प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति मुलुकको लागि घातक
एनआरएनएमा महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा निर्विरोध कार्यसमिति चयन
वि.सं.२०८२ वैशाख २१ आइतवार १९:०२
923
shares
shares
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को अध्यक्षमा महेशकुमार श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।आइतबार काठमाडौँमा सम्पन्न एनआरएनएको एकता महाधिवेशनले नेतृत्वमा सर्वसम्मत रूपमा कार्यसमिति चयन गरेको हो।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेका अनुसार नवनिर्वाचित कार्यसमितिको अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठ निर्विरोध हुँदा सुनिलकुमार साह, बुद्धि सागर सुवेदी, खगेन्द्र न्यौपाने, लोकप्रसाद दाहाल, मनोजकुमार श्रेष्ठ र विश्वासदीप लिम्बु उपाध्यक्षमा निर्विरोध भए।त्यस्तै महिला उपाध्यक्षमा जुनु गुरुङ र महासचिवमा बाबुराम (बीआर) लामा, सचिवमा चिन्तामणि सापकोटा, टंकप्रसाद गैरे र तिलकप्रसाद गैरे र महिला सचिवमा देवकी खत्री गुरुङ चयन भएकी छिन्।कोषाध्यक्षमा ठाकुरप्रसाद ढुंगाना निर्विरोध हुँदा सहकोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद पोखरेल र महिला संयोजक रश्मि थापा, युवा संयोजक भीमसेन थापा, एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय संयोजक डा. बलराम श्रेष्ठ, युरोप क्षेत्रीय संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङ, मध्यपूर्व क्षेत्रीय संयोजक रमेश श्रेष्ठ, उत्तर दक्षिण अमेरिका क्षेत्रीय संयोजकमा डिलुराम पराजुली, ओसेनिया क्षेत्रीय संयोजक इर्सद अहमद छानिएका छन्।
एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय उपसंयोजकमा माधव पोखरेल र मीमबहादुर पुर्जा, मध्यपूर्व क्षेत्रीय उपसंयोजक सुनीलकुमार घिमिरे र श्रीकृष्ण भट्टराई, उत्तर-दक्षिण अमेरिका क्षेत्रीय उपसंयोजकमा विश्वराज बास्तोला र नरबहादुर टण्डन क्षेत्री, ओसिनिया क्षेत्रीय उपसंयोजकमा रामप्रसाद कँडेल र प्रताप राना छानिएका छन्।नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठ गत महाधिवेशनमा केसीसँग पराजित भएका थिए।महाधिवेशनमा डा बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमिति पनि सहभागी भएन। शेष घले नेतृत्वकै उच्चस्तरीय समितिमा रहेका डा उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, कुमार पन्त, रामप्रताप थापालगायत पूर्वअध्यक्ष तथा स्थापनाकालीन अभियन्ताहरूको पनि सहभागिता रहेन।सर्वोच्च अदालतले फरक-फरक प्रकृतिका आदेश गरेर एकातिर १० औँ महाधिवेशन बदर गर्दै शेष घले नेतृत्वको विवाद समाधान उच्चस्तरीय समिति ब्युँताइदिएको थियो भने अर्कोतिर पछिल्लो केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधता प्रदान गरिदिएको थियो।
घले नेतृत्वको समितिले गरेको यो महाधिवेशन रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालय र केसीले नै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। तर, ती निवेदन हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशका इजलासमा पर्दा सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
