काठमाडौ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भईसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोग भने अब प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचन गराउने कार्यमा जुटेको छ । निर्वाचन आयोगले सरकारलाई प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचन आउँदो कार्तिक महिनाको अन्तिम हप्ता वा मंसिरको पहिलो हप्तामा गराउने गरी मिति तोक्न आग्रह गरेको छ भने सरकारले आजसम्म मिति तोकेको छैन ।
निवाचनको मिति घोषणा नहुँदै राजनीतिक दलहरु भने जोड घटाउमा लागेका छन् । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका दलहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन नै गरेर निर्वाचनमा जाने रणनीतिमा देखिएका छन् । पछिल्लो समयमा गठबन्धनमा रहेका दलहरु सिट बाँडफाँडको दाउपेचले समिकरण फेरिन सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । सत्ताधारी दलहरुले यस अघि नै ठबन्धन नै गरेर निर्वाचनमा जाने सहमति गरिसकेका भएपनि नेपाली कांग्रेसले भने एक्लै बहुमत नजिक पुग्ने रणनीतिमा रहेको छ ।संघीय संसदमा प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ सिट रहेको छ भने समानुपातिक तर्फ १ सय १० सिट रहेको छ ।
नेपाली कांंग्रेसले ९० देखि १०० सिट आफूँले लिएर बाँकी सिट गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई दिन चाहिरहेको छ भने अन्य दलले त्यो प्रस्ताव स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । कांग्रेस अहिलेको गठबन्धनकै सहारामा पुन सत्तामा जाने रणनीतिमा रहेको छ । माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृतलाई गठबन्धन नभई भएको छैन त्यस कारण उनीहरु सम्मानजनक सिटको बाँडफाँड हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । कांग्रेसले भने गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई अन्यन्त्र जान नदिने रणनीति समेत लिएको हुनाले सिट संख्या कम लिएर भएपनि गठबन्धनलाई कायमै राख्नुपर्ने बताउन थालेको छ ।
माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी भने अहिले नै सिटको बाँडफाँड हुनुपर्ने पक्षमा रहेका छन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ६८ सिट कांग्रेसको २३, एकीकृत समाजवादीको १२, माओवादीको ३२, जसपाको १३ (दुई निलम्बित) समेत र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ थियो अहिले गठबन्धनमा रहेका दलहरुले पहिला आफूले जितेको स्थानलाई कायम राखेर नेकपा एमालेले जितेको क्षेत्रलाई मात्र भाग लगाउने रणनीति लिएका छन् । माओवादी केन्द्रको असार १५ गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले आगामी चुनावको तयारी लगायतका अन्य विषयमा छलफल गर्ने र त्यसपछि मात्र सिट बाँडफाँडमा कुरा अघि बढाउने रणनीति लिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी आन्तरिक विवादमा फसेको भएपनि उपेन्द्र यादव भने अहिलेकै सत्ता गठबन्धनको पक्षमा देखिएका छन् । जसपाको संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई भने आवश्यक परे पार्टी विभाजन गरेरै भएपनि आफू अनुकुल समिकरण बनाउने रणनीतिमा रहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसलाई भने कतै वाम गठबन्धन बन्ने हो कि भन्ने आशंकाले सताईरहेको बेला केही व्यक्तिहरुले वाम एकताको गृहकार्यलाई अघि बढाएका हुनाले माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृतले वाम एकताको कुरालाई देखाएर कांग्रेससँग वार्गेनिङ्ग गरी घेरै सिट आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति लिएका छन् ।
माओवादी र एकीकृत समाजवादीको त्यो रणनीतिलाई निस्तेज पार्न कांग्रेसले आफुले पाउनुपर्ने सिट संख्यामा केही कमी भएपनि सहमति जनाउन सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले वाम एकतालाई देखाएर धेरै सिट हात पार्ने दाउमा रहेको प्रष्ट हुँदै गएको छ ।
