सुकुम्बासीको नाम टिपाउनेको सङ्ख्या ५४७ पुग्यो
अग्रवाल समूह फेरि चलखेलमा
वि.सं.२०७६ साउन ९ बिहीवार १५:४९
403
shares
shares
काठमाडौ । चिनी उद्योगी र व्यवसायीहरुले फेरी चिनीको आयात रोक्न चलखेल गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा लविङ्ग सुरु गरेका छन् । नेकपाका समानुपातिक सांसद मोतीलाल दुगडको सहयोगमा चिनी उद्योगी संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालले त्यस्तो चलखेल गरेका हुन् ।
स्वदेशी चिनी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने नाममा गत असार मसान्तसम्ममा लगाइएको बन्देज श्रावण १ गतेदेखि स्वत खारेज भएपछि फेरी अग्रवाल सहितको टोली चलखेलमा लागेको छ । उनीहरुको अनुसार अहिले १ लाख १ हजार ८ सय ७६ टन चिनी स्टकमा भएको र साल्टट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनसँग ५ हजार टन गरी जम्मा १ लाख ६ हजार ८ सय ७६ टन चिनी स्वदेशमै रहेकोले चीनी आयातमा पुन कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने भनाई उनीहरुको रहेको छ ।
२०७५ वैशाखमा आयातित चिनीसँग स्वदेशी चीनीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको भन्दै तिनै व्यवसायीले महसुल बढाउन दबाव दिएका थिए । त्यसबेला १५ प्रतिशत भन्सार महसुलबाट बढाएर ३० प्रतिशत पु¥याइएको थियो । व्यवसायीहरुले भने ३० प्रतिशत भन्सार महसुल समेत कम भएको भन्दै चिनी आयात नै रोक्ने चलखेल गरेका थिए ।
त्यसै क्रममा व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेका थिए । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा आयातमा कोटा निर्धारण गरी वार्षिक १ लाख मेट्रिकटन मात्र चीनी आयात गर्न पाउने निर्णय २०७५ भाद्र ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको थियो । सरकारको निर्णय पश्चात् ६५ रुपैँयामा बिक्री वितरण हुँदै आएको चिनीको मूल्यमा २० रुपैँया बढाएर उद्योगी व्यवसायीहरुले रु. ८५ मा बिक्रि वितरण गर्दै आएका थिए भने अहिले चिनीको मूल्य रु. ९० पुगेको छ ।
आयातमा बन्देज लगाई दिएपछि चिनीको मूल्य बढेको भन्दै संसदीय समितिले चासो देखाएको थियो भने सांसदहरुले १ अर्ब ६९ करोडको चलखेल भएको प्रतिवेदनसमेत तयार गरेका थिए । त्यस विषयमा छानविन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको भएपनि अख्तियारले अहिलेसम्म छानिवन बारे कुनै जानकारी दिएको छैन ।
चिनीमा बन्देज लगाइएको ८ महिनापछि प्रधानमन्त्रीले चिनी उद्योगीहरुले आफूलाई झुक्याएको आरोप सार्वजनिक रुपमै लगाउँदै आएका भएपनि त्यसरी आफूलाई झुक्याउनेहरुमाथि प्रधानमन्त्रीले कसैलाई कारबाही भने गर्न नसकेको हुनाले तिनै झुक्याउने व्यक्तिहरु फेरी चिनी आयातमा बन्देजलगाउने माग गर्न थालेका हुनाले फेरी अर्को घोटला हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
परिणात्मक बन्देज लगाएपनि उद्योगीहरुले उखु कृषकहरुलाई करिब ६ अर्ब रुपैँया भुक्तानी दिएका छैनन् । गत आर्थिक वर्षमा १० अर्बको उखु विक्रि भएकोमा १ अर्ब रुपैँया सरकारी अनुदान रहेको छ । उद्योगीहरुले चिनी विक्रि नभएको भन्दै कृषकहरुलाई भुक्तानी नदिएको नेपाल उखु उत्पादक महासंघको भनाई रहेको छ । हाल नेपालमा १४ वटा उखु उद्योग रहेकोमा ती सबै उद्योगले कृषकलाई तिर्नुपर्ने रकम बाँकी रहेको छ ।
अहिले ३ अर्ब भुक्तानी भएको र ६ अर्ब बाँकी रहेको छ । उखु मिलहरुले ३० देखि ४५ दिनभित्रमा भुक्तानी दिइसक्नुपर्ने सहमति भएपनि भुक्तानी नदिएर चीनी उद्योगीहरुले कृषकमारा काम गरिरहेका छन् । भारतलगायतका अन्य मुलुकबाट सस्तोमा चिनी ल्याएर नेपालमा उत्पादन भएको भन्दै अग्रवाललगायतका केही भ्रष्ट उद्योगी र व्यवसायीहरुले चिनी महंगोमा बिक्री वितरण गरिरहेका छन् ।
