प्रतिशोधको राजनीतिमा सक्रिय बालेन सरकार
राजदूत सिफारिस अमान्यपछि सरकार संसदीय समितिप्रति रुष्ट
वि.सं.२०८३ कात्तिक ९ सोमवार १४:५७
shares

काठमाडौं । २०८२ भाद्र २३ गतेको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनमा भएको प्रहरी दमनलाई देखाएर भाद्र २४ गते मुलुकभरमै विध्वसात्मक कार्य गर्नेहरुले नै २०८२ फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत पाएका हुनाले नै २०८२ चैत्र १३ गते रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन साहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो ।
झण्डै दुई तिहाईको मतलाई देखाएर बालेन सरकार गठन भएकै दिनदखि प्रतिशोधको राजनीति सुरुवात गरियो । सरकार गठन भएको दुई चार घण्टा नवित्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरि प्रतिशोधका राजनीति गर्न बालेन सरकार उद्दत रह्यो ।
जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन र भाद्र २४ गतेको विध्वसात्मक कार्यलाई पुराना दलहरुलाई तह लगाउने कार्यको सुरुवात भयो । पुराना भनिएका दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तत्कालिन माओवादी केन्द्र हालको नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई गालीगलौज गर्दै रास्वपाका नेताहरु र भाद्र २३ र २४ गतेको घटनामा संलग्न भएकाहरु प्राय सबै रास्वपामा प्रवेश गरेर उनीहरुले पुराना दलहरुले ३५ वर्षसम्ममा केही गरेनन् भन्ने भाष्य प्रयोग गरेका हुनाले र पुराना दलहरु प्रति सरकारी संरचनाहरु र तत्कालिन सुशिला कार्की सरकार समेत पुराना दलहरु प्रति नकारात्मक भएकै कारणले मात्र रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाई मत पाएको थियो ।
जनताले एक पटक नयाँ भनिएका दल रास्वपालाई पनि हेरौँ नत भनेर मात्र उनीहरुलाई मतदान गरेका थिए । जनताले रास्वपाका उम्मेदवारहरुलाई नदेखेका भएपनि पुराना दलहरुले गर्दा नै भाद्र २३ र २४ गतेको घटना घटको हो भन्ने अर्थमा रास्वपालाई मतदान गरेका थिए । तर रास्वपा नेतृत्व्को बालेन सरकार गठन भएको सात महिना पुग्न लाग्दा समेत जनताले राहत महसुस गर्न नसकेपछि अहिले जनतामा रास्वपाप्रतिको मोह भङ्ग हुँदै गएको देखिएको छ ।
गत भाद्र १० गते रसुवामा गएको बाढी पहिरोको कारण धेरै जनता विस्थापित भएका छन् भने अबौं अर्बको धनसम्पत्ति नष्ट भएको छ । बालेन सरकारले रसुवा बाढी पहिरोमा परेको जनताको उद्दार गर्न ढिलाई गरेकै कारण बाढी पहिरोमा ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या बढेको हो । प्रधानमन्त्री बालेनले नै बाढी पहिरोमा परेका व्यक्तिहरुको उद्दारका लागि विश्वमै कुनै प्रविधि नरहेको उद्घोष गरेपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो । समयमै अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई विश्वास दिलाएर सहयोग लिएको भए टनेलमा फसेका व्यक्तिहरुले ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन ।
रास्वपा र बालेन सरकार बहुमतको दम्भमा रमाउन थालेको छ । राजदूत नियुक्ति देखि कर्मचारीतन्त्रमा समेत एकाधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो दलगत स्वार्थ पूरा गर्न खोजिरहेको छ । रास्वपा र बालेन सरकारलाई हेक्का रहेकै हुनुपर्दछ, विगतमा पनि राजनीतिक दलहरुले एक्लाएक्लै बहुमत ल्याएका थिए तर उनीहरुले पुरा कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्न सकेनन् भन्ने ।
नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक परिवर्तन पछि दुई पटक बहुमत पाएको थियो तर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार दुवै पटक ढलेको थियो भने नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएको थियो त्यसबेला उनीहरुको समेत झण्डै दुई तिहाई मत रहेको थियो तर सो सरकार पनि सञ्चालन हुन सक्ने भने नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र फेरी अलग अलग भएका थिए । यसरी राजनीतिक परिवर्तनपछि आजसम्म पनि दलहरुले पुरा कार्यकाल राज्य सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् वा थिएन ।
अहिले रास्वपा नेतृत्वको एकलौटी बालेन सरकार रहेको भएपनि प्रधानमन्त्री बालेन कै कारण सरकार ढल्न सक्छ ।
बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टी नै सर्वेसर्वा हो । पार्टीले नै सरकारका काम कारबाहीको जस अपजसको भारी बोक्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समयमा सरकारले राजदूतका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरुलाई रास्वपाकै बहुमत रहेको संसदीय सुनुवाई समितिबाट केहीलाई अस्वीकार गरिएको छ भने सरकार त्यस विषयमा अहिलेसम्म मौन रहेको छ । सरकारले गरेका राम्रा र नराम्रा कामको जिम्मेवारी पार्टीले लिनुपर्ने भएकाले अब रास्वपाले बालेन सरकारमाथि नियन्त्रण नगरेको खण्डमा त्यसको अपजसको भारी पार्टी र पार्टी नेतृत्वले नै बोक्नुपर्दछ ।
प्रतिशोधको राजनीतिले गर्दा दलहरु बीचमा बैमनुष्यता बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर जनतामा पर्ने भएकाले समय छँदै रास्वपाले त्यस विषयमा गहन छलफल र बहस गरी सबै राजनीतिक दलहरुलाई साथमा लिएर अघि बढ्नुको कुनै विकल्प देखिँदैन । पुराना भनिएका दलहरुले अहिले सम्म रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकारलाई हेरौँ र पर्खौ भन्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । जनता भने महंगीको मारमा परेका छन् ।
जनताले पैसा तिरेर पनि आफूलाई आवश्यक पर्ने ग्यास लगायत अन्य सामाग्री सहज रुपमा पाउन सकेका छैनन् भने प्रधानमन्त्री बालेन भने स्टाटसमार्फत पुराना दलका नेता र कार्यहरुमाथि अनेक प्रकारका आरोप लगाउँदै प्रतिशोध साध्न उद्दत रहेका छन् । निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाइएको छ । कर्मचारीतन्त्रमा हस्तक्षेप गरेर भाँडभैलो मच्चाउन थालिएको छ ।
जान्नेलाई छान्ने भन्ने दल रास्वपा सरकारले विभिन्न आरोपमा सलग्न भएकाहरुलाई धमाधम नियुक्ति दिन थालेको छ भने राजदूत नियुक्तिमा समेत दोषीलाई नियुक्ति गर्ने प्रयास गरिएकोमा रास्वपा कै बहुमत रहेको संसदीय सुनुवाई समितिबाट सरकारको सिफारिसलाई अस्वीकार गरेपछि पनि प्रधानमन्त्री बालेन भने मौन रहेर पुन विपक्षी दलका नेताहरुलाई गाली गलौजमा उत्रिएका छन् । यी सबै कार्यहरुले गर्दा रास्वपा र प्रधानन्त्री बालेनबीच टकराव पर्ने निश्चित जस्तै रहेको छ ।


































