३२ सिटेलाई प्रधानमन्त्री दिएका छौं : कांग्रेस

काठमाडौ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेससँगेको गठबन्धन आफ्नो पार्टीलाई फलदायक नभएको बताएपछि नेपाली कांग्रेसभित्र नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त कुरा आफ्नो पार्टीको प्रथम विधान अधिवेशनको उद्घाटन गर्ने क्रममा बताएका हुन् ।
अध्यक्ष दाहालको उक्त भनाईको प्रतिवाद गर्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने ३२ सिट भएको पार्टीका अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमनत्री दिएको छौँ । संसदमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएपनि ३२ सिट भएको पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री दिएका छौँ अनि कसरी वहाँहरुलाई फलदायक भएन भनि प्रश्न समेत गरेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री रहेका पुष्पकमल दाहालले आफ्नो असफलता र अकर्मण्यता लुकाउनैका लागि कांग्रेससँगको गठबन्धन फलदायी भएन भने बताएर आफू पन्छिन खोजेको जस्तो देखिएको छ । दाहाल सरकारको १३ महिने कार्यकाल हेर्दा सरकारले जनतालाई आशा जगाउने कुनै कार्य गर्न सकेको छैन । त्यही कारणले गर्दा १३ महिनाको अवधिमा झण्डै १४ लाख भन्दा बढी युवायुवती विदेशिएका छन् ।
सरकारले स्वेदशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन भने महंगीले आकाश छोएको छ भ्रष्टाचारले गर्दा मुलुक कंगाल हुने अवस्थामा पुगेको छ । जनताले पाउनुपर्ने आवश्यक सेवा सुविधा समेत पाउन सकेका छैनन् । सरकारले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरणसम्म गर्न सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका समाचारहरु प्रकाशित र प्रशारित भएपनि उनीहरुलाई बचाउने कार्यमा सरकार नै लागि परेको उदाहरण त ललिता निवास जग्गा काण्डमा संलग्न भएका सत्ता गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई सरकारी साक्षीका रुपमा राखेर कानुनी कारबाही हुनबाट जोगाइएको छ । अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई समेत सरकारी साक्षी राखेर जोगाईएको छ । त्यसैगरी सुन तस्करी काण्डमा संलग्न रहेको आरोप लागेका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई समेत जोगाइएको छ ।
दाहाल सरकारले पछिल्लो समयमा सर्बोच्च अदालतको आदेशलाई समेत अस्वीकार गर्दै आएको छ भने माओवादी केन्द्रले जितेका स्थानीय तहहरुमा फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस भनेर सार्वजनिक विदा दिएको छ । सर्बोच्च अदालतले संविधान र १२ बुँदे सहमतिमा कहिँ कतै पनि जनयुद्ध दिवस भने उल्लेख नगरिएको हुनाले सरकारले फागुन १ गते दिने भनेको सार्वजनिक विदा नदिन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । तर मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकै पार्टीले सर्बोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गर्नु भनेको संविधानको ठाडो उल्लंघन हो । प्रधानमन्त्री दाहालले समेत फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाउन कसैले रोक्न नसकने भन्दै अप्रत्यक्ष रुपमा अदालतलाई धम्की दिएका छन् ।
संविधान, ऐन, कानुन अनुसार सरकार सञ्चालन हुनुपर्नेमा संविधानको ध्वज्जी उडाउँदै सरकार सञ्चालन हुनु भनेको हेपाहा प्रवृत्ति र आफू संविधान भन्दा माथि रहेको आभाष जनता र अदालतलाई दिन खोज्नु नै हो । सरकारले संविधानको उल्लघन गर्दछ भने जनताले चाँहि संविधान मान्नुपर्दछ भन्ने छैन । माओवादीले चलाएको १० वर्षे सशस्त्र आन्दोलनका बेला हत्या गरिएको परिवारका सदस्यहरुले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् । आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु मारिएकामा उनीहरुलाई खोजी खोजी सहिद घोषण गरिएको छ तर माओवादीबाट मारिएका एक जनतालाई पनि सहिद घोषणा गरिएको छैन ।
त्यसबेला कांग्रेस, एमाले सहितका नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीको धेरै व्यक्तिहरु माओवादीद्वारा मारिएका थिए उनीहरु किन सहिदको सूचीमा परेनन् ? लमजुङका मुक्तिनाथ अधिकारीलाई कक्षा कोठाबाट ल्याएर हत्या गरिएको थियो । उनी कांग्रेस समर्थक थिए तर उनीपनि सहिदको सूचीमा परेनन् ।
अहिले नेपाली कांग्रेस समेत सरकारमा सहभागि भएको छ । तर त्यसबेला माओवादीद्वारा मारिएका आफ्ना कार्यकर्ताहरुका बारेमा कांग्रेस मौन रहनुको अर्थ सत्ता गुम्छ भन्ने डर नै हो । चितवनको बाँदरमुढेमा गुड्दै गरेको बसमा आगो लगाएर एकै ठाउँमा २६ जनाको हत्या गरिएको थियो । हत्या गरिएका परिवारका सदस्यहरुले आजसम्म न्याय पाएका छैनन् भने सहिदको सूचीमा पर्नु त टाढाको कुरा ।
आफ्ना छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या गरिएको भन्दै बाबु नन्दप्रसाद अधिकारी र आमा गंगामाया अधिकारी लामो समयसम अनशनमा बस्दाबस्दै न्याय माग्ने बाबुको निधन भयो तर दाहाल सरकारले तिनै अधिकारीको शवसम्म आजसम्म दाहासंस्कार गर्न सकेको छैन । गंगामाया अधिकारीले अहिले पनि न्याय खोजिरहेकी छन् । तर सरकार त्यस विषयमा एक शब्दसम्म बोल्न तयार देखिँदैन ।
पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्दा उनी नेकपा एमाले सहितका अन्य दलको सहयोगमा २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर प्रधानन्त्री बनेको ३ महिना नपुग्दै उनी नेपाली कांग्रेसको शरणमा पुगेर एमाले सहितको गठबन्धन तोडे । त्यसको एउटै कारण थियो जसरी भएपनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नु । एमालेसँग रहँदा आफ्नो धेरै स्वार्थ पूरा नहुने देखेरै उनी कांग्रेसको शरणमा पुगेका थिए भने अहिले प्रष्ट हुँदै गएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएको भएपनि त्यस्ता मन्त्रालयले सन्तोषजनक कार्य गर्न सकेका छैनन् भने माओवादीले लिएका मन्त्रालयहरु र मन्त्रीहरु आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्ताहरुलाई नियुक्ति दिनै व्यस्त रहेका छन् । पछिल्लो समयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री समेत आफ्नो आसेपासेहरुलाई महत्वपूर्ण ठाउँमा नियुक्ति दिन लागि परेको मन्त्रालय सूत्रले बताएको छ । जसको प्रमाण हो नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणमा आफ्ना सल्लाहकार भुपेन्द्र भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाउने रणनीतिक उदेश्यका साथ ऐन नै परिवर्तन गर्नु यी सबै कार्यहरुले गर्दा दाहाल सरकार मुलुकका लागि अभिषाप जस्तो भएको छ भन्ने चर्चा चलेको छ ।