राजन कार्की
नेतृत्वबर्ग ध्रुवे हात्तीजस्तो छाडा भइसकेका कारण स्वाभिमान पहिरोझैं खस्कदै गएको छ । स्वाभिमान खस्कदै गएकाले देश मर्दै गएको छ ।देशको सम्प्रभूता जनताले बचाए मात्र बाँच्ने स्थिति आइसक्यो । जनता जाग्न खोज्छन्, जाग्दैनन् ।२०१९ नोभेम्बर २, यही दिन भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा–लिपुलेक भारतमा मिसायो । नेपालको ३८७ बर्गकिलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्र ठाडै भारतले मिच्यो । यसअघि मेचीदेखि महाकालीसम्मका २६ जिल्लाका ७७ स्थानमा भारतले ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफल मिचिसकेको छ ।
भारतीय सुरक्षाकर्मीले सन २०१७ मा कञ्चनपुरको पुनर्वास क्षेत्रको सीमामा भारतीय अतिक्रमणको विरोध गर्दा मार्च ९ का दिन गोविन्द गौतमलाई गोली नै ठोकेर मारिदियो । सन २०२१ मा महाकालीको तुइन काटेर जयसिंह धामीलाई मारिदियो । नेपाली नेताहरु भारतीय ज्यादतिबारे चुँइक्क बोलेनन् ।
भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोले– नेपाली भूमिबाट आप्mनो सेना फिर्ता लैजाउ । कालापानी क्षेत्र नेपालको हो, हामी आफ्नो भूमि दिदैनौं, अरुको पनि लिदैनौं । त्यसपछि ओलीलाई परमादेशबाट फालियो, ५ दलीय गठबन्धन सरकार आएपछि नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने विषय फाजिलमा परेको छ ।
एकाध अवसरमा नेताहरु लिपुलेक नेपालकै हो भन्छन् । लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा चुनाव हुनसकेन, जनगणना पनि भएन । भारतले भोगचलन गरिहेको छ । बरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको प्रश्न छ– २०२० सालसम्म लिम्पियाधुरा क्षेत्र निर्विवाद नेपालको थियो । यसको प्रमाण म आफै छु । २०१८ सालमा त्यो क्षेत्रको जनगणना मैले गराएको हुँ । १८१६ को ईष्ट इण्डिया कम्पनी सरकार र नेपाल सरकारवीच भएको सन्धिपछि कम्पनी सरकारका कार्यवाहक सचिव जे आदमले काठमाडौंस्थित आफ्ना रेजिडेण्ट र कुमाउँका कार्यवाहक कमिश्नरलाई लेखेको पत्रले पनि कालीपूर्वको लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको हो । पत्रमा सबै तिरोतिरान नेपाल सरकारलाई नै तिुर्न किनकि त्यो सम्पूर्ण भूभाग अव नेपालको भो । यो पत्र अकाट्य प्रमाण हो । हाम्रा नेताहरु यी प्रमाण अगाडि सार्न सक्दैनन् । विश्वमञ्चमा यी प्रमाण देखाउन पनि सक्दैनन् ।
इतिहासकारले लेखेका छन्– १९७५ को अप्रिल १० । सिक्किम संसदका ३२ मध्ये ३१ सांसदले संसद बैठकमा भारतको प्रान्त हुन मन्जूर गरेको प्रस्ताव ल्याए अनि पास गरे । स्वाधीन राष्ट्र सिक्किम नाटकीय ढंगले भारतको प्रान्त हुनपुग्यो । नेपाल कतै यस्तै नाटकीय रुपमा भारततिर पलायन त हुँदैछैन ? यतिबेला राष्ट्रिय सुरक्षामा जुन पलायनबादी मानसिकता देखिएको छ, त्यो बिलयन पथ हो ।राष्ट्र भ्रष्टाचारको दलदल बनिसक्यो, अब पनि स्पष्ट भएन र ?संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभाकी सदस्य सरिता गिरीले नेपालको नाम र झण्डा फेर्ने प्रस्ताव गरेकी हुन् । डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीका अनुसार अचम्म त के भएछ भने नेपालको झण्डा फेर्ने प्रस्तावमा भोटिङ हुँदा जम्माजम्मी दुई मतले नेपालको झण्डा बचेछ । राष्ट्रकविले लेखेका छन्– नेपाली हामी रहौंला कहाँ नेपालै नरहे । नेपाली नेतृत्वबर्गले यो सत्य बुझेनन् ।
देशको समस्या, देशमाथिको बलात्कार पुरानो होस् कि नयाँ, रोक्ने र स्वाधीनता बचाउने पहिलो कर्तव्य सरकारकै हो । राजनीतिक बर्गकै हो । सक्दैनन् भने त्यस्ता नेतालाई असक्षम, अराष्ट्रिय, परावलम्बी मान्नुपर्छ ।१८औं प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा १९५२ मा नेपाल छिरेको भारतीय सैनिक पोष्ट ३८औं प्रधानमन्त्री ओली र ३९औं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका कार्यकालसम्म पनि सुल्झन सकेन ।
नेपाली विज्ञहरुले मात्र होइन, बेलायतले बीबीसीमार्फत पुरानो नक्सा सार्वजनिक गरेर कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि भएको र भारतले बलमिच्याइँ गरेको स्पष्ट देखाइदिएको छ । नेपालले अलिकति पनि ढिला नगरी भारतसँग वार्ता गर्ने, भारत–चीन–नेपालवीच वार्ता गर्ने, राष्ट्रसंघमा असन्तुष्टी दर्ता गराउने, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुग्ने र जसरी पनि बेलायतलाई १९४७ अघि भएको नापनक्सा प्रमाणका रुपमा दिन र त्यसैअनुसार सीमा समस्या सुल्झाउनतिर लाग्नुपर्छ । सरकार देशको हो, सरकारले देश बोक्नुपर्छ, देश बोल्नुपर्छ ।
हो, नेपाल सानो छ, नेपालले युद्ध गरेर भारतलाई जित्न सक्दैन । नेपालले वार्ता र कानुनी मार्ग अपनाउने हो । विश्व समुदायलाई सहजकर्ताका रुपमा तान्ने र भारतमाथि सीमा अतिक्रमण नगर्न नैतिक युद्धमा परास्त गर्ने हो । नेपाली राजनीतिक क्षेत्र एकमत भएको छ, नेपाली जनता सरकारका साथमा छन् र यही मौकामा सरकारले दह्रो खुट्टा टेक्न जरुरी छ । सिंगो मुलुकको शक्ति भएका बेलामा पनि खुट्टा टेक्न सक्दैन भने लोकतन्त्र पद्धतिमाथि नै प्रश्न खडा हुन्छ ।
सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार नेपाल भारतवीचको सीमा भनेको सन १८१६ को सुगौली सन्धि नै हो । यसको प्रमाण बेलायत हो । सन्धि र सन्धिपछि बनेका नक्सा नै आधार हुन् । प्रमाण बलिया छन्, नेपालका नेताहरुको विदेशपरस्तताका कारण कूटनीति कमजोर भएको छ र झण्डै ३७४ बर्ग किलोमिटर भूभाग भारतीय नक्सामा पारिएको छ । सीमा काली नदी नै हो, यसको उल्लेख सुगौली सन्धिको धारा ५ मा उल्लेख छ । यो सन्धि बेलायतसँग छ । सन्धिमा नेपालका राजा महाराजा, तिनका उत्तराधिकारी, सन्तान, दरसन्तानले काली नदीपारि पश्चिमका जनतासँग सम्पर्क गर्न पाउने छैनन् भन्ने उल्लेख हुनु नै नेपालको पश्चिम सिमा कालीनदी स्थापित भएको हो ।
काली नदीको मुहान कुन हो भन्ने सन्दर्भमा ब्रिटिश सर्भेअर अफ इन्डियाले १८२७ मा गढवाल, कुमाऊँ नाम दिएर नक्सा बनाएको छ । त्यसमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली भनिएको छ । योभन्दा थप प्रमाण के चाहियो ? यसकारण, यही नक्साका आधारमा समेत लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा सबै नेपाली भूमि हो । सन् १८५६ मा भारतको सर्वेक्षण विभागले नै प्रकाशित गरेको नक्सामा शीर्षक नै ‘नेपाल एन्ड कन्ट्रीज एड्जोइनिङ टु दि साउथ, वेस्ट एन्ड इस्ट कम्पाइल्ड इन द अफिस अफ सभेर्यर जेनरल अफ इन्डिया’ उल्लेख छ । यसमा पनि लिम्पियाधुराबाट बगेको नदी नै काली नदी भनिएको छ । यसबाहेक १८५०, १८५६, १८७९, १९०५ का नक्साले पनि महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै उल्लेख गरेको छ ।
यति स्पष्ट भइसकेपछि बृटिश इण्डियाका सबै कागजात बेलायतमा छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । ब्रिटिश इण्डिया नै आधिकारिक पक्ष हो । बेलायतले दिएका प्रमाणलाई भारतले पनि मान्नैपर्छ । यसकारण नेपालले बेलायतलाई विश्वासमा लिएर तत्कालीन नापनक्साहरु भारतका सामु देखाएरसबै सीमा समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ ।सीमा बचाउ अभियन्ता तथा विज्ञ कोमलचन्द्र बराल, डा.नरेन्द्र खनाल, द्वारिका नाथ ढुंगेलहरुले नेपालको बास्तविक नक्सा सार्वजनिक गरेर सरकारलाई घचघच्याएका थिए, लामो समयदेखि कालापानी क्षेत्रको मुद्दा उठाउन समेत छाडिएको छ । कारण रहस्यमय भन्नुपर्छ ।
सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भन्छन्– भारतले नेपालको ३७२ बर्गकिलोमिटर भूभाग सर्लक्कै खाएको भनेका छन् । उनले अमेरिका र बेलायतस्थित नक्सासमेत हेरेर लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदी नै काली भएको र भारतबाट प्रकाशित नक्सामा लिम्पियाधुराबाट नदी निस्केको देखाइएको छ । अहिले भारतले तुरतुरेलाई काली भनेर नेपालको भूभाग खान खोजेको हो । प्रमाणका आधारमा हामीले खोज्ने हो, सरकार लाग्ने हो भने भारतले सुगौली सन्धिताकाको ऐतिहासिक नक्साले भारतलाई छेराउँछ, नेपाली भूभाग भारतले पचाउन सक्दैन ।
विश्लेषक, विज्ञहरु भन्छन्– सिंगो नेपाली सीमा सम्बन्धमा एक छन्, अहिले नगरे कहिले गर्ने ? तर नेतृत्व बर्ग एकपाइला सार्न सक्दैनन् ।
राजनीतिक इतिहास भन्छ– त्यतिबेला र मनमोहन अधिकारीको सरकारको २०५१ को समयमा पनि कालापानीको समस्या सुल्झाउने प्रयास भएको थियो । केपी ओलीको पहिलो कार्यकालमा मोदी र ओलीवीचको सहमतिले १९५० को सन्धि र सीमा विवाद अन्त्य गर्न इपीजी गठन गरियो । त्यसको रिपोर्टलाई समेत भारतले नकारिरहेको अवस्था छ । यसबाहेक बरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल अझै भन्दैछन्– २०१८ सालमा जनगणना गराउने व्यक्ति मै हुँ । कालापानी, कुटी, नाभी, कुञ्जी नेपालकै हो । अभिलेख छन् ।
ब्रिटिश लाइब्ररी र पब्लिक रेकर्ड अफिस एवम् अमेरिकाको लाइब्ररी अफ कङ्ग्रेसमा त्यतिबेलाका नक्साहरु छन् । ती प्रमाणहरु भारतले हेरोस्, नेपालले संकलन गरोस् । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकमात्र होइन, नेपाल–भारतवीचका सबै सीमा समस्या सुल्झाउनका लागि बेलायत सहजकर्ता हुनसक्छ । बेलायत बृटिश इण्डिया राजको आधिकारिक राष्ट्र पनि हो । त्यतिबेला बेलायतले नै तैयार गरेका नक्सा पछार्न सक्नुपर्छ ।
चीनले सधैं नेपालको सार्वभौमिकताको पक्षमा वकालत गर्दै आएकाले चीन कानुनतः अगाडि बढ्न तैयार हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । सन २०१५ को मे १५ मा लिपुलेकबाट व्यापार बढाउन बेइजिङमा मोदी र सी जिनपिङवीच सम्झौता गरेपछि नेपालको सार्वभौमिकताभन्दा चीनका लागि उसको व्यापारले महत्व पाएको देखिन्छ ।
भारतले ६० वर्षदेखि कालापानी कब्जा गरेर बसेको छ ।२०७२ साल असोज ३ गते जारी गरिएको नेपालको संविधान ८ वर्षको समय लगाएर र ३० अर्वभन्दा बढी खर्च गरेर जारी गरिएको हो । यो संविधानले नेपालको राजनीतिक नक्सासमेत किटान गर्न सकेन । मौजुदा नक्सा र निशान छापमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटेन । यसकारण संविधान निर्माणमा सहभागी ६०१ सांसदलाई देशद्रोही किन नभन्ने ?
