रूपन्देहीमा तिनाउको बाढीले बगायो ५ वटा घर
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पति विवरण सार्वजनिक किन नहुने
वि.सं.२०७९ असार ३ शुक्रवार ०८:४४
858
shares
shares
काठमाडौँ । पाँच दलीय गठवन्धनको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार निर्माण भएको यहि असार २९ गते एक वर्ष पुग्दैछ ।
देउवाको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्न सर्वोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजालसले २०७८ असार २८ गते राष्ट्रिपतिलाई २८ घण्टा भित्रमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।
त्यही आदेश अनुसार नेपाली काग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको पाँच दलीय नेतृत्व गर्दै कांग्रेसका सभापति समेत रहेका देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
तत्कालीन नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै पाँच दलिय गठवन्धनले सडक आन्दोलन समेत गरेका थिए । तर देउवा सरकारले आफ्नो नेतृत्वमा बनेको सरकारका मन्त्रीहरु र स्वयम प्रधानमन्त्री देउवाको समेत सम्पति विवरण एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत सार्वजनिक गरिएको छैन ।
सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्न मन्त्रिपरिषदले छुट्टै निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ तर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यस्तो निर्णय नगरेर नैतिक परम्परालाई कायम राख्ने प्रयास सम्म गरेको छैन ।
हरेक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेको ६० दिन भित्रमा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आफ्नो सम्पति विवरण मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा वुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भएपनि अहिलेसम्म कस–कसले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक सम्म गरेको छैन भन्ने केही मन्त्रीहरुले आफूहरुले सम्पति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाए भनेर प्रधानमन्त्रीलाई समेत सोध्न सकेका छैन भने केही मन्त्रीहरुले आफूहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाएको भएपनि किन सार्वजनिक भएन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई समेत सोध्न सकेका छैनन् ।
२०७८ असारमा प्रधानमन्त्री भएका देउवा र उनका मन्त्रीहरुले फेरी आफ्नो सम्पति विवरण बुझाउनुपर्ने वेला आइसकेको छ । तर उनीहरुले अघिल्लो वर्षकै सम्पति विवरण वुझाएका छैनन् भने बुझाएका मन्त्रीहरुको सम्पति विवरण समेत सार्वजनिक भएको छैन ।
ुकानुनको पालना गराउने दायित्व र कर्तव्य भएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुवाटै आफ्नो सम्पति विवरण सार्वजनिक नगर्नुले उनीहरुले कानुनको पालना गरेका छन् भन्नु हास्यापदवाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई अहिले आफुहरुले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने घमण्ड चढेको छ ।
त्यही घमण्डले गर्दा उनीहरुले आफ्नो सम्पति सार्वजनिक गरेका छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यतिले पद धारणा गरेको मितिले ६० दिन भीत्रमा र त्यसपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्रमा आफ्नो वा परिवारका नाममा रहेको सम्पति विवरण तोकिएको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्ने उल्लेख गरीएको छ ।
सम्पति विवरण माग हुन आएमा त्यस्तो विवरण सम्बन्धित अधिकारीलाई उपल्वध गराउनुपर्ने र अन्यथा गोप्य रहने उल्लेख गरिएको छ । तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु भने राजनितिक जिम्मेवारीमा भएकाले नैतिक र पारदर्शिता प्रतिको प्रतिवद्धता पुरा गर्न पनि उनीहरुले सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास नेपालमा कायम रहेको भएपनि वर्तमान देउवा सरकारले भने नैतिक प्रश्नलाई वेवास्ता गरेर सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेको छ्रैन ।
सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय कानुन भन्दा पनि राजनितिक निर्णयमा भर पर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका कर्मचारीहरुको भनाई रहेको छ । सम्पति विवरण खामबन्दी गरेर आएको हुनाले सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो सम्पति सार्वजनिक गर नभने सम्म सार्वजनिक गर्न नमिल्ने र अर्कोतिर ऐनले नै गोप्य राख्नु भनेकोले सार्वजनिक गर्न नसकिएको बताउन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले गोप्य रुपमा बुझाएको सम्पति विवरण सार्वजनिक हुन सक्दैन भने सम्पति विवरण बुझाउनुको औचित्य के ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले पहिला पनि आफ्नो सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए ।
कानुनलाई हेरेर सम्पति विवरण गोप्य राख्नु भन्दा आफुँले जनतासामू सार्वजनिक गरीएको खण्डमा पदमा रहेका व्यक्तिहरु कै नैतिक वल वढ्छ ।
सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्दा कानुन मिचिदैन बरु कानुन नै बलियो हुन्छ । त्यस कारणले गर्दा तत्काल प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका सम्पति विवरण सार्वजनिक हुनु आवश्यक रहेको छ । यदि विधि, विधान र पद्धतिलाई स्वीकार गर्ने हा्े भने ।
