नेपाल रेडक्रसको संशोधित बिधान कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
छानविन समितिको प्रतिवेदन सरकारले चाहे जस्तै हुने !
वि.सं.२०८० पुस ६ शुक्रवार १०:३६
520
shares
shares
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हिजो आज आफ्ना प्रत्येक भाषणमा आफूले राम्रो काम गर्दागर्दै आफूमाथि प्रहार गर्न खोजिएको भन्दै आफूमाथि प्रहार गर्नेहरुलाई प्रहार गर्न आफ्नो पार्टी निकटका पत्रकार र नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री र उनकी छोरी गँगा दाहालमाथि एनसेलको शेयर खरिद विक्रिमा संलग्न रहेको आरोप लागेपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्री र उनकी छोरीमाथि अनावश्यक आरोप लगाइएको भन्दै उनीहरुलाई बचाउने प्रयास मात्र गरेकी छैनन्, सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनको परिवारपनि शेयरख खरिद विक्रि काण्डमा संमलग्न नरहेको उद्घोष गरेकी छन् ।
संसद देखि सडकसम्म नै एनसेलको शेयर खरिद विक्रिमा सरकारकै संमलग्नता रहेको भन्दै संघीय संसदका सांसद अमरेश सिंहले बताइरहेका र कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले समेत सरकारकै संलग्नता रहेको बताइरहेका बेला सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीले खण्डन गर्नको अर्थ के ? प्रधानमन्त्रीको निजी सचिालयले समेत त्यस विषयमा खण्डन गरिसकेको अवस्थामा मन्त्रीले नै खण्डन गर्नुले शेयर खरिद विक्रि प्रकरण रहस्यम बन्दै गएको छ ।
संसद देखि सडकसम्म उक्त प्रकरणको विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनको बैठकबाटै निर्णय गराएर छानविन समिति बनाउनले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ । सरकार आफैँले छानविन समिति गठन गर्न सक्छ त्यो काम सत्ता गठबन्धनको होइन सरकारको हो ।
सरकारमा सत्ता गठबन्धनका सबै दलका मन्त्रीहरु रहेका छन् । तर गठबन्धनको बैठकबाटै निर्णय गराउनुले ललिता निवास जग्गा काण्डमा संलग्न रहेका माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई र पूर्व मुख्य सचिव लिलामणि पौडेललाई उन्मुक्ति दिने निर्णय भएको थियो ।
अहिले पनि सत्ता गठबन्धनको निर्णयबाट समिति गठन गर्ने निर्णय हुनु र समितिको संयोजन र सदस्यहरु पनि माओवादी समर्थकहरु नै राखिनुले यो प्रकरणलाई समेत फास्फुस्स पार्ने सरकार र सत्ता गठबन्धनको मनसाय देखिन्छ ।
जुनसुकै काण्डमा पनि समिति गठन गरेर छानविनको नौटंकी गरिन्छ । समितिले सरकारले चाहेको जस्तै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँछ अनि सो प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याएर केही भारेभुरे र भरियाहरुलाई मात्र कानुनी दायरामा ल्याइन्छ । सुन काण्डमा त्यस्तै भएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा पक्राउ परेका ठुला नेतालाई त्यसमा पनि सत्ता गठबन्धनले सेटिङ्ग मिलाएर रिहा गरिएको छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ एनसेल शेयर खरिद विक्रि प्रकरणमा पनि संलगन रहेकालाई उन्मुक्ति दिने मनसायले नै समिति बनाईएको हो भनेर ।
