सबै तहको भ्रष्टाचार हेर्न सक्ने अधिकार अख्तियारलाई दिऔं

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०८१ पुस ४ बिहीवार ११:५५

949
shares

भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न निकाय रहेका भएपनि भ्रष्टाचारमा कमी आउन सकेको देखिँदैन । राजनीतिज्ञहरुको संरक्षणमा विभिन्न प्रकारका भ्रष्टाचारहरु हुँदै आएका छन् । ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डमा राजनीतिक दलहरुका प्रभावशाली नेताहरु नै संलग्न हुने भएका र उनीहरु नै सत्तामा रहने भएकाले गर्दा भ्रष्टाचारमा कमी आउन नसकेको प्रष्ट भएको छ । सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा भ्रष्टाचाार हुने गरेको छ । सरकारी क्षेत्रमा हुने भष्टाचचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग रहेका भएनि अख्तियार दुरुपयोेग अनुसन्धान आयोग बाहेकले प्रभावकारी ढँगले काम गर्न सकेका छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्वैधानिक आयोग रहेकाले उसले निकै महत्वपूर्ण कार्य गर्र्दै आएको छ । तर, अख्तियारलार्ई निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको छानविन एवं अनुससन्धान गर्न नदिएको हुनाले उसले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई हर्न सक्ने अवस्था छैन ।
निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको असर व्यापक रुपमा पर्ने हुन्छ । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार छानविन र अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवार विभिन्न निकाय र संस्थाको हुन्छ । कुन निकाय र संस्थालाई अधिकार दिने वा नदिने भन्ने विषयमा मुलुकको कानुनी संरचना र व्यवस्थापन प्रणालीमा भर पर्दछ । निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारले गर्दा आर्थिक अपचलन बढी हुने सम्भावना भएकाले गर्दा निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्ने निकाय तोकिनुपर्दछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्वैधानिक निकाय भएको र ऊ छानविन र अनुसन्धान गर्न स्वतन्त्र रहेकाले गर्दा निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको छानविन र अनुसन्धान गर्ने अधिकार अन्य सरकारी संयन्त्र भन्दा आयोगलाई नै दिइनु उपर्युक्त हुनेछ । सम्पत्ति सम्बन्धी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व सम्बन्धी रास्जव अनुसन्धान विभागले छानविन र अनुसन्धान गर्ने भएपनि यी दुवै निकाय सरकारी निकाय भएकाले उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरुका बारेमा यी निकायले विश्वासिलो ढँगबाट छानविन र अनुसन्धान गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार यी कार्यालयले गर्न सक्ने सम्भावना नै नभएकाले अख्तियारलाई दिनु उपर्युक्त हुनेछ ।
दक्षिण कोरिया, क्यानडा, इन्डोनेसियालगायतका देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अधिकार सम्पन्न निकायले नै सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैका भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान कारबाही गर्ने अभ्यास रहेको पाइन्छ भने अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, जापान, रुस लगायतका देशहरुमा सरकारी र निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान फरक फरक निकायले गर्ने गरेको पाइन्छ । तर नेपालमा भने प्रचलित कानुनी व्यवस्था हेर्दा निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान एवं कारबाही गर्ने निकाय छरिएर रहेको पाइन्छ । यहि कारणले गर्दा भ्रष्टाचारजन्यकार्यका अनुसन्धान र छानविन निष्पक्ष ढँगले गर्न सकेको अवस्था नदेखिएको र अनुसन्धान भै हालेपनि फितलो हुने र उच्च तहका राजनीतिज्ञहरुको दवाव उनीहरुले सहनुपर्ने भएकाले गर्दा अब त्यस्तो कार्यको अन्त्य गर्दै सरकारी र निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान र छानविन गरी मुद्दा चलाउने अधिकारी बेग्लाबेग्लै निकायलाई दिइनुपर्दछ । यदि त्यसो हुन नसक्ने हो भने सरकारी र निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जनशक्ति थपेर उसैलाई दिनुपर्ने र आयोगमा पदाधिकारी थप्दै उसलाई आर्थिक रुपमा पनि सक्षम बनाइनु उपयुक्त हुनेछ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिलेसम्म गरेको छानविन र अनुसन्धानले सकारात्मक परिणाम देखाएको छ । उसले अदालतमा दायर गरेका मुद्दाहरुमा विशेष अदालतले समेत दोषी प्रमाणि गर्दै आएको छ । मुलुकलाई खोक्रो बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नेहरु चाहे राष्ट्रपति हुन् चाहे प्रधानमन्त्री नै किन नहुन् साथै न्यायाधिशहरु माथिसमेत अख्तियारले छानविन र अनुसन्धान गरी दोषी देखिएमा मुद्दा चलाउन पाउने अधिकार अख्तियारलाई दिएको खण्डमा केही हदसम्म भएपनि भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०८१ पुस ४ बिहीवार ११:५५