बाग्मतीमा मुख्यमन्त्री फेरिने चर्चा, होला बहादुर लामाकाे ‘रिइन्ट्री’
पुग्ला त भ्यागुताको धार्नी
वि.सं.२०७९ वैशाख ९ शुक्रवार ११:४३
429
shares
shares
काठमाडौँ । सत्ता गठवन्धनले तालमेलको लागि बनाएको मतभारको मुख्य आधारलाई सहयात्री दलहरुले आफु अनुकुल व्याख्या गर्दा पद बाँडफाँडमा सकस देखिएको छ ।
नेपाली काग्रेसले माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीले बढी मतभार देखाएर पद मागेको आरोप काग्रेसले लगाइको छ भने माओवादी र एकीकृत समाजवादीले भने काग्रेस ठूलो पार्टी भएको भन्दै आफुहरुलाई हेप्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
२०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त मतको भार र पार्टीको पछिल्लो अवस्था शक्तिका आधारमा पद बाडफाँड गर्ने भन्दै गठवन्धनको केन्द्रीय संयन्त्रले चैत्र २९ गते जिल्लाहरुलाई निर्देशन पठाएको थियो ।
६ महानगरपालिका र ११ वटा उपमहानगरपालिकामा केन्द्रवाटै तालमेल गर्ने निर्णय भएको र अन्य पालिकाहरुको हकमा नगरपालिका जिल्ला हुदै प्रदेशले गर्ने भनिएको थियो ।
२०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठवन्धनमा रहेका दलहरुले जितेका स्थानलाई सुरक्षित राख्दै गठवन्धन बाहेकका दलहरुले जितेका पालिकाहरुमा भागवण्डा गर्ने भनिएको थियो ।
गठवन्धन वाहिरका नेकपा एमाले सहितका अन्य दलले जितेका ३ सय ३६ पालिकाहरु रहेका छन्, ती पालिकाहरुमा काग्रेसले २०७४ को निर्वाचनमा पाएको मतलाई आधार मानेर काग्रेसले दावी गरिरहेको छ ।
काग्रेसले नेकपा एमाले विभाजित भएको मधेसवादी दलहरु समेत विभाजित भएका र पछिल्लो समयमा आफ्नो पार्टीको अवस्थामा व्यापक सुधार आएको भन्दै अधिकांश पालिकाहरुमा आफ्नो दावी रहेको वताउदै आएको छ ।
माओवादीेले भने राष्ट्रिय राजनितिमा आफु तेस्रो शक्ति रहेको र संगठनको पछिल्लो अवस्था मजवुत रहेको भन्दै सम्मानजनक वाँडफाँडको प्रस्ताव अधि सारेको छ भने एकीकृत समाजवादीले समेत त्यही अनुसारको हिस्सा पाउनुपर्ने वताइरहेको छ ।
सत्ता गठवन्धनमा भन्दा काग्रेसमा आन्तरीक विवादले गर्दा सामस्या बढेको छ । सभापति देउवा र रामचन्द्र पौडेल पक्षले एकलौटी गर्ने प्रयास गरेको हुनाले संस्थापन इतर पक्ष एक भएर देउवा पौडेललाई दवाव दिईरहेको छ ।
देउवाले केन्द्रवाटै एकै पटक तालमेलको निर्णय गराउने प्रयास गरेका भएपनि नेता शेखर कोइराला महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भने स्थानीय तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको भावना विपरित केन्द्रवाट तालमेल गर्न नहुने भन्दै तालमेलको जिम्मेवारी तल्लो तहलाई नै दिनुपर्ने भन्दै त्यसै अनुरुप सभापतिलाई दवाव दिईरहेकोले गर्दा महानगर र उपमहानगर भन्दा तल्लो तहमा बढी समस्या देखिएकोले गर्दा गठवन्धनको तालमेल भ्यागुताको धार्नी पुग्ने जस्तै देखिएको छ ।
