मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अख्तियारको दायरामा ल्याउनु उपलब्धिमूलक

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०८१ पुस ४ बिहीवार ११:५३

741
shares

काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्र्तगतको उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णयहरु नीतिगत निर्णय नहुने व्यवस्था गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक पारित गरेको छ । सो पारित विधेयक समिति हुँदै सदनबाट हुबहु पारित भए अब संघ र प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने बाटो खुल्नेछ ।
राज्यव्यवस्था समितिले कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले पारित गरेको विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्का कस्ता निर्णय नीतिगत हुने र कस्ता निर्णय नीतिगत नहुने भन्ने व्याख्या गरेको छ । प्रचलितकानुन बमोजिम हुनेमा बाहेक सर्वसाधारणलाई समान रुपमा लागु नहुने र सार्वजनिक रुपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णय, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुने बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णय र प्रचलित कानुन बमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघि गरिएका निर्णयहरु नीतिगत निर्णय नहुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि निर्णय अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउँदैन थियो । त्यसैले मन्त्रालयका सहसचिव, सचिव वा अन्य सरकारी अधिकारीहरुले कानूनी कारबाहीबाट बच्नका लागि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउँदै आएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने जुनसुकै निर्णय पनि नीतिगत हुने मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले छानविन गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्थाले गर्दा मुलुकको सुशासनमाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।
मुलुकको सशाुसनमाथि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबाटै प्रश्न उठ्ने गरेकाले गर्दा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु पनि अख्तियारले छानविन र अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने माग हुँदै आएको थियो । कतिपय मन्त्रिपरिषद्का निर्णयले सुशासनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने काम भएकाले गर्दा मन्त्रिपरिषद्का कुन निर्णय नीतिगत हुने र कुन निर्णय नीतिगत होइनन् भनेर छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको थियो । विगत मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गर्दा धेरै कमी कमजोरी भएका र त्यस्ता कमी कमजोरीको फाइदा उच्च तहमा बसेको सरकारी कर्मचारी र राजनीतिज्ञहरुले लिँदै आएका थिए ।
ललिता निवास जग्गा काण्डका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई संलग्न भएका र उनीहरुले नै गुठी र नक्कली मोही खडा गरी जग्गा दिएको भएपनि नेपाल र भट्टराईमाथि मुद्दा नचलाएर राजनीतिज्ञहरुलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । त्यसैबेलादेखि मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयहरु कुन नीतिगत हुन् र कुन होइनन् भन्ने प्रश्न समेत उठेको थियो । कर्मचारीहरुले र सम्बन्धित मन्त्रीले आफूले गर्नुपर्ने निर्णयसम्म नगरि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउने र निर्णय गराएवापत् ठुलो मात्रामा आर्थिक चलखेल हुने गरेको थियो । अहिले राज्यव्यवस्था उपसमितिले सहमित जुटाएको विधेयकमा आफूले गर्नुपर्ने निर्णय नगरि माथि लगेको पाइएका समेत त्यसको छानविन अख्तियारले गर्न सक्ने भएकाले गर्दा अब मन्त्री र सचिव पनि पन्छिन सक्ने अवस्था रहँदैन ।
अब संघीय मन्त्रिपरिषद् जस्तै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का लागि पनि के के विषयलाई नीतिगत निर्णय हुने र के के होइनन् भन्ने व्याख्या लाग्ने र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले पनि रोक लगाएका विषय बाहेकका नीतिगत निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी लामो समयसम्म चल्दै आएको यो विषयमा राज्य व्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिले सहमति जुटाएर मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरुपनि अख्तियारको दायरामा ल्याउने गरी विधेयक पारित गराउनलाई उपलब्धि नै मानिनु पर्दछ ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०८१ पुस ४ बिहीवार ११:५३