कांग्रेसका नेता अभिषेक गिरी पक्राउ
दाहालको रवैयाकै कारण कांग्रेस, एमालेको मिलन
वि.सं.२०८१ साउन ११ शुक्रवार ०८:५८
715
shares
shares
काठमाडौ । गत असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा ७ बुँदे सहमति भए पश्चात् सो सहमति अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् भने उनले श्रावण ६ गते संसदबाट दुई तिहाई भन्दा बढी सांसद समर्थन समेत प्राप्त गरिसकेका छन् ।
कांग्रेस, एमालेबीचमा भएको सहमति अनुसार संसदको बाँकी कार्यकालमध्ये पहिलो दुई वर्ष ओली प्रधानमन्त्री रहने छन् भने त्यस पछिको डेढ वर्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने भएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै रवैयाका कारण कांग्रेस र एमालेबीचमा साँत बुँदे सहमति भएको र सो सहमति कार्यान्वयन समेत भएको छ जसको कारण केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । पुष्पकमल दाहालले पटक पटक कांग्रेस र एमालेलाई खेलाउँदै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दै आएका थिए ।
२०७९ पुस १० गते नेकपा एमाले सहमतिका अन्य दलहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएको दाहालले दुई महिना नपुग्नै कांग्रेससँग सहमति गरेर कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री रहन सफल भए । कांग्रेससँगको गठबन्धनको दाहाल सरकार झण्डै १४ महिना सञ्चालन भयो त्यसपछि फेरी उनी एमालेकै शरणमा पुगेर एमाले सहितको सरकार सञ्चालन गर्न बाध्य भए ।
कांग्रेस, एमाले संघीय संसदमा पहिलो र दोस्रो ठुलो पार्टी रहेका भएपनि संसदको तेस्रो ठुलो पार्टी रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका दाहालले आफू राजनीतिमा रहिञ्जेल उथलपुथल गरिरहने उद्घोष गरेपछि कांग्रेस र एमालेबीचमा कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने प्रयास जारी रहेको थियो । कांग्रेस र एमाले दुवै दललाई दाहालले खेलाउँदै आएका र आफ्नो पार्टीको समर्थन विना कसैले सरकार निर्माण गर्न नसक्ने अभिव्यक्ति दाहालले दिँदै आएकाले गर्दा कांग्रेस र एमाले मिल्न उनीहरुमाथि दवाव बढ्दै गएको थियो त्यसैको परिणाम हो कांग्रेस एमालेको मिलन ।
कांग्रेस, एमालेबीचमा भएको ७ बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको बुँदा समेत परेको छ । पछिल्लो समयमा संविधानकै कारण केही अप्ठ्याराहरु देखा परेका र प्रदेश सरकारहरुले जथाभावी मन्त्रालयको संख्या बढाउने र मन्त्रीहरुको संख्या समेत थप्ने गरेका हुनाले राज्यमाथि ठुलो भार थुप्रिँदै गएकाले अब संविधानमै प्रदेशका मन्त्रालयहरुको संख्या तोकिनुपर्ने र मन्त्रीहरुको संख्या समेत बढीमा ९ जनाभन्दा बढी राख्न नपाइने व्यवस्था संविधानमै गरिनु उपर्युक्त हुनेछ ।
