काठमाडौ । पहिला नेकपा एमाले सहितका अन्य दलसँग गठबन्धन गरेर २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २ महिना नपुग्दै एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर कांग्रेसको शरणमा पुगेर कांग्रेस सहितका अन्य दलहरुसँग गठबन्धन गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्न चाहेका थिए भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालको राजनीतिक चरित्र सत्ता हत्याउने एकमात्र उदेश्य रहेको अहिले प्रष्ट हुँदै गएको छ । आफ्नो १३ महिने कार्यकालमा प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारले जनतामा आशा जगाउने कुनै काम गर्न सकेको छैन । तर पनि माओवादी केन्द्रका नेताहरु र स्वयम् प्रधानमन्त्री दाहाल आफूले राम्रो काम गरेको भन्दै दिनुहँ भाषण ठोकिरहेका छन् ।
सरकारले बेरोजगारलाई रोजगारी दिन नसकेकै कारण दिनहुँ २ हजार भन्दा बढी युवायुवती विदेशिन बाध्य भएका छन् । विकास निर्माणले कुनै गति लिन सकेको छैन भने दाहाल सरकारका मन्त्रीहरु समेत काण्डै काण्डमा मुछिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा रहेका मन्त्रीहरु अनेक काण्डमा मुछिएका भएपनि उनीहरुलाई कारबाही गर्न सकेका छैनन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेका उनको आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरु र अन्य दलका मन्त्री बनेका व्यक्तिहरुलाई नत सम्बन्धित पार्टीले कारबाही स्वरुप मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाएका छन् न त प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीका नेता मन्त्री रहेकाहरुलाई कारबाही गर्न सकेका छन् । गत पुस १३ गते बालकुमारीमा भएको काण्डमा २ युवाले ज्यान गुमाए । २ युावले ज्यान गुमाउनु परेको वास्तविकताको छानविन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय छानविन समिति पुस १६ गते बनायो ।
सो समिलिते छानविन गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाईसकेको छ । समितिको प्रतिवेदनमा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा भौतिक पूर्वधार एवं यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाकै कारण दुई युवाको ज्यान गएको भन्दै मन्त्री ज्वालालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्री ज्वालालाई मुख्य दोषी ठहर गरिसकेको अवस्थामा नत सम्बन्धित पार्टीले उनलाई फिर्ता बोलाएर कारबाही गर्न सकेको छ नत प्रधानमन्त्री दाहालले नै वर्खास्त गर्न सकेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल सुशासनका कुरा गर्न कहिल्यै पछि पर्दैनन् तर दोषी ठहर भैसकेका व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सक्दैनन् भने प्रधानमन्त्रीले सुशासनको कुरा गर्न कति उचित हुन्छ ?
दाहाल सरकारकै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन बहादुर बस्नेत सञ्चारमन्त्री रहेका बेला भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेका भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिईसकेको र उनीसहित अन्य केही व्यक्तिहरुलाई अख्तियारले मुद्दा चलाउने क्रममा रहेको भएपनि त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री मौन रहेको छन् ।
प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका नेता पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री सुदन किराँतीमाथि समेत भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ । संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले मन्त्री ज्वाला, बस्नेत र किराँतीको राजिनामा माग गरिसकेको र प्रधानमन्त्रीले उनीहरुलाई कारबाही नगरे संसद चल्न नदिने उद्घोष समेत संसदमै गरिसकेको भएपनि प्रधानमन्त्री दाहाल भने त्यस विषयमा मौन रहेका छन् भने बस्नेत र ज्वाला संलग्न रहेका पार्टी कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी समेत मौन रहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा मुलुकमा ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरु सतहमा आएका छन् । त्यस्ता काण्डहरुमा सत्तामा संलग्न रहेका पार्टीकै नेताहरु र मन्त्रीहरु समेत मुछिएका भएपनि उनीहरुलाई सत्ता स्वार्थले गर्दा कारबाही भएको छैन । पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई ललिता निवास जग्गा काण्डमा मुछिएका भएपनि उनीहरुलाई सत्ता गठबन्धनको बैठक नै राखेर प्रधानमन्त्री दाहालले उनीहरुमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गराएर आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याएका थिए ।
ललिता निवास जग्गा काण्डमा मुछिएका नेपाल र भट्टराईले गरेका निर्णयहरुमा मन्त्रीहरुलाई मात्र मुद्दा चलाइएको भएपनि विशेष अदालतले निर्णयकर्ताहरुलाई मुद्दा नचलाइएको भन्दै मन्त्रीहरुलाई सफाई दिएर पूर्व प्रशासकहरुलाई दोषी ठहर गर्नुले प्रष्ट हुन्छ नेपाल र भट्टराई पनि दोषी हुन् भनेर ।
दाहाल सरकारले आफ्नो स्वार्थ अनुसार भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने धम्की दिँदै आएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन तस्करी काण्ड, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता काराखाना काण्ड, ललिता निवास जग्गा काण्ड, बालमन्दिरको जग्गा भाडा प्रकरण काण्ड, हरिसिद्धि इट्टा तथा टायरको जग्गा विक्रि काण्ड लगायतका काण्डमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र अन्य दलका नेताहरु संलग्न रहेका भएपनि सरकारले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका नेता र कार्यकर्ताहरुलाई उन्मुक्ति दिएर अन्यलाई मुद्दा चलाउने गरेको हुनाले दाहाल सरकारको नियत प्रष्ट भएको छ ।
आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउनैका लागि फाइल खोल्छु भन्ने धम्की दिएर कहिले सम्म धम्क्याइरहने ? कांग्रेसले कहिलेसम्म दाहाल सरकारलाई बोकिरहने भन्ने प्रश्न कांग्रेसको महासमितिको बैठकमा समेत उठेको छ । यी कारणहरुले गर्दा दाहाल सरकार मुलुकको विकास र जनताको सेवाका लागि नभएर सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई कानुनी कारबाहीबाट बचाउन र सत्ता गठबन्धनको सेवाको लागि मात्र गठन भएको प्रष्ट हुँदै गएको छ ।
अस्तिमात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारमा खानेपानी मन्त्रालयका तीन पूर्व सचिव सहित अन्यलाई मुद्दा चलाएको भएपनि प्रधानमन्त्रीकी बुहारी तत्कालिन खानेपानी मन्त्री विना मगरलाई भने उन्मुक्ति दिएको भन्दै सिंहदरबारभित्र चर्चाको विषय बनेको छ । मगर मन्त्री रहेका बेला उनको दवावमा गडबढी भएको र मन्त्रीले भनेको अस्वीकार गर्दा सचिवको सरुवा दाहालले नै गराएको सूत्रले दाबी गरेको छ । यी सबै कारणहरुले गर्दा दाहाल सरकारको सुशासन भनेको हात्तीको देखाउने दाँतमात्र रहेको प्रष्ट भएको छ ।