काँग्रेसले टुङ्ग्यायो प्रमुख सचेतक र सचेतक
दुगड र अग्रवालको मिलेमतोमा नुनको मूल्य पनि चीनीको जस्तै हुने
वि.सं.२०७८ जेठ २१ शुक्रवार १३:१९
481
shares
shares
काठमाडौ । नेकपा एमाले नेतृत्वको केपी ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यहि जेष्ठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बजेटमा केही राम्रा पक्ष भएपनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान कठिन देखिएको छ भने केही हावादारी कुराहरु समेत राखिएका छन् । मसला व्यापारी एवं प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोति दुगड र चीनी मिलका मालिक शशीकान्त अग्रवालको विशेष पहलमा अहिले साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशनले खरिद गरि विक्रि वितरण गर्दै आएको नुनको व्यापारलाई खुल्ला गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । झण्डै एक बर्ष अगाडि नै अग्रवालका छोराले नूनको डिलरसिप लिन सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थिए । सरकारले साल्ट बाहेक अन्य कसैलाई नून खरिद गरि नेपालमा विक्रि वितरण गर्न अनुमति नै नदिएको बेला अग्रवालका छोराले कसरी नूनको डिलरसिप लिन सार्वजनिक सूचना जारी गरे ?
मोतिलाल दुडग केही समय पहिला सम्म उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिराज्य मन्त्री रहेका थिए । उनले आफ्नो कम्पनी सेञ्चुरी मार्फत साल्टले विक्रि वितरण गरेको नूनलाई सेञ्चुरी नून भन्दै महंगो मूलयमा होटलहरुमा विक्रि गर्दै आएकोमा त्यसको व्यापक विरोध भएपनि उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले आफ्नै विभागको मन्त्री रहेका हुनाले कुनै कारबाही गरेको थिएन भने दुगडले साल्टबाट कुनै अनुमति समेत दिएका थिएन । अहिले नुनको उत्पादन र विक्रि वितरण गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने सरकारको उद्घोष निज अग्रवाल र दुगडकै दबाबमा ल्याएको प्रष्ट छ । साल्टले मुलुकभर सर्वसुलभ रुपमा नूनको विक्रि वितरण गर्दै आएको छ । जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि नेपालमा नूनको अभाव हुन दिएको छैन ।
२०२० सालमा पब्लिक प्राइभेट पाटर्नरसिप अन्र्तगत गठन भएको साल्ट टेडिङ्गले आयोडिनयुक्त नुन विक्रि वितरण गरेर हजारौँ नेपाली जनतालाई लुलो, लंगडो हुनबाट बचाईरहेको छ । सरकारले दुर्गम जिल्लामा मात्र नुनको ढुवानी गर्न साल्टलाई अनुदान दिने गरेको भएपनि साल्टले नै घाटा सहेरै भएपनि न्यूनतम मूल्यमा नूनको विक्रि वितरण गर्दै आएको छ । साल्टले चीनीको व्यापार नगरेको खण्डमा चीनीको मूल्य घटीमा एक सय हुन जान्छ । निजी क्षेत्रका नाफाखोर व्यापारीहरुबाट जनतालाई जोगाउनका लागि साल्टलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवाज जनताबाट उठिरहेको बेला नूनको पनि चीनी बनाउने उदेश्यले सरकारले नूनको उत्पादन र विक्रि वितरण गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय जनताको हितमा नभएको र केही नाफाखोर र भ्रष्ट व्यापारीहरुको हितमा भएकाले त्यस्तो निर्णय सरकारले तत्काल रद्द गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । नेपालमा नूनको उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना नै नदेखिएको बेला नून उत्पादन गर्ने भन्नु काला र नाफाखोर व्यापारीहरुलाई पोस्नु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । त्यसैले यो निर्णय खारेज गर्दै साल्टलाई नै बलियो र सक्षम बनाउनु आवश्यक छ । ं
