थुन्ने अनि सुन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्दछ

सरकारले अपवादका लागि पाएको सुविधालाई दुरुपयोग गर्दै जब नियमित बनाइन्छ त्यसले कति सम्म...

Abhiyan Weekly

बालेन सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति नेपाली काँग्रेसको आपति चलचित्र लालीबजारको प्रदर्शन बैशाख २२ गतेसम्म रोक्न अदालतको आदेश $आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा नेपालको अर्थतन्त्र ६६ खर्व पुग्ने सरकारको अनुमान$ आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा नेपालको अर्थतन्त्र ६६ खर्व पुग्ने सरकारको अनुमान दुई अध्यादेश ल्याउन सरकारले गर्यो राष्ट्रपतिलाई सिफारिस बाणिज्य बैङ्कहरूको नाफामा उल्लेख्य सुधार, १९.३० प्रतिशतले बृद्धि सर्वोच्चको शेखर गोल्छालाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन आदेश सुनको मूल्य घट्यो प्रभुबैक द्धारा एचआरडिसीलाई आर्थिक सहयोग प्रदान आज पूर्णबहादुर खडका समूहको बैठक बस्दै अब पूर्व भिआईपीहरूले विदेशमा गएर उपचार गर्दा पाउने सुविधा सम्बन्धी ब्यबस्था संवैधानिक इजलासद्धारा खारेज संवैधानिक परिषदले पायो पूर्णाता संवैधानिक निकायमा सिफारिस गर्ने बाटो खुल्यो हालसम्म ९३१ सुकुम्बासीले नाम टिपाए

सरकारी विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्न मिडिया हाउसको ‘सक्कली बिल’ अनिवार्य

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०८२ मंसिर १२ शुक्रवार १८:०५

1.56K
shares

काठमाडौं । सरकारी निकायले ‘नागरिकलाई सुसूचित गर्ने’ नाममा विज्ञापन एजेन्सीमार्फत गर्ने अर्बौँ रुपैयाँको खर्चमा व्यापक अनियमितता भएको उजुरीपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कडा कदम चालेको छ ।
अबदेखि सरकारी विज्ञापनको भुक्तानी लिन बिचौलिया (एजेन्सी)को बिल मात्र पेस गरेर नपाइने भएको छ । अख्तियारको निर्देशन लगत्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै विज्ञापन भुक्तानीमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्र अनुसार, अब सरकारी निकायले विज्ञापन एजेन्सीमार्फत पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन वा अनलाइनमा विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारण गर्दा भुक्तानीका लागि दुईवटा बिल अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ ।
जसमा सञ्चारमाध्यमले विज्ञापन एजेन्सीको नाममा जारी गरेको सक्कल बिलको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ भने एजेन्सीले आफ्नो सेवा शुल्क मात्र खुल्ने गरी जारी गरेको बिल पेश गर्नुपर्नेछ । यी दुई बिल भिडाएर, विज्ञापन ९नियमन गर्ने० ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ को नियम ६ को खण्ड क बमोजिम मात्र भुक्तानी दिन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो । यसअघि एजेन्सीले मिडियालाई थोरै रकम तिरेर सरकारी निकायमा भने चर्को बिल पेस गरी रकम हिनामिना गर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ‘नागरिकलाई सुसूचित गर्न विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने कार्यमा मिलेमतो गरी अर्बौँ रकम अनियमितता गरेको’ भन्दै उजुरी परेको थियो । त्यसै उजुरीमाथि छानबिन गर्दै आयोगले यही मंसिर ७ गते विज्ञापन भुक्तानी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको थियो ।
अख्तियारको त्यसै निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मंसिर ८ गते सबै मन्त्रालय र निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसै अन्तरगत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई यो नियम तत्काल लागू गर्न परिपत्र गरेको हो ।
यो व्यवस्था लागू भएसँगै विज्ञापन एजेन्सीले सरकारी निकायसँग मनलाग्दी रकम असुल्ने बाटो बन्द हुने अख्तियारको अपेक्षा छ । सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग रोकिने र वास्तविक सञ्चारमाध्यमले पाउने रकम तथा एजेन्सीले पाउने सेवा शुल्कमा पारदर्शिता कायम हुने अख्तियारको विश्वास छ ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०८२ मंसिर १२ शुक्रवार १८:०५