काठमाडौ । केही समयदेखि भारतीय सञ्चार माध्यमले नेपाल र नेपालका राजनीतिज्ञहरुलाई जोडेर समाचार प्रकाशित÷प्रसारित गरेकोमा नेपाल सरकारले त्यस्ता आपत्तिजनक सामाग्रीको विरोध गर्दै भारतलाई कुटनीतिक नोट पठाएको छ । नेपाल सरकारले गत शुक्रबार अर्थात असार २६ गते नै भारतमा रहेको नेपाली दूतावास मार्फत सो कुटनीतिक नोट भारतको विदेश मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । सो नोटमा भारतका केही सञ्चार माध्यमले प्रसारित गरेका सामाग्रीहरु घृणित भएको र त्यस्ता सामाग्रीप्रति भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ भनिएको छ । त्यस्ता सामाग्रीले भ्रम सिर्जना गर्नुका साथै सभ्य समाजको सामाजिक मर्यादा र शिष्टाचारको ख्याल नगर्नुका साथै नेपालीको भावना र नेपाली नेतृत्वको व्यक्तित्वमा समेट चोट पुगेको नोटमा उल्लेख गरिएको छ ।
सो नोटमा नेपाल सरकारले भारतीय मिडियाबाट प्रसारित समाचार सामाग्रीहरु आपत्तिजनक र निन्दनीय हुुनुका साथै प्रेस स्वतन्त्रताको लक्ष्मण रेखा समेत नाघेको उल्लेख गरिएको छ । दुई देशबीचको गहिरो र बहुआयामिक सम्बन्धमा विशेषगरी समान सार्वभौमसत्ता मित्रता र एक अर्काका रुची र चासोको पारस्पारिक समानमा आधारित छन् । तीनलाई थप सुदृढ बनाउन मिडियाको ठुलो भूमिका हुन्छ । हामी प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दछौँ मिडियाले शिष्टता र मर्यादाको सीमा नाघ्नु हुँदैन भन्ने नोटमा उल्लेख गरिएको छ । भारतीय मिडियाले प्रेस स्वतन्त्रताको लक्ष्मण रेखा नाघ्ने काम भएको छ भन्ने समेत नोटमा उल्लेख गरिएको छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमले केही समययता प्रसार र प्रकाशन गरेका समाचारहरुको नेपालमा व्यापक विरोध हुँदै आएको छ । भारतीय टिभी च्यानलले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतलाई जोडेर एउटा विशेष कार्यक्रम नै चलाएका थिए । त्यसलाई लिएर त्यस्ता भारतीय च्यानलहरुको व्यापक विरोध भएपनि भारतीय सरकारी टिभी दुरदर्शन बाहेकका अन्य निजी क्षेत्रका टिभी च्यानलहरुबाट प्रसारित हुने समाचारहरु नेपालमा बन्द गरिएका छन् । भारतले नेपालमा आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएपछि पटक पटक नेपालका नेताहरु विरुद्ध समाचारहरु प्रसारित गर्दै आएको छ । चाहे नाकाबन्दीको बेला होस् चाहे संविधान जारी गर्ने बेलामा होस् । नेपालका राजनीतिक दलहरुकै कारण भारतीय टिभी च्यानलहरुले नेपाल विरुद्धका अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
२०४६ सालको आन्दोलन र २०६२÷६३ को आन्दोलनमा समेत हाम्रा राजनीतिक दलहरुले भारतको सहयोग लिएका र २०६२÷६३ को आन्दोलनमा त भारतमै तत्कालिन माओवादी र अन्य राजनीतिक दलहरुबीच १२ बुँदे सहमति गरेकाले भारतले नेपाललाई हेप्ने गरेको र २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने बेलामा कोही मधेशवादी दलहरुले भारतमै पुगेर सहयोग मागेकाले त्यसबेला भारतले मधेशवादी दलकै अनुरोधमा झण्डै ६ महिना सम्म नाकाबन्दी समेत लगाएको थियो ।
माओवादीले चलाएको १० वर्षे आन्दोलनमा तत्कालिन माओवादीका नेताहरुलई भारतले नै सुरक्षा दिएर भारतमा राखेको थियो । अहिले भारतले त्यसैको फाइदा उठाउन खोजिरहेको छ । बेला बेलामा भारतीय नेताहरु र केही उच्च तहमा बसी सकेका व्यक्तिहरुले समेत नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हामीहरुले नै ल्याईदिएका हौँ भन्दै आएका छन् । नेपालको राजतन्त्रलाई हामीले नै हटाईीदएका हौँ भन्दै उनीहरुले डंक पिटिरहेका बेला भारतीयहरुको स्वार्थ पूरा नहुने भएपछि अहिले फेरी उनीहरु निजी क्षेत्रका मिडियाहरु प्रयोग गरी नेपाल र नेपाली जनताको अपमान गरिरहेका छन् ।
सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको हैसियतले सबै निर्णय नेपाली जनताले नै गर्न पाउनुपर्दछ । सार्वभौमसत्ता भनेको ठुलो र सानो हुँदैन । मुलुक ठुलो र सानो हुन सक्छ तर सार्वभौमसत्ता ठुलो सानो हुँदैन । त्यसैले सबै नेपाली एकजुट भएर आफ्नो सार्वभौमसत्ता जोगाईराख्न एक हुनैपर्दछ । त्यसैले अब नेपालका बारेमा भ्रमपूर्ण समाचारहरु प्रकाशित र प्रसारित गर्ने मिडियाहरुलाई उनीहरुले र भारत सरकारले गल्ती स्वीकार गरी माफी नमागेसम्म त्यस्ता मिडियाहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउनु आवश्यक छ ।
