मलेसिया सरकारले सबै इजाजतप्राप्त नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई कामदार पठाउन दिने नेपाल सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०८३ कात्तिक ११ बुधवार ११:३८

481
shares

काठमाडौँ । मलेसिया सरकारले सबै इजाजतप्राप्त नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई कामदार पठाउन दिने नेपाल सरकारको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको छ। मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले नेपालको युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै कामदार भर्ना प्रक्रियामा पुरानै संयन्त्र अर्थात् सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै अनुमति दिने नीतिलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट पारेको हो।

मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री दातो श्री रामानन रामाकृष्णनले श्रम मन्त्री रामजी यादवलाई पठाएको पत्रअनुसार, मलेसियाले नेपालको आग्रहलाई मन्त्रिपरिषद्‌मै लगेर गहन छलफल गरेको थियो।

नेपालले गत सेप्टेम्बर ११ मा कूटनीतिक नोटमार्फत र सेप्टेम्बर २४ मा दुई मन्त्रीबीचको टेलिफोन वार्तामा नेपालका १ हजार ११४ वटै सक्रिय म्यानपावर कम्पनीलाई मलेसियाको ‘फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्लुसीएमएस) मा मुख्य एजेन्सीका रूपमा आबद्ध गराउन आग्रह गरेको थियो। तर, मलेसिया सरकार आफ्नो पुरानै अडानमा अडिग रहेको र २५ वटा मुख्य (प्रिन्सिपल) म्यानपावर कम्पनी र ती प्रत्येकका लागि तोकिएका १० वटा सहयोगी (एसोसिएट) कम्पनीमार्फत मात्रै कामदार लिने अन्तिम निर्णय गरेको पत्रमा उल्लेख छ।

आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै मलेसियाले सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार लिँदा अनुगमन, लेखापरीक्षण र नियमन गर्न सहज हुने दाबी गरेको छ। धेरै म्यानपावर हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या हुने भन्दै मलेसियाले २५ वटा मात्र मुख्य कम्पनी हुँदा उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा जवाफदेही बनाउन सकिने र कामदारको गुनासो वा श्रम विवादलाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न सकिने तर्क अघि सारेको छ। यसबाट नेपाली कामदारको अधिकार, सुरक्षा र हितको राम्रोसँग रक्षा गर्न सकिने मलेसियाको भनाइ छ।कडा जाँचपास गरिएका सीमित एजेन्सीहरूसँग काम गर्दा अनैतिक भर्ना प्रक्रिया, सम्झौता परिवर्तन (कन्ट्र्याक्ट सब्स्टिच्युसन), कामदारबाट असुलिने अत्यधिक शुल्क र शोषण जस्ता जोखिमहरूलाई उल्लेखनीय रूपमा कम गर्न सकिने मलेसियाको दाबी छ।

यसका साथै, मलेसियाले यो व्यवस्थाबाट कामदारको डिजिटल व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रशासनिक झन्झट नहुने, पारदर्शीता बढ्ने र नक्कली कागजातको प्रयोगलाई रोक्न सकिने जनाएको छ। गुणस्तर र नैतिक भर्ना प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्न राम्रो ट्र्याक रेकर्ड र बलियो आर्थिक अवस्था भएका कम्पनीलाई मात्रै जिम्मा दिइएको पत्रमा स्पष्ट पारिएको छ। काठमाडौँस्थित मलेसियाली दूतावासमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै श्रम मन्त्रालयलाई पठाइएको उक्त कूटनीतिक पत्रमा मलेसियाले नेपालसँगको ऐतिहासिक तथा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिने जनाएको छ।

सीमित म्यानपावरमार्फत कामदार लैजाने यो व्यवस्थित प्रणालीले दुवै देशको हित गर्ने र सुरक्षित, मर्यादित एवं पारस्परिक रूपमा लाभदायक श्रम आप्रवासनको वातावरण तयार गर्ने विश्वास मलेसियाले व्यक्त गरेको छ। नयाँ निर्णय लागू गर्न नेपालको श्रम मन्त्रालयसँग नजिक रहेर समन्वय गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको पनि मलेसियाली मन्त्री रामाकृष्णनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०८३ कात्तिक ११ बुधवार ११:३८