भाषा मार्न पाइँदैन अंग्रेजीमा इम्बोष्ड नम्वर चाहिँदैन सरकार
काठमाडौ । संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जसरी भएपनि केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न लागि परेका छन् । दाहालले रास्वपालाई उद्दार गर्नुपर्ने अवस्था आएको हुनाले रास्वपा र राप्रपाको समेत सहयोग लिएर सरकार विरुद्ध कडा आन्दोलन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले लोकतान्त्रिक पद्दति अनुसार र संविधान अनुसार सरकारी काम कारबाही गरेर जनताको विश्वास जित्नुपर्ने बेलामा सरकार भने अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन थालेको छ ।
२०७३ सालमा पनि तत्कालिन सरकारले पत्रपत्रिका र अनलाइन दर्ता र नविकरण गर्नुपर्ने यदि नविकरण नभएको खण्डमा दर्ता नै खारेज गर्न सक्ने निर्देशिका जारी गरेको थियो । नेपालको संविधानको धारा १९ (४) अनुसार सरकारको विपक्षमा समाचार लेखेकै आधारमा दर्ता खारेज हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छैन भने सकारले ल्याएको निर्देशिकाका विरुद्धमा सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सो मुद्दाको टुँगो तत्कालिन न्यायाधिश (पछि कामु प्रधानन्यायाधिश) दीपक कुमार कार्की र न्यायाधिश पुष्मलता माथेमाको इजलासले बदर गरेको थियो ।
अदालतको आदेशमा आइन्दा यस्तो निर्देशिका जारी नगर्न र पत्रपत्रिका र अनलाइनमा समाचार लेखेकै र प्रकाशित गरेकै आधारा दर्ता खारेज हुन नसक्ने र नविकरण समेत गर्नु नपर्ने आदेश दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सूचना तथा प्रसारण विभागलाई त्यस्तो असम्वैधानिक निर्देशिका जारी नगर्न निर्देशन दिएकोमा अहिले फेरी त्यस्तै निर्देशिका सरकारले जारी गरेर पत्रपत्रिका र अनलाइनलाई नविकरण गर्न उद्र्दी जारी गरेको छ । त्यस्तो उर्दी अदालतको आदेश विरुद्ध जारी गरिएको हुनाले अदालतको अपमान गरिएको र अदालतको अपहेलना समेत गरिएको हुनाले त्यस्तो निर्देशिका तत्काल खारेजी गर्न आवश्यक रहेको छ ।
आफूलाई लोकतान्त्रिक सरकार भन्ने सरकारले अदालतको अपहेलना गर्नु किमार्थ पनि उचित हुन सक्दैन । सरकार भनेको जनताको अभिभावक समेत भएकाले जनताको विश्वास जितेर जनताको हितका लागि काम गर्नुपर्नेमा पछिल्लो समयमा बहुंसख्यक जनताले विरोध गर्दागर्दै सवारी साधनमा अंग्रेजीमा इम्बोष्र्ड नम्वर लगाउन जनतालाई उर्दी जारी गरेको छ । नेपाल सरकारले नै केही समय पहिला इम्बोष्र्ड नम्वर अंग्रेजी वा नेपाली वा दुवै भाषामा लेख्न सकिन्छ भन्दै राजपत्रमा सूचना जारी गरेको थयो । त्यसबेला पनि जनताले नेपाली भाषामै इम्बोष्र्ड नम्वर लेख्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन समेत गरेका थिए । त्यसबेला तत्कालिन प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाले कहीँ कतैबाट प्रभावित भएर नेपालको संविधानले नै नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषा भनि स्वीकार गरेको नेपाली भाषाका विरुद्धमा निर्णय गरेका थिए । त्यसबेला पनि सो निर्णयको व्यापक विरोध भएको थियो ।
अहिले फेरी भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयले आउँदो असोज १ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा इम्बोष्र्ड नम्वर सवारी साधनमा लगाउनुपर्ने उर्दी जारी गरेपछि त्यसको व्यापक विरोध भएपछि अनिवार्य भन्ने शब्द हटाएको छ । बहुमत जनताले इम्बोष्र्ड नम्वरको विरोध गरेको होइनन्÷छैनन । केबल जनताले त राष्ट्रिय भाषा नेपाली भएकाले नेपाली भाषामा नै इम्बोष्र्ड नम्वर हुनुपर्दछ भन्ने माग मात्र गरेका छन् । तर यातायात मन्त्री भने जसरी भएपनि अंग्रेजी भाषामै इम्बोष्र्ड नम्वर लेख्नुपर्ने भन्दै कुर्लिरहेका छन् ।
यातायात मन्त्रीको तर्कमा कुनै दम छैन । विश्वका धेरै देशमा अंग्रेजी भाषामै इम्बोष्र्ड नम्वर लेखिएको जस्तो कुतर्क गर्नु आफैँमा रहस्यमय र हास्यास्पद कुरा हो । यदि मन्त्रीकै शब्द स्वीकार गर्ने हो भन्ने हेक्का रहोस् हाम्रा मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा डुबेका भएपनि राजिनामा दिँदैनन् तर विदेशमा आरोप लाग्ने वित्तिकै राजिनामा दिने गरिन्छ । के यातायात मन्त्री राजिनामा दिन तयार छन् त ? जसरी भएपनि अंग्रेजीमै इम्बोष्र्ड नम्वर लेखिन्छ भन्नुको रहस्य के ?
संविधानले नै नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषा मार्न स्वीकार गरेको अवस्थामा राष्ट्रिय भाषाको अपमान गर्ने अधिकार सरकार र मन्त्रीलाई छैन । जनताको चाहनानुसार सरकार चल्नुपर्नेमा के सरकारको चाहानानुसार जनता चल्नुपर्ने बाध्यतामा जनता छैनन तर जनताको चाहनानुसार सरकार सञ्चालन हुन बाध्य छ । त्यही कारणले गर्दा जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन भनिएको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारले लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउँदै जनताको चाहनानुसार सञ्चालन हुनुपर्नेमा जनतालाई आदेश दिने सरकारका गलत निर्णय स्वीकार गर्नु गलत कुतर्क गर्नेहरु जनताका सेवक हुन सक्दैनन् । उनीहरुले जनतालाई आफ्ना सेवक जस्तो व्यवहार देखाउन थालेका हुनाले जनता सडकमा आउन बाध्य छन् । जनताको इच्छा विपरित सरकार सञ्चालन हुन सक्दैन । ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरुले आफूलाई मालिक र जनतालाई नोकर सम्झिएर जनतालाई धम्क्याउन लागि परेका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो यातायात मन्त्रीले जसरी भए पनि अंग्रेजीमै इम्बोष्र्ड नम्बर लेखिन्छ अनिवार्य रुपमा सवारी साधनमा लगाइनुपर्दछ भन्नु । के इम्बोष्र्ड नम्बर नेपालमा लेख्दा पढ्न जानिँदैन र ? इम्बोष्र्ड नम्वर लगाउन फेरी जनतालाई पैसा तिर्न बाध्य पारिएको छ सवारी साधन खरिद गर्दा जनताले प्लेटको पैसा तिरेको हुन्छ अनि फेरी किन पैसा तिर्ने त्यो पनि महंगो !
भारतमा भारतीय रुपैँया ३ सय पचास, बंगलादेशमा त्यहाँको पैसा टाका ४५० मा इम्बोष्र्ड नम्वर लेखिन्छ भने नेपालमा भने २५०० देखि ३६०० सम्म किन ? त्यसको जवाफ यातायातमन्त्रीले जनतालाई दिनु नपर्ने ? भाषा आयोगले समेत नेपालीमै इम्बोष्र्ड नम्वर लेख्नुपर्ने भन्दै नेपाली भाषा मार्न पाइँदैन भनिरहेका र यही विषयलाई लिएर माओवादीसहितका विपक्षी दलहरुले आन्दोलनको तयारी समेत गरिरहेका हुनाले तत्काल नेपाली भाषामै इम्बोष्र्ड नम्वर लेख्ने निर्णय सरकारले गरेर विपक्षी दलहरुको आन्दोलनलाई निस्क्रय बनाउनुपर्दछ । यदि लोकतान्त्रिक सरकार हो भने जनतालाई सडकमा आउन बाध्य नपार सरकार ।
यदि जनतालाई सडकमा आउन बाध्य पारिए त्यसबेला जनताले भन्न सक्छन् राष्ट्रिय भाषा मार्न पाइँदैन, ओली सरकार चाहिँदैन भनेर । एउटा सम्वैधानिक आयोगले नै सरकारलाई नेपालीमै इम्बोष्र्ड नम्वर लेख्न आग्रह गरिसकेको अवस्थामा आयोगको आग्रह स्वीकार गर्नु सरकारको कर्तव्य दायित्व समेत हो ।