काठमाडौँ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने भनी कसुर गरेको अभियोगमा पूर्वगृहमन्त्रीसहित उच्च पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले गत असार ३० गते उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझीसहित पूर्व गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा र तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहितलाइ दोषी ठहर गरेको थियो ।

अदालतले जाहेरवाला र पीडितहरूको दाबीबमोजिम मुख्य आरोपीहरू (सन्देश शर्मा, सानु भण्डारी, केशव दुलाल, सागर राई आदि) बाट बिगो असुल उपर गरी पीडितहरूलाई भराइदिन आदेश दिएको छ। करोडौँ रुपैयाँ ठगीमा परेका ५९ जनाभन्दा बढी पीडितहरूको हकमा कसको बिगो कुन प्रतिवादीबाट असुल हुने भन्ने स्पष्ट सूची तयार पारिएको छ । साथै, कसूरदारहरूबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐनअनुसार क्षतिपूर्ति शुल्कसमेत असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न भनिएको छ ।

अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार जाहेरीकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नुपर्नेमा सबैभन्दा बढी दायित्व दाङका सन्देश शर्माले तिर्नु पर्नेछ । शर्माले ३८ जनासँग रकम लिएको देखिएको भन्दै पीडित व्यक्तिलाई ७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ । त्यसपछि मुख्य योजनाकार केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीबाट पनि पीडितलाई रकम भराउन आदेश दिएको छ । भण्डारीले २ करोड ६० लाख र दुलालले १ करोड ५८ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीले ४० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्नेछ । उजुरीकर्ता प्रेमराज पन्थीले चिनजानका करिब ५० जनाबाट उठाएर गिरोहलाई ५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए । त्यसमध्ये २ करोड १२ लाख फिर्ता पाइसकेको र ३ करोड ६६ लाख बाँकी रहेको उनले अदालतमा बकपत्र गरेका थिए । अदालतले यो बाँकी रकम तीन भागमा बाँडिदिएको छ । रायमाझीले ४० लाख, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले १ करोड ५० लाख र बाँकी १ करोड ७६ लाख केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीले तिर्नुपर्नेछ ।

मुख्य योजनाकार दुलाल र भण्डारीका सहयोगी मोरङका सागर राईबाट १ करोड २९ लाख रुपैयाँ तथा कांग्रेस नेता तथा संविधानसभा सदस्य आङटावा शेर्पाले ६ जनालाई २७ लाख र गिरोहका सहयोगी गोविन्दकुमार चौधरीबाट २५ लाख भराउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ । पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृह सचिव टेकनारायण पाण्डे र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले भने कुनै पनि रकम तिर्न नपर्ने फैसला अदालतले गरेको छ ।

रकम फिर्ता गर्न नपरे पनि अदालतले खाँणलाई ठगी, राज्यविरुद्धको कसुर र सङ्गठित अपराध गरी तीन वटै कसुरको मतियार ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना तोकेको छ । त्यस्तै पाण्डेलाई पनि ठगी, राज्यविरुद्धको कसुर र सङ्गठित अपराधमा दोषी पाउँदै चार वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना निर्धारण गरेको छ । रिजाललाई किर्ते तथा अन्य तीन कसुर (ठगी, राज्यविरुद्धको कसुर र सङ्गठित अपराध) को मतियारमा दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना तोकेको छ । प्रहरीमा परेका जाहेरीहरूमा ११२ जना व्यक्ति ठगिएको बताइएको थियो ।

दाङका गजेन्द्र बुढाथोकीले आफूसहित ६१ जना ठगिएको भनेर जाहेरी दिएका थिए । तीमध्ये २३ जनाको मात्र बिगो कायम भएको छ । टोखाका रामशरण केसीले आफूसहित ३४ जनाबाट रकम उठाएर सानु भण्डारीका खातामा जम्मा गरेका थिए । घरजग्गा धितो राखेर १ करोड ५० लाख नगद दुलाललाई पनि बुझाएका थिए । अदालतले उनलाई सफाइ दिएको छ । उनी आफैँ दुलाल र भण्डारीबाट ठगिएको अदालतको ठहर छ । उनी विरुद्ध दाबी गरिएको रकम तिर्ने दायित्व पनि अदालतले भण्डारी र दुलालमाथि सारेको छ ।

अदालतको फैसला अनुसार मुद्दा दर्ता गरेका मध्ये सात जना– रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, सन्दीप रायमाझी, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर, आशिष बुढाथोकी र प्रतीक थापाले सफाइ पाए । हालसम्म पनि फरार रहेका ८ जना– अशोक पोखरेल, धीरेन राई, दीपा हुमागाईं, नीरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, विनिता सावदेन लिम्बू र सुनील बुढाथोकीको मुद्दा उनीहरू पक्राउ परेका बखत सुनुवाइ हुने गरी हाललाई मुलतबीमा राखिएको छ ।

२०८० जेठ १० मा पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित ३० जना विरुद्ध किर्ते, ठगी, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

अदालतले ‘बालकृष्ण पन्थी कार्यदल, २०७६’ ले बुझाएको प्रतिवेदनको सक्कल र नक्कली रूपबिचको भिन्नतालाई मुख्य आधार बनाएको छ । गृह मन्त्रालयको सक्कल प्रतिवेदनमा केवल ४२९ जना ‘सेन्सस एब्सेन्टी’ बाहेक अन्य छुट शरणार्थी दर्ता गर्न नमिल्ने स्पष्ट उल्लेख थियो । तर, ठगी धन्दा चलाउने गिरोहले सोही प्रतिवेदनको हुबहु किर्ते गरी अनुसूची ९ (क) र ९ (ख) थपेर ५८१ परिवारको नाम जोडी नक्कली प्रतिवेदन तयार पारेको र सोही नक्कली प्रतिवेदनका आधारमा सर्वसाधारणबाट करोडौँ असुली गरेको अदालतको ठहर छ । प्रतिवेदन किर्ते गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न नदेखिए पनि मुख्य योजनाकारहरूलाई सो प्रतिवेदनले टेवा पुर्‍याएको थियो ।

अदालतले पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र बिचौलिया केशवप्रसाद द्युलालबिचको मोबाइल संवाद (Viber/WhatsApp) लाई मुख्य प्रमाण मानेको छ । सचिव पाण्डेले पदीय मर्यादाविपरीत बिचौलिया दुलालसँग निरन्तर सम्पर्क राखी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने र समितिको म्याद थप्ने काममार्फत ठगहरूलाई बल पुर्‍याएको व्याख्या गरिएको छ। पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पनि सोही प्रकृतिको म्याद थप र कार्यदेश संशोधनको प्रस्तावमा स्वीकृति दिएको देखिएकाले उनी प्रत्यक्ष ठगीमा संलग्न नभए पनि राज्यको नीतिगत तहबाट मतियारको रूपमा सहयोग पुर्‍याएको पुष्टि भएको छ ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने कार्यले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गम्भीर आँच पुर्‍याएको, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय र (UNHCR, WFP) दातृ राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा असर पारेको तथा सार्वभौम राष्ट्रको स्वाभिमानमा ठेस पुर्‍याएको भन्दै अदालतले यसलाई राज्यविरुद्धको कसुर अन्तर्गत परिभाषित गरेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ बमोजिम एउटै वारदातमा धेरै कसुर (ठगी, किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर र सङ्गठित अपराध) गर्नेहरूलाई छुट्टाछुट्टै सजाय जोड्ने होइन कि, सबैभन्दा ठुलो सजाय (सङ्गठित अपराध) मा अर्को कसुरको आधा सजाय जोडेर ‘एकीकृत कसुर’ कायम गरी सजाय निर्धारण गरिएको छ ।