काठमाडौ । यतिबेला मुलुक वाढी, पहिरो र डुवानको चपेटामा परेको छ । जनता मरिरहेका छन् । दिनहुँ मानिसको मृत्यु भएका समाचारहरु प्रकाशित र प्रसारित हुँदै आएपनि केपी ओली नेतृत्वको सरकार सम्वेदनशील हुन सकेको छैन भने जनताका प्रतिनिधिहरु समेत जनताप्रति उत्तरदायी देखिएको छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र विपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव माथि बुधबार ८ गते छलफल हुँदा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु जुहारीमा उत्रिएका थिए ।

मुलुकमा विपत् आई पर्दा के सत्ता पक्ष के प्रतिपक्षी सबै एक भएर समस्याको समाधानमा लाग्नुको सट्टा आफ्नो दलीय स्वार्थ अनुसार जुहारी खेल्नु जनताप्रतिको घात हो । वाढी, पहिरो र डुवानले गर्दा जनता छटपटाई रहेका छन् । उनीहरुले सरकारको सहयोगको आशा गरिरहेका बेला पार्टीगत स्वार्थको लागि जनताका प्रतिनिधिहरु संसदमै जुहारीमै रमाउनुले न त सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएको देखिन्छ न त प्रतिपक्षीहरु नै ।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले बाढी, पहिरो र डुवानसम्बन्धी राखेको प्रस्तावलाई कांग्रेस र राजपाका सांसदहरुले सहमति जनाएका थिए भने सत्तापक्षीय सांसदहरुले प्रस्तावमा सहमति जनाएनन्, आखिरी किन ? सत्तापक्षका सांसद प्रभु साहले नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेस कुमार सिंहको समर्थनमा श्रावण ३ गते संसदमा दर्ता गरेको प्रस्तावमाथि भने समर्थन जनाएका थिए । दुवै पक्षको जुहारीबीच प्रतिनिधिसभामा प्रस्तावका बारेमा ५ घण्टा छलफल भएको थियो भने सत्तापक्षका सांसदहरुले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसकै कारण वाढी, पहिरोको विषयमा समयमै छलफल गर्न नपाएको आरोप समेत लगाउन भ्याएका थिए ।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पहिला नै त्यस विषयमा छलफल चलाउन माग गर्दा सत्ता पक्षका सांसद र सभामुखले समेत पहिला गृहमन्त्रीले जानकारी गराउन पाउनुपर्दछ भन्दै संसदको बैठक सूचना टाँस गरेर श्रावण ८ गते सम्म स्थगित गरिएको थियो । संसदमा प्रस्तावहरु दर्ता भएपनि कसरी छलफल चलाउने भन्ने विषयको निर्णय गर्ने अधिकार सभामुखलाई भएपनि सभामुखले समेत समयमै निर्णय गर्न नसक्दा समयमै संसदले सरकारलाई निर्देशन दिन सकेको देखिएन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू वाढी, पहिरो डुबान क्षेत्रको भ्रमणमा गएको र त्यहाँ सरकारको उपस्थिति नभएको भन्दै सरकारले वाढी, पहिरो र डुबान क्षेत्रको हेलिकप्टरबाट अवलोकन गरिएकोप्रति कटाक्ष समेत गरेका थिए । केही दिन पहिला पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाको वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहित गृहमन्त्री राम बहादुर थापा, उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवसहित केही सांसदहरुले हेलिकोप्टरबाट डुबान क्षेत्रका निरीक्षण गरी रौतहटका सुरक्षा निकायका मानिसहरुसँग भेटघाट गरेका भएपनि पिडितहरुसँग उनीहरुले भेटघाट गर्ने प्रयाससम्म नगरेका हुनाले पिडितहरु आक्रोशित भएका छन् । हेलिकोप्टर अवलोकन गर्न भन्दा हेलिकोप्टरको भाडावापत् लाग्ने रकम पिडित जनतासम्म पु¥याएको भए उनीहरु आलोचित हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो ।

जनता डुबानमा छन् । गृहमन्त्रीकै भनाईअनुसार श्रावण ८ गतेसम्ममा १ सय ८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् धेरै व्यक्तिहरु सम्पर्कविहिन अवस्थामा रहेका छन् भने अबौंको क्षति भएको छ । तराईमा भएको क्षतिको प्रमुख कारण डुबान नै हो भने पहाडमा भने पहिरोका कारण क्षति भएको छ । तराईमा डुबानको समस्या रहेको छ । डुबानको समस्यालाई समाधान गर्न भारत सरकारसँग वार्ता गर्नु आवश्यकता छ तर सरकार र हाम्रा राजनीतिक दलहरु एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै रमाउँदै गरेका छन् । भारतसँग कुटनीतिक प्रयासमार्फत समस्याको समाधान नखोजिने हो भने प्रत्येक वर्ष तराई डुबानमा पर्ने र अनाहकमा नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने समस्या देखिन सक्छ ।

संसदमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद मिनेन्द्र रिजालले सरकार हेलिकप्टरमा देखिने नभई जमिनमा देखिनुपर्ने बताउँदा सत्तापक्षका सांसदहरु भने हाँसिरहेका थिए । जनताको समस्याको समाधानका लागि सत्तापक्ष र विपक्षीहरु भए भएर लाग्नुपर्नेमा एकले अर्कोलाई गाली गर्दैमा समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले राखेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गर्दा सत्तापक्षका दुई चार जना र प्रमुख विपक्षी दलका २÷४ जना सांसदबाहेक सदनमा केही उपस्थित रहेका थिएनन् । सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री मात्र उपस्थित रहेको थिए । यसरी सत्तापक्ष र विपक्षीले कर्मकाण्डीका लागि मात्र संसद जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल गरेको जस्तो देखिएको छ ।

छलफलको सुरुमा खचाखच भरिएको संसद प्रस्ताव पारिद गरी सरकारलाई निर्देशन दिने बेलामा केही सांसदहरुमात्र सदनमा बस्नुले बाढी, पहिरो र डुबानका सम्बन्धमा न त सरकार सम्वेदनशील बन्न सकेको देखियो, न त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै ! उनीहरु दुवैले कर्मकाण्डीका लागि मात्र छलफल गरेको होइनन् भनेर जनताले किन उनीहरुमाथि आरोप नलगाउने ?