चिनियाँ राष्ट्रपति सी आज संयुत राष्ट्रसंघको महासभामा भागलिन वासिङटन पुग्दै, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले स्वागत गर्ने
पाँच देशमाथि १०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ कर लगाउने विधेयक अमेरिकी सिनेटबाट पारित
वि.सं.२०८३ साउन २४ आइतवार ०९:०७
520
shares
shares
काठमाडौं । अमेरिकी सिनेटले चीन र भारतसहित पाँच देशमाथि १०० प्रतिशतसम्मको ट्यारिफ लगाउन सकिने विधेयक ८६–११ को बहुमतले पारित गरेको छ । विधेयकमा रुसबाट तेल खरिद गर्ने देशहरूलाई लक्षित गर्दै भारत, चीन, स्लोभाकिया, हंगेरी र अजरबैजानमाथि अतिरिक्त ट्यारिफ लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
रुसबाट हुने तेल खरिदबाट प्राप्त आम्दानी घटाएर उसको युद्ध सञ्चालन गर्ने क्षमता कमजोर बनाउने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको हो । विधेयकलाई रिपब्लिकन र डेमोक्रेट दुवै दलका सांसदले समर्थन गरेका छन् ।
जुलाई २३ मा रुसबाट तेल तथा ग्यास खरिद गर्ने देशमाथि १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त ट्यारिफ लगाउने प्रस्ताव अघि सारिएको थियो । यसको प्रारम्भिक मस्यौदामा ५०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउने प्रस्ताव थियो । पछि त्यसलाई घटाएर अधिकतम १०० प्रतिशत बनाइएको हो ।
तर, यो विधेयक अहिलेसम्म कानुन बनिसकेको छैन । अब यसलाई अमेरिकी संसद्को तल्लो सदन ‘हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स’मा पठाइनेछ । त्यहाँबाट पनि पारित भएमा विधेयक स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसमक्ष पुग्नेछ । राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिएपछि मात्र यो कानुन बन्नेछ ।
अमेरिकाले विभिन्न देशबाट आयात हुने वस्तुमा फरक–फरक दरमा ट्यारिफ लगाउँदै आएको छ । हाल चीनमा ३४ प्रतिशत र भारतमा १८ प्रतिशत ट्यारिफ लागु रहेको बताइएको छ । त्यस्तै, स्लोभाकिया, हंगेरी र अजरबैजानमा १०–१० प्रतिशत ट्यारिफ दर तोकिएको छ ।
नयाँ कानुन लागु भएमा यी देशमाथि अतिरिक्त ट्यारिफ लगाउने बाटो खुल्नेछ । यसले विशेषगरी रुसबाट ठूलो मात्रामा तेल आयात गर्ने भारत र चीनजस्ता देशको व्यापारमा ठूलो असर पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
इरानसँग व्यापार गर्ने कम्पनीमाथि पनि प्रतिबन्ध
विधेयक कानुन बनेमा सन् १९९६ मा लागु गरिएको ‘इरान प्रतिबन्ध कानुन’लाई सन् २०३१ सम्म विस्तार गरिनेछ । उक्त कानुनअन्तर्गत इरानसँग व्यापार गर्ने गैर–अमेरिकी कम्पनीमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ । हाल यो कानुनको अवधि समाप्त हुने अवस्थामा थियो ।
विधेयकले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई देशमा आयात हुने रुसी सामानमा ५०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउने अधिकारसमेत दिनेछ । यो अधिकार पाँच वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
अमेरिकी सरकारले यसअघि पनि रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गर्दै आएको थियो । तर, इरानसँगको युद्धका क्रममा होर्मुज जलमार्ग बन्द हुँदा विश्व बजारमा तेल आपूर्तिको संकट उत्पन्न भयो । त्यसपछि अमेरिकी प्रशासनले तेलको आपूर्तिमा असर नपरोस् भनेर केही प्रतिबन्धमा अस्थायी छुट दिनुपरेको थियो ।
