रास्वपा महाधिवेशनको वेथिति हर्दा हामीले देश चलाउन सक्दैनौ है साथी हो : रास्वपा नेता एंव...
राष्ट्रिय स्वार्थ र रणनीतिक महत्वका नदीनाला भारतलाई बेच्न सरकार लागिपरेको एमाले नेता भीम रावलको आरोप
वि.सं.२०७९ जेठ ५ बिहीवार १५:४७
715
shares
shares
काठमाडौं ।नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले राष्ट्रिय स्वार्थ र रणनीतिक महत्वका नदीनाला भारतलाई बेच्न सरकार लागिपरेको आरोप लगाएका छन् । बिहीबार संसदमा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै रावलले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । भारत बाट ३२ रुपैयाँमा वार्षिक ८०० मेगावट सम्म बिजुली किन्ने र देशमा धेरै बिजुली भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वार्थ र रणनीतिक महत्वका नदीनाला बेच्ने काम तत्काल रोक्न बजेटमै उल्लेख गर्नुपर्ने रावलले बताए ।
उनले नदी र जलस्रोतको समुचित प्रयोग र दीर्घकालीन नीतिमा बजेटको प्राथमिकता नभएको बताए । भारतीय कम्पनी जीएमआर सँग २०७३ सालमा भएको सम्झौता बाट माथिल्लो कर्णाली भारतले ओगटेको विषयमा पनि उनले आपत्ति जनाए । ‘आयोजना ओगटेको ६ वर्ष हुँदा पनि सरकार मौन छ । हाल सम्म नेपाललाई चार अर्ब रुपैयाँ हर्जना तिर्नुपर्नेछ,’ रावलले भने, ‘त्यो जरिवाना बाट भारतीय कम्पनी जोगाउन प्रधानमन्त्री आफैं लागेका छन् ।’
रावलले अगाडि भने, ‘चिनियाँ लगानीको बिजुली भारतले नकिन्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले पश्चिम सेती भारतलाई दिने विषय कुतर्क हो । नेपालको उर्जा उत्पादन अब नेपाल जस्तो स्वतन्त्र राष्ट्रले गर्न नसक्ने भयो त ?’ सरकारले अरुण चौथो आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको, तर कुनै सरकारी निर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबिनै प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतलाई सेयर बेच्ने निर्णय गरेको भन्दै रावलले आपत्ति जनाए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणमा यस विषयमा भएको सम्झौता गलत भएको समेत उनको तर्क छ । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक औपचारिक मात्रै भएको भन्दै उनले सिद्धान्त र छलफल देश र जनताको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हितमा नभएको बताए । अर्थतन्त्रमा देखा परेको समस्या, पुँजीगत खर्च बढाउने, आयातमुखी अर्थतन्त्र चिर्ने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउने विषयमा बजेटको सिद्धान्तमा नपरेको रावलले बताए । विदेशी मुद्राको सञ्चिती डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको बेला सरकारको नीतिमा यस्ता समस्या चिर्नुको साटो आयात रोक्ने नाटक मात्रै गरिएको उनको आरोप छ ।
सरकारले सुपारीको आयात अनुमति दिइएको विषयको पनि रावलले विरोध गरे । विदेशी ऋणको भार बढ्दा यसको न्यूनीकरण गर्ने विषयमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता नदेखिएको भन्दै रावलले नेपाली बैंकको पुँजी परिचालनमा केही मानिसको हातमा पुगेकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताए ।
