टिकटकर तुल्सा अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन जिल्ला अदालत ललितपुरको आदेश
सरकार आफ्नो निर्णयमा अडिग रह !
वि.सं.२०७५ पुस १३ शुक्रवार ०७:४३
780
shares
shares
काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सत्ताधारी दलसमेत हो । उसको स्थायी कमिटीको बैठकमा केही केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुले केही व्यक्तिहरुलाई भ्रष्टाचारी भनि तत्काल पदबाट मुक्त गर्न पार्टी र सरकारलाई दबाव दिएका छन् । नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिलाई विना आधार विना प्रमाण भ्रष्टाचारीको पगरी लगाउने अधिकार उनीहरुलाई कसले दियो ? सरकारले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई ५ वर्षका लागि नियुक्ति गरेको हो । झा पहिला पनि नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनलाई आजसम्म भ्रष्टाचारको कुनै आरोप लागेको छैन । त्यसैले केपी ओली नेतृत्वको सरकार भन्दा अगाडिको सरकारले प्रतिस्पर्धाको माध्यमद्वारा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । प्राधिकरणको ऐन अनुसार पुन नियुक्तिको लागि सरकारद्वारा गठन गरिएको समितिले अध्यक्षको कामको मूल्यांकन गरी अर्को कार्यकालका लागि पदावधि थप्नसक्ने व्यवस्था गरेकोले त्यसै अनुरुप उनको कार्यकाल पुन थपिएको थियो शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन घोषणा भएपश्चात् गरिएका सबै राजनीतिक नियुक्ति एउटै बैठकबाट खारेज गर्ने निर्णय गरपश्चात् झालाई समेट हटाइएको थियो । तर, पछि सरकारले झाले पाएको नियुक्ति राजनीतिक नभएको भन्दै पुनः झालाई ५ वर्षका लागि नियुक्ति दिएकोमा प्राधिकरण भित्रैका र अन्य केही व्यक्तिहरु झाका विरुद्धमा खनिएका थिए त्यसैको फलस्वरुप झालाई भ्रष्टाचारी भन्दै नेकपाका केही केन्द्रीय सदस्यहरुले उनलाई हटाउन नेकपाको स्थायी समितिको बैठकमा लिखित रुपमा माग गरेका छन् । उनीहरुले माग गरेको पत्रमा झाले कहाँ कुन कुन समयमा भ्रष्टाचार गरे भनेर केही उल्लेख नगरी प्रतिशोध लिने उदेश्यले पार्टीले झालाई हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने माग समेत गरेका हुनाले नेकपाभित्र एक प्रकारको तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।
पार्टीका नेताहरुले होस् वा सरकारले होस् विना प्रमाण कसैलाई भ्रष्टाचारको पगरी गुथ्न सक्दैन, भ्रष्टाचारी भएको ठहर त अदालतले गर्ने हो । आजसम्म कुनै भ्रष्टाचारको आरोपै नलागेका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारी भन्नु कसैको चरित्रमाथि आरोप लगाउनु हो । अदालतले प्रमाणित नगरुन्जेल ज्यानमारालाई पनि ज्यानमारा भन्न सकिँदैन भने विना प्रमाण नेकपाका केही केन्द्रीय सदस्यहरुले झालाई कसरी भ्रष्टाचारी भने ? के उनीहरुले त्यसको प्रमाण दिनु पर्दैन ? भ्रष्टाचारी ठहर भए जोसुकैले पनि कानुनी दायरामा आउनुपर्दछ झामात्र होइन तर विनाप्रमाण कसैको चरित्र हत्या गर्ने उदेश्यले झुठा आरोप लगाउनुले इमान्दार व्यक्तिहरुको मनोबलसमेत गिर्ने भएकाले अब त्यस विषयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नै त्यस्तो आरोप लगाउनेहरुमाथि प्रमाण माग गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु आवश्यक छ । कसैलाई रिस उठ्यो भन्दैमा कसैको चरित्र हत्या गर्ने अधिकार हाम्रो संविधानले कसैलाई दिएको छैन । चाहे त्यो जतिसुकै ठुलो पदमा बसेका व्यक्ति नै किन नहुन् ? २०७२ सालको भूकम्पका बेला दुरसञ्चार प्राधिकरणले पु¥याएको योगदान र अध्यक्ष झाको नेतृत्वमा भएका काम कारबाहीको उचित मूल्यांकन गर्नु पर्नेमा उल्टो उनैलाई कसैको उक्सहटमा भ्रष्टाचारी भन्नुले प्रमाणित हुन्छ नेपाल सत्तीले सरापेको देश हो यहाँ भलो गर्नेहरु कसैको पनि भलो हुँदैन ।
