प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ६ वटा विधेयक प्रस्तुत
सैन्य साझेदारीको प्रस्ताव नेपालको हितमा छैन
वि.सं.२०७९ असार ३ शुक्रवार ०८:३६
767
shares
shares
काठमाडौ । पाँच दलीय गठबन्धनको शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अमेरिकासँग सैन्य साझेदारी प्रस्ताव स्टेट पार्नरसिप प्रोगाम (एसपीपी)को मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ ।
संसदमा प्रतिपक्षी दलमात्र होइन सत्ता गठबन्धनमा रहेकै दलका सांसदहरुले त्यसको विरोध गर्दै नेपाललाई सैन्य गठबन्धनमा लान खोजिएको भन्दै सरकारलाई खबरदारी गरेका छन् ।
अमेरिकाले २०१५ मा प्रस्ताव गरेको सम्झौतामा यहि महिना हुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी सरकारले गरेको आशंका दलहरुले गरेका छन् ।
सांसदहरुले नेपालले अँगाल्दै आएको असंग्लन परराष्ट्र नीतिको प्रतिकूल हुने गरी सैन्य रणनीतिमा नेपाल सहभागि भए नेपाल अर्को चंगुलमा फस्ने भन्दै दलका केही नेता भूराजनीतिक तथा परराष्ट्रविद् र सांसदहरुले समेत चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
जेष्ठ ३१ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले अमेरिकीसँग त्यस्तो सम्झौताको तयारी भएको स्वीकार गरेका भएपनि मन्त्री खड्काले यो सम्झौता नेपालको परराष्ट्रनीति विपरित नरहेको दाबी गरेका छन् ।
मन्त्री खड्काका अनुसार एउटा मिसन आउँछ अनि जान्छ केही समयमात्र बस्ने हो भन्दै एसपीपी कुनै मिलिटरी एलायन्समा आधारित होइन भनेका भएपनि त्यसलाई पत्याईहाल्ने आधार देखिएको छैन ।
प्रस्तावित सम्झौतामा मानवीय र प्राकृत्तिक प्रकोपमा केन्द्रीत रहेको परराष्ट्रमन्त्री खड्काले बताएका छन् । उनले सांसदहरुलाई विश्वास दिलाउने प्रयास गरेका भएपनि प्रस्तावित सम्झौतामा उल्लेख भएका दफाहरु त्यस्तो देखाउँदैन ।
अमेरिकी सेनाले गाडीमात्र होइन जहाज पनि ल्याउने तिनिहरुको नेपालमा अभ्यास गर्ने तथा ट्रान्जिटको अधिकार र इन्धन भर्ने सुविधा पनि पाउने अमेरिकी सेनाले सञ्चार प्रविधि जडान गर्ने तथा नेपालमा तैनाथ तथा परिचालित फौजलाई बसोबासका लागि नेपाल सरकारले भूमि उपलब्ध गराउने सैनिक अभ्यास नेपालको उच्च पहाडी क्षेत्रमा हुने अमेरिकी फौज आउने तर कति भन्ने किटान गरिएको छैन ।
अमेरिकाले ५० करोड डलर अनुदान दिने तर सो रकम अमेरिकी सेनाको अभ्यास र उनीहरुकै पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने भनिएकोले नेपाललाई के फाइदा ? अमेरिकी अनुदान ५ वर्षसम्म खर्च गर्न सकिने प्रस्ताव भएपनि सम्झौतामा समय किटान गरिएको छैन ।
स्थानान्तर गर्न सकिने तथा अन्य चल अचल सम्पत्तिमा नेपाल सरकारले अमेरिकी सेनालाई कर छुट दिनुपर्ने ? यी सम्झौतामा कुनै विवाद भएमा निरुपणका लागि राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणमा जान वा मध्यस्थताका लागि तेस्रो पक्षको सहयोग लिन सकिने उल्लेख गरिएको हुनाले यो (एसपीपी) सम्झौतापनि मिलिनियन च्यालेन्ज कर्पोरेशनकै एक पार्ट हो भन्ने सकिने अवस्था रहेको छ । त्यसैले यो सम्झौतामा सरकारले कुनै सर्तमा पनि सही गर्न उपर्युक्त हुन सक्दैन ।
