नेपालले प्रस्ताव गरेका तीनवटा परियोजनाका अवधारणापत्र जलवायु अनुकूलन कोषको ४७ औँ बोर्ड बैठकबाट स्वीकृत
नेपालले प्रस्ताव गरेका तीनवटा परियोजनाका अवधारणापत्र जलवायु अनुकूलन कोषको ४७ औँ बोर्ड बैठकबाट स्वीकृत
वि.सं.२०८३ कात्तिक ७ शनिवार १९:४१
221
shares
shares
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेका तीनवटा परियोजनाका अवधारणापत्र अनुकूलन कोषको ४७औँ बोर्ड बैठकबाट स्वीकृत भएका छन् ।
अनुकूलन कोषबाट स्वीकृत तीन परियोजनाले कोशी क्षेत्रमा पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा बाढीपहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण र लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय समुदायको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा जोड दिनेछन् ।विश्वव्यापी रूपमा जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय स्रोतको माग बढिरहेको र उपलब्ध स्रोत सीमित रहेको अवस्थामा नेपालका तीनवटै परियोजनाका प्रस्ताव स्वीकृत हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेको कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले बताइन् ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार यसबाट जलवायु परिवर्तनका असर व्यवस्थापन गर्न, प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न र वातावरणीय क्षेत्रमा परेको आर्थिक भार कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।स्वीकृत परियोजनामध्ये ‘ग्रिन कोशी’ एक हो । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले कार्यान्वयन गर्ने यस परियोजनाको ९९ लाख २७ हजार ७५० अमेरिकी डलरको अवधारणापत्र स्वीकृत भएको हो ।प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत कोशी क्षेत्रमा पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्नु परियोजनाको मुख्य उद्देश्य हो ।
त्यसैगरी, हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलन क्षमता बढाउने तथा बाढीपहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित ‘सेफ निब’ परियोजनाको पूर्व–अवधारणापत्र स्वीकृत भएको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले कार्यान्वयन गर्ने यस परियोजनाको प्रस्तावित बजेट ३० करोड अमेरिकी डलर छ ।तेस्रो परियोजना लुम्बिनी प्रदेशमा केन्द्रित छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव बस्ती कार्यक्रम (यूएन–ह्याबिटाट) ले कार्यान्वयन गर्ने यस परियोजनाको करिब ४९ लाख ९८ हजार ७०७ अमेरिकी डलरको अवधारणापत्र स्वीकृत भएको हो ।स्थानीय नेतृत्वमा प्रकृतिमा आधारित जलवायु कार्य सञ्चालन गर्दै समुदायको उत्थानशीलता बढाउनु यस परियोजनाको उद्देश्य रहेको छ ।
यी परियोजनाले पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, विपद्को पूर्वतयारी तथा स्थानीय समुदायको जलवायु अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।यसअघि भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित परिवार तथा समुदायलाई राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि हानि–नोक्सानी कोषले नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर (३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ) बराबरको अनुदान सहयोग दिने निर्णय गरेको थियो ।जलवायु परिवर्तनका असर र प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेका बेला यी वित्तीय स्रोतले जलवायु अनुकूलन तथा विपद् व्यवस्थापनका प्रयासमा सहयोग पुग्ने कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री चौधरीको विश्वास छ ।
