वि.सं.२०८३ कात्तिक १२ बिहीवार ११:२७
shares

२०८२ भाद्र २३ गते भएको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन र भाद्र २४ गते भएको विध्वसात्मक कार्यको बलमा गत फागुन २१ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएको रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकार एक्लै अघि बढ्न खोजिरहेको जस्तो देखिएको छ । २०८२ भाद्र २३ गतेको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनमा बालेन साह प्रत्यक्ष रुपमा अघि बढेको नभएपनि पर्दा पछाडि बसेर विरोध प्रदर्शनकारीहरुलाई स्टाटसमार्फत निर्देशन दिने कार्यमा सक्रिय रहेका थिए । भाद्र २४ गतेको विध्वसात्मक कार्यमा बालेन साहलाई समर्थन गर्ने धेरै व्यक्तिहरु संलग्न रहेका हुनाले रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकार भाद्र २४ गतेको घटनाको सम्झना समेत गर्न चाहिरहेकोे छैन । भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनमा पानी बाँड्न आएको बताउने सुधन गुरुङ सहितका बालेन साह र उनको पक्षका मानिसहरु एकै पटक रास्वपामा प्रवेश गरेका थिए । भाद्र २३ गत नै सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा संलग्न र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अदालतको आदेशनुसार पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई आन्दोलनकारीहरुले जेलमुक्त गराएका थिए । जेलमुक्त गराउन रास्वपाका नेताहरु मनिष झा, तोसिमा कार्की लगायतका केही कलाकारहरु पनि सहभागि भएका थिए । लामिछानेलाई जेलमुक्त गराउँदै उनीहरुले अबको प्रधानमन्त्री रवि लामिछाने भन्ने नारा लगाएका थिए ।
भाद्र २४ गते मुलुकभरमै झण्डै एउटै समयमा विध्वसात्मक कार्य गरियो । संसद भवन, सिंहदरबार, सर्बोच्च अदालत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सडक विभाग, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, प्रहरी कार्यालयहरु व्यापारिक भवन, होटल र रााजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुका निजी निवास खोजी खोजी आगजनी गरियो । यसरी अबौं अर्बको राष्ट्रिय सम्पत्ति ध्वस्त बनाउनेहरु नै राजनीतिक संरक्षणका लागि रास्वपामा प्रवेश गरेका र रास्वपाले उनीहरुलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि टिकट दिएको हुनाले रास्वपा र २३ र २४ गतेको घटनामा संलग्न भएकाहरु दुवैको स्वार्थ मिलेको हुनाले बालेन सरकारले २४ गतेको घटनाको नाम समेत लिन चाहिरहेको छैन । भाद्र २७ गते सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन बालेन साहले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए भने भाद्र २४ गते बेलुका नै उनले आन्दोलनकारीहरुलाई अब नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिसँग वार्ता गर भन्ने स्टाटस लेखेका थिए । नेपाली सेनाले सिंहदरबारमा आगजनी हुँदा समेत बचाउन गर्न सकेको थिएन भने बालेन साह नै काठमाडौ महानगरको मेयर रहेका भएपनि महानगरका दमकल आगो निभाउन पठाएका थिएनन, यी सबै प्रकरणको निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपाम अनुसन्धान तथा छानविन गरिनु आवश्यक छ । राजनीतिक स्वार्थका लागि राज्यका महत्वपूर्ण संरचनामा आगजनी गर्ने र आगजनी हुँदा बचाउनका लागि दमकल नपठाउने काठमाडौ महानगरका तत्कालिन मेयर बालेन साहमाथि अनुसन्धान र छानविन किन नहुने ? कानुनी राज्यमा सबै निकाय कानुन अनुसार नै सञ्चालन हुनुपर्दछ । तर २०८२ भाद्र २४ गते मुलुक कानुन विहिन अवस्थामा पु¥याईएको हुनाले उक्त घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिहरु नै अहिले सत्तामा रहेका हुनाले उनीहरु उक्त घटनाको नामसम्म लिनु चाहिरहेका छैनन् । भाद्र २३ गतेको घटनाको छानविनको नौटंकी गर्ने गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले समेत भाद्र २४ गतेको घटनाको अनुसन्धान हुनुपर्ने र रास्वपाका केही नेता समेत रास्वपाका २८ जना सांसदमाथि समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको भएपनि सो प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यसको एउटै कारण हो रास्वपा र रास्वपाका सांसदहरुको कुकृत्यको झण्डाफोर हुने डर ।
२०८२ चैत्र १३ गते रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकार गठन भएकै दिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरियो । त्यो पनि बालेन सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै निर्णय गरेर । तर सरकारले उनीहरुलाई पक्राउ गर्नुको कारण अदालत समक्ष दिन सकेन त्यही कारणले गर्दा उनीहरु अदालतको आदेशनुसार रिहा भए आफ्नो कुकृत्यको पोल खुल्ने डरले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले त्यही दिनदेखि प्रतिशोधको राजनीति सुरु गरेकोमा अहिलेसम्म जारी रहेको छ । विश्वका धेरै देशहरुमा आन्दोलनद्वारा राजनीतिक परिवर्तन भएको भएपनि नेपालमा भने २०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाले राजनीतिक परिवर्तन भएन केलब सत्तामात्र परिवर्तन भएकाले त्यो विरोध प्रदर्शन षड्यन्त्रमूलक थियो भनेर प्रष्ट रुपमै देखिएको छ । २०८२ अघिकै संविधान रहेको छ । केलब सत्तामात्र परिवर्तन भएकाले यसलाई राजनीतिक परिवर्तन भन्न सकिने अवस्था रहँदैन÷हुँदैन । सत्ता परिवर्तनका लागि राष्ट्रिय सम्पत्ति अबौं अर्बको स्वाहा पार्ने षड्यन्त्रमूलक कार्य एकै दिनमा हुन सक्दैन । मुलुकभरमा झण्डै एकै समयमा आगजनी, तोडफोड, लुटपाट हुन सक्दैन । यी सबै कारणहरुले गर्दा त्यो घटना षड्यन्त्रमूलक नै थियो भनेर भन्न सकिन्छ । त्यही कारणले गर्दा उक्त घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर आगजनी, तोडफोड हत्यामा संलगन भएका जोसुकै हुन् जुनसुकै पार्टीमा संलग्न भएका हुन् उनीहरुमाथि कानुनी कारबाही गरेर कानुनी राज्यको अवधारणालाई अघि बढाउनैपर्दछ ।
सत्ता प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय सम्पत्ति ध्वस्त पार्ने, व्यक्तिका घर सम्पत्ति नष्ट गर्ने व्यापारिक भवनहरुमा आगजनी र तोडफोड गर्नेहरु जनताका प्रतिनिधि हुन सक्दैन । त्यस्ता व्यक्तिहरु चाहे सत्ताधारी दलका सांसद वा मन्त्रीहरु नै भएपनि उनीहरुमाथि कानुनी कारबाही गरी कानुनी राज्यको अवधारणालाई सार्थक बनाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । यदि कानुनी कारबाही नगर्ने हो भने भोली अन्य राजनीतिक दल र षड्यन्त्रकारीहरुले समेत त्यही षड्यन्त्रमूलक बाटो अपनाउन सक्ने भएकाले त्यसलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न २०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको घटनामा संलग्न रहेका जोसुकै, जुनसुकै पार्टीका भएपनि उनीहरुमाथि अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ ।
































