संसदीय दलको नेता छान्न र कारबाहीको निर्णय लिन आज कांग्रेसको तिनवटा बैठक बस्दै
अब स्वास्थ्य बीमामा स्थानीय तहमै प्रस्थान विन्दु, एक महिनामै सेवा लिन सकिने सरकारको निर्णय
वि.सं.२०८२ वैशाख १८ बिहीवार १२:४३
780
shares
shares
काठमाडौं । अब स्वास्थ्य बीमा गरेका व्यक्तिहरूले आफू बसेकै स्थानमा ‘प्रस्थान विन्दु’ (प्रथम सेवा विन्दु) कायम गरेर सेवा लिन सक्ने भएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य बीमा नियमावली संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।यसअघि बीमा गरेपछि सेवा लिनका लागि बीमा गराइएको ठाउँमै पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर अब व्यक्तिले बसोबास गरिरहेको स्थानमै प्रस्थान विन्दु कायम गरेर स्वास्थ्य बीमाको सुविधा लिन पाउनेछन् ।स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई सहज बनाउने मन्त्री पौडेलको प्रतिबद्धताअनुसार नियमावली संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिएको थियो । बुधबार बसेको बैठकले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
‘अब स्वास्थ्य बीमाको सुविधा लिने प्रयोजनमा रेफर लिनकै लागि पनि टाढा धाउनु पर्ने झण्झट हट्नेछ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘बीमामा सहभागी भएका धेरै नागरिकको मागलाई सम्बोधन गर्न संशोधन गरिएको हो ।’उदाहरणका लागि कञ्चनपुरको कुनै एक पालिकाको व्यक्तिले आफ्नो घर नजिकको अस्पताललाई प्रथम विन्दु राखेर स्वास्थ्य बीमा गरेको छ र ऊ काठमाडौंमा बसिरहेको बेला बिरामी भएर अस्पताल भर्ना हुनुपर्यो भने उसले प्रथम विन्दु तोकिएको अस्पतालबाटै रेफरको कागज बनाउनुपर्ने बाध्यता थियो । यस्तो झण्झटिलो व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो । सोही माग अनुसार नियमावली संशोधन भएकाले अब नेपालको जुन ठाउँबाट स्वास्थ्य बीमा गरे पनि र जुनसुकै ठाउँमा स्वास्थ्य बीमाको सुविधायुक्त अस्पतालमा भर्ना भए पनि बीमा सुविधा पाइने छ ।
नियमावली संशोधनसँगै अब बीमा गरेपछि सेवा लिनका लागि तीन महिना पर्खनुपर्ने अवस्था पनि अन्त्य भएको छ । अब बीमा गरेपछि एक महिनाभित्रै सेवा लिन सकिने व्यवस्था लागू हुनेछ ।मन्त्री पौडेलका अनुसार यसले स्वास्थ्य बीमामा आम नागरिकको पहुँच बढाउनेछ र बीमा प्रणालीलाई व्यवहारिक बनाउने विश्वास छ ।साथै, अबदेखि सबै तहमा स्वास्थ्य बीमाको प्रथम सेवा विन्दु (प्रस्थान विन्दु) व्यवस्था गरिने भएको छ । हालसम्म बीमा सबै तहमा विस्तार भए पनि प्रथम सेवा विन्दु भने सबै स्थानमा थिएनन् । मन्त्री पौडेलको सचिवालयका अनुसार संशोधनपछि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि टाढा जानुपर्ने बाध्यता पनि अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
