बझाङको बुंगल नगरपालिका–७ का वडा अध्यक्ष टंक जोशीको भिरबाट लडेर निधन
उच्च तहका सरकारी कर्मचारीले सुविधाको गाडी आफै चलाए ड्राइभरको तलव पनि उनीहरूले नै खप्टिएर पाउने
वि.सं.२०८३ कात्तिक ६ शुक्रवार १०:०६
312
shares
shares
काठमाडौँ । उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरूले सुविधाकाे गाडी आफैं चलाएमा चालक (ड्राइभर) काे तलब पनि आफैंले खान पाउने भएका छन् ।
सरकारले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीहरूको सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।निर्देशिकाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव वा सो सरहका अधिकारीहरूलाई चालक राख्ने वा आफैं गाडी चलाउनेमध्ये एउटा विकल्प रोज्ने सुविधा दिइएको छ ।
यदि ती अधिकारीहरूले सरकारी वा व्यक्तिगत जुनसुकै गाडी आफैं हाँक्ने विकल्प रोजेमा हलुका सवारी चालकले पाउने सुरु स्केलको पारिश्रमिक रकम मासिकरूपमा सोझै उनीहरूको तलब/भत्तामा थपिएर (खप्टिएर) दिइनेछ ।हाल निजामती सेवामा हलुका सवारी चालकको सुरु तलब स्केल मासिक करिब २९ हजार रुपैयाँ छ । नयाँ व्यवस्था लागू भएमा आफैं गाडी चलाउने सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिवले आफ्नो नियमित तलब-भत्ताका अतिरिक्त मासिक रूपमा उक्त रकम पनि थप पाउनेछन् ।
यो सुविधा मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव (वा सो सरह) का अधिकारीहरूले मात्र पाउनेछन् । उपसचिव वा सोभन्दा मुनिका अन्य तहका कर्मचारीहरूलाई भने सवारी चालकको सुविधा दिइएको छैन ।सम्बन्धित उच्च अधिकारीले सरकारी गाडी प्रयोग गरे पनि वा व्यक्तिगत गाडी प्रयोग गरे पनि यो नियम लागू हुनेछ । प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए उच्च प्रशासकहरूलाई मासिकरूपमा ठूलो रकम नगदका रूपमा प्राप्त हुनेछ । किनभने उनीहरूले गाडी किन्न पाउने ६० लाखसम्मको निर्ब्याजी ऋणबाहेक इन्धन र मर्मत खर्च पनि बिल पेस नगरी सोझै बैंक खातामा पाउनेछन् ।
उदाहरणका लागि, मुख्यसचिव वा सचिवले आफैं गाडी चलाएमा इन्धन खर्च वार्षिक रु. १ लाख ४० हजार (मासिक करिब रु. ११,६६६) पाउँछन् । यस्तै मर्मत खर्च वार्षिक रु. १ लाख (मासिक करिब रु. ८,३३३) पाउने छन् । चालकको तलबका रूपमा मासिक करिब रु. २६,००० बढि रकम थपिनेछ ।यसरी सचिव तहका अधिकारीले गाडी चलाएबापत मात्रै आफ्नो नियमित तलब बाहेक मासिक झण्डै ४५ देखि ४६ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त थप पाउने देखिन्छ ।
यसैगरी, सहसचिवले आफैं गाडी चलाएमा इन्धन (मासिक रु. १०,०००), मर्मत (मासिक रु. ६,२५०) र ड्राइभरको तलबसहित मासिक करिब ४२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त रकम पाउनेछन् ।उच्च पदस्थ अधिकारीहरूका लागि स्थायी वा करारमा चालक राख्दा राज्यकोषबाट तलब, पोसाक, चाडपर्व खर्च, उपदान तथा पेन्सनलगायतमा ठूलो दीर्घकालीन दायित्व पर्दै आएको छ ।
अधिकारीहरू आफैंले गाडी हाँक्दा चालकको अतिरिक्त दरबन्दी घटाउन सकिने, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने र उच्च पदस्थहरूमा ‘आफ्नो काम आफैं गर्ने’ संस्कृतिको विकास हुने दावी सरकारले यस्तो नीति अघि सारेको हो ।
