सुकुम्बासीको नाम टिपाउनेको सङ्ख्या ५४७ पुग्यो
सतर्कता केन्द्रले भुल्यो आफ्नो अधिकार
वि.सं.२०७५ पुस १३ शुक्रवार ०७:३८
533
shares
shares
काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेको केपी ओलीले अर्थमन्त्रालय, गृह मन्त्रालय अन्र्तगत रहेका महत्वपूर्ण विभागहरुलाई मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्र्तगत ल्याएपछि त्यस्ता विभागहरुले आफ्नो नियमित काम छोडेर स साना काममासमेत अन्य निकायहरुलाई हस्तक्षेप गर्न थालेका छन् । त्यस्को प्रत्यक्ष प्रमाण हो राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले एउटा संस्थालाई पत्रपत्रिकाहरुलाई दिइएको विज्ञापनको रकम उपलब्ध गराउन दबाब दिँदै आएको छ । पत्रपत्रिकाहरुले र अनलाइनहरुले संस्थाको विज्ञापन प्रकाशित गरेवापत् केही रकम पाउँदै आएकोमा त्यसरी रकम पाउने पत्रपत्रिकाहरुको नामावलीसहित रकम खुलाई पठाउन सतर्कता केन्द्रले दबाब दिँदै आएको छ ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका र त्यसमा पनि साना लगानीका पत्रपत्रिकाहरुले विभिन्न निकायका विज्ञापनहरु प्रकाशित गर्ने गरेका छन् भने साप्ताहिक पत्रपत्रिकाहरुले निजी क्षेत्रका बैंक, इन्सुरेन्स कम्पनीलगायत सरकारी कार्यालयहरुकै विज्ञापन प्रकाशित गर्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय सतर्ककता केन्द्रले आफूलाई अधिकार नै नभएको विषयमा हात हाल्न खोज्नुको उदेश्य के हो ? सतर्कता केन्द्रले आफैँले कारबाही गर्न सक्दैन उसले भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने गर्दछ । पदमा रहेका व्यक्तिहरु र समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने, समयमै आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित नहुने तोकिएको डे«स नलगाउने व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्न उसले सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्न सक्छ तर कुनै संस्थाले पत्रपत्रिकाहरु र अनलाइनलाई संस्थाको नियमाअनुसार विज्ञापन उपलब्ध गराउँदा त्यस्ता संस्थालाई किन र के का लागि विज्ञापन दिएको हो जानकारी गराउ भन्नु सतर्कता केन्द्रको अधिकारको कुरा होइन । सूचनाको हक सम्बन्धी हो भने उसले सूचनाको हकसम्बन्धी बनेको कानुन अनुसार चल्न सक्नुपर्दछ । सरकारले एकातिर निजी क्षेत्रको सहयोग खोजिरहेको छ भने त्यही सरकारको अर्को निकाय निजी क्षेत्र अर्थात ३ पी अन्र्तगत गठन भएको संस्थाको मानमर्दन गर्न किन लागि परेको छ, त्यो नै रहस्यको विषय बनेको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्र्तगत राखिएको छ । उक्त केन्द्रमा सरकारका सचिव नै प्रमुख हुने व्यवस्था रहेको छ । आफूलाई हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोग गर्दा के प्रमुखलाई त्यस्को जानकारी हुँदैन र ? राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्वयम्ले पत्रपत्रिकाहरुलाई विज्ञापन दिने गरेको छ । सूचना दिने संस्थाले अर्को संस्थालाई किन सूचना दिएको र कुन कुन पत्रपत्रिकालाई कति कति रकमको सूचना दिएको भनेर माग गर्नुले के संकेत गर्दछ ? निजी क्षेत्र अर्थात पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अन्र्तगत २०२० सालमा गठन भएको साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशनले सरकार र नेपाली जनतालाई पु¥याएको योगदानको उच्च कदर गर्नु पर्नेमा कसैको दवावमा परेर उसले गर्ने गरेका नियमित कामको बारेमा सर्तकता केन्द्रलाई जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था कहाँ छ ? साल्टले नेपाली जनतालाई आयोडिन नुन सर्वसुलभ तरिकाले उपलब्ध गराएर धेरै नेपाली जनतालाई अपाङ्ग, लुला लंगडा हुनबाट जोगाएको छ । उसले नुन, चिनी, ग्यास, चामल, कागज, गेडागुडी, लगायत अन्य आवश्यकीय बस्तुहरुको व्यापार गर्दै मुलुकलाई र सरकारलाई ठुलो सहयोग गरिरहेका बेला त्यस संस्थाको मान मर्दन गर्ने प्रयास गर्नु आफैँमा आपत्तिजनक रहेको छ । यस विषयमा सतर्कता केन्द्रका प्रमुखको ध्यान जानु जरुरी रहेको छ । उनकै निर्देशनमा त्यस्तो जानकारी मागिएको हो वा अन्य केही व्यक्तिहरुले आफूखुसी त्यस्तो जानकारी मागेका हुन् । आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्न खोज्नु पदको दुरुपयोग नै होइन र ? यस विषयमा स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीले चासो राख्नै आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर काम गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई तत्काल कारबाही गरी संस्थालाई सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण मिलाइदिन आवश्यक देखिन्छ ।
