवस्था माग गर्नु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । जनताका अधिकार खोसरे र विश्व जगत्बाट जनतालाई अलग राखेर राज्य सञ्चालन गर्न सकिन्न भन्ने हेक्का दाहाल सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई होस् । मुलुकलाई भ्रष्टाचारमय बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयासलाई जनताले कहिल्यै स्वीकार गर्न सक्दैनन् । यी सबै कारणहरुले गर्दा नै जनता बाध्य भएर सडक संघर्षमा उत्रन बाध्य भएका छन् ।
जनताको शक्तिलाई रोक्छौँ भन्ने केही भ्रष्ट व्यक्तिलगायत केही आसेपासेलाई प्रतिरोधमा ल्याएको खण्डमा त्यसले जनताको अपमान हुने भएकाले जनताका जाजय माग पूरा गरेर जनता नै महान् हुन् भने सन्देश दाहाल सरकारले दिनु नै उपर्युक्त हुनेछ । यदि जनताको आन्दोलन दबाउन खोजिए त्यसले विकराल स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने र त्यसको जिम्मेवारी दाहाल सरकारले नै लिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।