अन्तिम समयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकियो सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट
संवैधानिक इजलास गठनमा नेपाल बारको आपति, वरिष्ठता वा गोलाप्रथा लागु नभए आन्दोलन गर्ने दियो चेतावनी
वि.सं.२०८३ असोज २१ बुधवार १५:४८
325
shares
shares
सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठनको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवादप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आपत्ति जनाएको छ ।
बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत तजविजका आधारमा इजलास गठन गरिएको आरोप लगाउँदै यसलाई तत्काल बन्द गर्न माग गरिएको छ ।नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठताका आधारमा गरिनुपर्ने र त्यसो गर्न नसकिने वस्तुगत अवस्था भए गोलाप्रथा (लटरी) प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने आफ्नो संस्थागत माग रहेको दोहोर्याएको छ ।
तर, प्रधानन्यायाधीशले यस संस्थागत आवाजलाई बेवास्ता गर्दै संवैधानिक इजलासलाई ‘व्यक्तिगत रोजाइ’ र ‘स्वेच्छाचारी छनोट’को विषय बनाएको बारको ठहर छ ।विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै स्पष्ट, वस्तुगत र पूर्वनिर्धारित मापदण्डबिना गरिने स्वैच्छिक छनोटले न्यायिक निष्पक्षतामा मात्र होइन, न्यायपालिकाको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गर्दछ ।’
विगतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यकालमा देखिएको मनोगत र अपारदर्शी प्रवृत्तिका विरुद्ध कानून व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएको स्मरण गराउँदै बारले पुनः त्यही प्रकृतिको स्वेच्छाचारिता दोहोरिन नदिने स्पष्ट पारेको छ ।नेपाल बारले संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी यस्तो मनोगत अभ्यास अविलम्ब अन्त्य गरी वरिष्ठता वा गोलाप्रथा प्रणाली लागू गर्न माग गरेको छ ।
यदि न्यायिक स्वेच्छाचारिताविरुद्ध पुनः सशक्त प्रतिरोधमा उत्रनु परेमा त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वले नै लिनुपर्ने चेतावनीसमेत बारले दिएको छ।
