Abhiyan Weekly

नेपाल रेडक्रसको संशोधित बिधान कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश कोशी प्रदेशका नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूले दिए राजिनामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई थुनामा पठाउन आदेश गृह मन्त्रालयमा ९ सहसचिवको दरबन्दी कटौती अब सरकारी कार्यालयहरूमा निबेदनको ढाँचा एकै किसिमको हुने ग्लोबल आइएमई बैकको नाइमा विषेश अफर, न्यूनतम ५•२५ प्रतिशत ब्याजदरमा नै अटोलोन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध हुँदै आएका औषधिको सूची परिमार्जन सुन-चाँदीको भाउ घट्यो बहालवाला दुई सचिवहरुको राजीनामा स्वीकृत यस्तो छ आज बुधवारको मौसम : यी प्रदेशमा बर्षाको सम्भावना यस्तो छ आज बुधवालकालागि तोकिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर गणपूरक संख्या नपुगेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित

पत्रपत्रिकाप्रति दाहाल सरकार अनुदार बन्दै

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०८० माघ १८ बिहीवार १३:३७

650
shares

काठमाडौ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार सञ्चार जगत्प्रति अनुदार रहेको प्रष्ट हुँदै गएको छ । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्न बनाएको मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयकमा सञ्चारजगत् खास गरे पत्रपत्रिकाहरुलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन मार्फत दिँदै आएको सहयोग बन्द उदेश्यले मिडिया काउन्सिल विधेयक तयार गरिएको छ ।
पछिल्लो समय सञ्चार जगत् संकटमा पर्दै आएको थियो । सञ्चार जगत्को महत्वपूर्ण रुपमा रहेको स्वरोजगारमूलक (साना लगानी)का पत्रपत्रिकाहरु साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक र साना लगानीका दैनिक पत्रिकाहरु संकटमा परेका छन् । त्यही कारणले गर्दा धेरै पत्रपत्रिकाहरु बन्द भएका र बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । दाहाल सरकारले २०१५ सालदेखि दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन बन्द गर्ने उदेश्यले विधेयक निर्माण गरेको छ ।
स्वरोजगारमूलक (साना लगानी)का पत्रपत्रिकाहरुले अहिले विज्ञापन नपाउने अवस्था सरकारद्वारा नै सिर्जना गरिएको छ । सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयले सरकारी सञ्चार माध्यमबाहेक अरुलाई विज्ञापन सूचना नदिने सम्बन्धित निकायलाई अघोषित रुपमा आदेश दिएकाले गर्दा सरकार नै पत्रपत्रिकाहरुलाई बन्द गराउने कार्यमा सक्रिय भएको छ ।
पत्रकारिता क्षेत्रमा ठुलो संख्यामा पत्रकारहरु सक्रिय रहेको र संस्थाले विज्ञापन नपाउँदा पत्रकार र कर्मचारीहरुलाई समेत तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तर, सरकार भने श्रमजीवि पत्रकारहरुको तलब बढाउने पक्षमा रहेको छ । संस्थाले विज्ञापन नपाउने पत्रिका विक्रि नहुने भएकाले गर्दा श्रमजीवि पत्रकारहरुले कसरी तलब पाउँछ त ?
सरकारले निर्माण गरेका विधेयकमा लोककल्याणकारी विज्ञापन भन्ने शब्द नै नराखिएको र आमसञ्चार विधेयकमा पत्रपत्रिकाको बर्गीकरण मात्र गर्ने भनिएकाले गर्दा लोककल्याणकारी विज्ञापन नदिने भए पत्रिकाको बर्गीकरणको औचित्य के ? लोककल्यणाकारी विज्ञापन बन्द गरिने भए समानुपातिक ढँगले सबै सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन उपलब्ध गराईनु पर्दछ ।
सर्बोच्च अदालतले पटक पटक सरकारका नाममा समानुपातिक ढँगले विज्ञापन दिन निर्देशन दिएको भएपनि सरकाले आजसम्म समानुपातिक ढँगले विज्ञापन उपलब्ध नगराएको र अहिले निर्माण गरिएका विधेयकमा समेत लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने विषयमा कुनै उल्लेख नगरिएको हुनाले दाहाल सरकार पत्रपत्रिका र पत्रकारितामा अनुदारमात्र होइन विरोधीहरुलाई तह लगाउने खेलमा लागेको जस्तो देखिएको छ ।
पछिल्लो समयमा दाहाल सरकारको व्यापक विरोध पत्र पत्रिकामार्फत भएकाले गर्दा त्यसको रिस फर्न सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय र मन्त्री लागि परेको आरोप समेत लाग्न थालेको छ ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०८० माघ १८ बिहीवार १३:३७