राजन कार्की
बिस्तारै नेपाल सिक्किमीकरणतिर जाँदो छ । सिक्किममा जसरी नेतृत्वलाई हात लिएर जनमतसंग्रहसम्मको नाटक गराएर संसदबाट भारतको प्रान्त हुन मञ्जुरी छ भनेर प्रस्ताव पारित नै गराएर १९७५ मा सिक्किम भारतमा बिलय गराइयो । त्यस्तै तरिकाले भारतले नेपालको सरकार र संसदमात्र होइन, घरघरले उपयोग गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीमा सिधै लगानी गरेर दिमाग भुट्ने काम गरिरहेको छ ।
सिक्किमीकरणको नयाँ मोडलमा युद्धस्तरमा थालिएको नेपाली जनमानसको यो माइण्डवासले नेपालको अस्तित्व मेटाउने खतरा छ । आज जो विद्यार्थी छ, उसले भारतीय भवनमा पढ्छ, भारतमा छात्रबृत्ति पाउँछ, भारतले बनाइदिएको बाटो हिड्छ, भारतले जोगाड गरिदिएको पानी पिउँछ । ठूलो भएपछि त्यो व्यक्तिको भावना नेपालप्रति कस्तो रहन्छ, भारतप्रति कस्तो रहला ?
नेपालका नेता भ्रष्टाचारमात्र गर्ने, आधारभूत सुविधा केही नदिने, सुशासनका नाममा कुशासनमात्र चलाउने, राजनीतिप्रति साह्रै घृणाभाव विकसित भएर गएको छ । समाज बदल्ने राजनीतिको यो नाली बन्ने तरिकाबाट वाक्क भएकाले हो विदेश दौडने क्रम बढेको । नेपालीत्वका लागि उभिने, लड्ने, केही गर्ने पंक्ति नै सखाप हुँदैछ ।
बुढा पुरानाबाट सम्भव छैन, नयाँ पुस्ता वाक्क छ । अनि कसरी राष्ट्रियता बलियो हुन्छ ।
राजाहरुले जनतासँग मिलेर यो राष्ट्रको निर्माण गरे । कहिले कसैको उपनिवेश बन्नबाट जोगाए । आजको लोकतन्त्रे नेताहरुले राजालाई किनारा लगाए । धर्मनिरपेक्षता भनेर इसाईकरणमा मलजल गरिरहेका छन् । जसरी पनि सत्तामा जाने, शक्तिशाली बन्ने तिनको दिमाग छ । देश र जनताका लागि केही गर्ने, इतिहास बनाउने, आउँदो पुस्तालाई सग्लो राष्ट्र र केही देन दिएर जाने कुनै कुरा छैन ।
जसरी पनि कमाउने, शक्तिशाली बन्ने, परिवारवाद चलाउने व्यभिचारमा रमाउने गर्नाले लोकतन्त्र साह्रै बदनाम हुनपुग्यो । विश्वमै राम्रो व्यवस्था मानिएको हो, नेपालमा असफल भयो । यो व्यवस्था फाल्नका लागि सडक तात्न थालेको छ । यही आक्रोश बिद्रोह बन्नपुग्यो भने अर्को परिवर्तनका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने छैन ।
किनकि नेपाल विश्वको शक्ति प्रदर्शन गर्ने थलो बनिसक्यो । विश्वशक्तिको प्रतिस्पर्धा नेपालमै भइरहेको छ । आफ्नो पकट कमजोर नहोस् भनेर भारतले साम दाम दण्ड भेदको नीति अख्तियार गरिरहेको छ । नेपाली नेताहरु गरुडका सामु सर्प लठ्ठिएझैं लठ्ठिएर त्वम् शरणम् गरिरहेका छन् । भारत नेपालमा हैकम स्थापित गर्न र नेपाली नेतालाई जी हजुरी गर्न लगाउन भारुका योजना, सुख सुविधा लिएर उभिएको छ । नेपाली राजनीतिको शक्तिकेन्द्र भारतीय दूतावास बन्नपुगेको छ ।
यसरी पनि सार्वभौमिकता बलियो हुन्छ र ?
नेपालको स्वराजमा अर्काको हैकम स्थापित हुनु भनेको उपनिवेशतन्त्र हो । नेपालमा भारतीय उपनिवेशतन्त्र झन झन हावी हुँदै गएको छ ।
कहिल्यै कसैले हैकम चलाउन नपाएको नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो, स्वतन्त्रतामाथि अनेक तरिकाले धावा बोलेको भारतले अब सिधै लगानी गर्न थालेको छ । भारतले सिधै लगानी गर्ने भनेको भारत ठिक रहेछ, नेपाली शासन व्यवस्था गलत भन्ने प्रमाणित गर्ने हो । भारतकाप्रति सद्भाव समर्थन उत्पादन गर्ने तरिका हो । अर्थात् नेपालले उपनिवेश स्वीकार गरेको हो ।
इतिहास साक्षी छ, नेपाल विश्वकै जेठो मध्येको राष्ट्र हो, कहिल्यै पराधीन भएन । तर आधुनिक युगमा आएर नेपालका लोकतन्त्रवादी नेताहरुले भारतको हैकम स्वीकार्दै जानुले नेपाल अस्तित्वको संकटमा परिसकेको छ ।
नेपाल भारतवीच अचम्मको सम्बन्ध छ, सीमा छ । विश्वका दुईराष्ट्रवीच अनुगमन, नियमन नै नहुने सीमा हुँदैन । तर नेपाल र भारतवीच १८८० किलोमिटर लामो खुला सीमा छ । जो जहिले भारत जानसक्छ, नेपाल आउन सक्छ । भारतमा अपराध गरेर नेपालमा लुक्न आउने, नेपालमा अपराध गरेर भारतमा लुक्न जाने प्रवृत्ति बढेको छ । यो प्रवृत्तिलाई भारतले आतंकवादी बढायो भनेर नेपालमाथि दोष दिने गरेको छ । त्यसो भए सीमा नियमन गरौं भनेर डा.हर्क गुरुङ्ले प्रस्ताव तैयार गर्दा अथवा प्रवुद्ध समूहले तैयार गरेको रिपोर्टसमेत भारतले स्वीकार गरेन । विरोध जनायो ।
भारत नेपालमा खुला सीमामार्फत माइक्रो र म्याक्रो म्यानेजमेन्ट गरेर नेपालमाथि अराजकता र अस्थिरता फैलाइरहन चाहन्छ । नेपाललाई मुठ्ठीको माखो बनाएर राख्न चाहने भारतको नीति र नियत दुबै नेपालका लागि मृत्युघण्टा हो । यो मृत्युघण्टा सुनेर देखेर पनि नेपालका लोकतन्त्रवादी भन्नेहरुले आँखा चिम्लिरहेका छन् । अब यस्ता हुनसक्दैन । हुनुहुन्न । नेपाली जनताले भारतमुखी नेताहरुलाई खबरदारी गर्नुपर्छ, नेतृत्वलाई नेपाली धर्तीमा उभिएर स्वराजका लागि बोल्न र काम गर्न दबाब दिनुपर्छ ।
विश्वका लागि अचम्मलाग्दो घटना हो– सार्वभौम नेपालमा भारतीय बजेट । अचम्म छ । तत्कालीन सूर्यबहादुर थापाको सत्ता भएका बेलामा माओवादी, कांग्रेस, एमालेसहित सबैले नेपालका शिक्षा, स्वास्थ्य, लोककल्याणका कार्यमा भारतलाई सिधै बजेट खर्च गर्ने अनुमति दिइएको थियो । त्यसपछिको दुईदशक पछि पनि लोकतन्त्र कार्यान्वयन भयो भन्ने दल तथा नेताहरूले भारतलाई त्यो सुविधा दिइरहेकै छन् । किन ?
अन्य राष्ट्रले माग के गर्ने ? किन भारतलाई मात्र यस्तो सुविधा दिइयो । सरकार नेपालको, बजेट भारतको । भारतीय दूतावासमार्फत सिधै हिमाल, पहाड, तराई, गाउँ सहर सर्वत्र भारतीय लगानी भइरहेकै छ । कुनै पनि जनप्रतिनिधिलाई बिझाएको छैन ।
विश्वका धेरै देशले पनि नेपालमा सहयोग दिइरहेका छन् । ती सबैले नेपाल सरकारमार्फत लगानी गरेका छन्, नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेका छन् । तर भारतले नेपालका स्कूल, कलेज, खानेपानी, बाटो सर्वत्र सिधै लगानी गर्छ । स्वतन्त्रता दिवसका दिन स्कूल बस, एम्बुलेन्स, सरकारलाई केही गाडी, निर्वाचनका बेलामा पनि सहयोग दिन्छ, यस्तै सहयोग पाइन्छ भनेर नेपालका समाजसेवी, माननीय, सांसद, मन्त्री भारतीय दूतावासमा दरखास्त हाल्छन् । आफ्ना मान्छेलाई छात्रबृत्ति दिलाउँछन्, कतिपयले छात्रबृत्ति पनि बेचेर पैसा कमाउने धन्दा बनाउँछन् ।
गल्ती सुधार्ने मौका थियो । म्याद सकिएको थियो । आइन्दा नेपाल सरकारमार्फत सहयोग स्वीकार हुनेछ भन्न सक्थ्यो नेपालले तर यसअघिको प्रचण्ड सरकारले २०८३ सालसम्म नेपालका साना योजनाका नाममा भारतलाई सोझै प्रति योजना ५ करोड भारूबाट बढाएर २४ करोड भारूसम्म लगानी गर्न दिने निर्णय गरेपछि हस्ताक्षर गर्न विदेश मन्त्री एस जयशंकर नेपाल भ्रमणमै आएर सही गरेका थिए ।
हो, नेपालसँग विशेष सम्बन्ध छ, छिमेकी पहिले नीति अख्तियार गरेको भारतले आयोजना गरेको जी २० सम्मेलनमा नेपाललाई निम्त्याएन । जहिले पनि भारतले नेपाललाई हेप्ने गरेको छ । नेपाल अघि बढ्ला भनेर घुमाई घुमाई नेपाललाई भारतको बजार बनाएको छ । नेपालका उद्योग धन्दा बेच्न लगाउने, उद्योग खोल्न नदिने र पानीमा समेत एकाधिकारकायम गरेर भारतले नेपाललाई मुठ्ठीको माखो बनाएको छ । नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी भारतीय नक्सामा हालिसकेको भारतले नेपालको कूटनीतिक नोटलाई समेत बेवास्ता गरेर ती क्षेत्र भारतकै हो भन्ने दावी गरेको छ । नेपाली भूभागमा भारतीय शासन, नेपालमा भारतीय बजेट, नेपाल अस्तित्वको संकटमा पर्दै गएको छ । विश्वलाई भ्रमित पारेर नेपाललाई अघि बढ्न नदिने भारतीय नीतिका बारेमा नेपालले विश्वलाई जानकारीसम्म दिन सकेन । चीन भ्रमणका बेलामा प्रम ओलीले कुरा उठाउन सकेनन् । १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने भनेर नेपालका कुना कन्दरासम्म साझै लगानी गरेर भारतीय सुनामी फैलाएको छ । प्रश्न के छ भने संसारमा कुनै राष्ट्रले अर्को राष्ट्रमा सोझै लगानी कहाँ गर्छन् ? भारतले के सन्देश दिदैछ ? खोई भएको बहस ?