भिजिट भिसा प्रकरण : सहसचिव भट्टराई सहित ६ जना विरुद्ध अख्तियारले दायर गर्यो भ्रष्टाचारको मुद्दा
वि.सं.२०८२ मंसिर २५ बिहीवार १६:३७
shares

काठमाडौं । भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीहरुसँग अवैध रूपमा असुलीधन्दा चलाएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहसचिव तिर्थराज भट्टराई सहित ६ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख एवं सहसचिव भट्टराई सहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो ।अख्तियारले ७ चैत, २०८१ मा सहसचिव भट्टराईलाई पक्राउ गरेपछि भिजिट भिसा प्रकरण बाहिरिएको थियो । अख्तियारले गरिरहेको नियमित निगरानीपछि भट्टराई पक्राउ परेका थिए ।यो प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम पनि मुछिएको थियो । उनकै योजना र सेटिङमा सहसचिव भट्टराईलाई एयरपोर्ट पठाइएको र त्यहाँबाट असुलीधन्दा चलेको आरोप लागेको थियो ।
यो घटनामा तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकसँगै गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, गृह मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख छवि रिजाल लगायतका कर्मचारीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको थियो ।नेपाली नागरिकहरु विदेश भ्रमणमा जाँदा विभिन्न मापदण्डहरू पुरा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । बैङ्कमा पर्याप्त खातादेखि गन्तव्य मुलुकहरुको होटल बुकिङ लगायतका कागजात पेश गर्नेहरूलाई मात्रै अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरूले गन्तव्यमा जाने अनुमति दिन्थे ।तर अध्यागमनका कर्मचारीले विभिन्न म्यानपावर र मानव तस्करी गर्ने एजेन्सीहरुसँग मिलेर असुली गर्ने र सेटिङबाट आएकाहरुलाई मात्रै विदेश पठाउने धन्दा चलाएका थिए । त्यही सिलसिलामा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिसकेका र विवादास्पद पृष्ठभूमिका तिर्थराज भट्टराईलाई गृह मन्त्रालयले विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय पठाएको थियो ।
अध्यागमनका कर्मचारीहरूले सामूहिक रूपमा रकम संकलन गर्ने संयन्त्र नै खडा गरेर मिलेमतोमा पठाएका व्यक्तिहरूको विवरण संकलन गरी रकम असुली गरिरहेको सूचना अख्तियारसम्म पुगेको थियो ।रमेश लेखक गृहमन्त्री भइसकेपछि त्यो धन्दामा झनै संरक्षण भएको सूचनापछि अख्तियारले अध्यागमन कार्यालयमा निगरानी थालेको थियो । त्यसक्रममा घुस बाँडफाँट गर्ने समिति र रकम हिसाबकिताब राख्ने सफ्टवेयर नै बनाएको फेला परेको थियो ।त्यतिबेला भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धान चल्दाचल्दै पनि अध्यागमनबाट सेटिङमा युवाहरू विदेश पठाइएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा भिजिट भिसाबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाइसके पनि हालसम्म त्यो सार्वजनिक भएको छैन ।



































