कांग्रेसका नेता अभिषेक गिरी पक्राउ
सम्वैधानिक परिषद् पूर्ण कि अपूर्ण
वि.सं.२०७९ माघ १३ शुक्रवार ११:२५
702
shares
shares
काठमाडौ । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाले सभामुख र उपसभामुख पाइसकेको छ । सभामुख र उपसभामुख दुवै सम्वैधानिक परिषद्को सदस्य हुने व्यवस्था भएकाले ६ संसदीय सदस्यमध्ये प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दलका नेता समेत सदस्य रहने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेकोमा प्रमुख विपक्षी दलको नेताका बारेमा भने अन्यौल रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको सम्वैधानिक परिषद्मा सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश, प्रतिनिसधभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिसधाका उपसभामुख र प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
संविधानको धारो २४८ ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सम्वैधानिक परिषद्मा प्रमुख विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको भएपनि प्रमुख विपक्षी दलको नेता हुनका लागि संघीय संसदको पदाधिकारी र सदस्यहरुको सेवा सुविधा ऐन २०७३ को २ को (ङ) अनुसार प्रतिपक्षी दलको नेता हुने दलले सरकार गठन गर्न र मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सरकारलाई समर्थन नगरेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेकाले गर्दा कांग्रेसले दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत दिएको हुनाले कांग्रेस सत्ता पक्षकै भएकाले कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता हुन सक्ने सम्भावना सकिएको छ ।
कि त कांग्रेसले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिनु प¥यो त्यसबेला मात्र कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल रहन्छ ।
प्रमुख विपक्षी दलका नेताले पारिश्रमिक विशेष बैठक भत्ता सञ्चार, सुविधा, टेलिफोन, इन्टरनेट पत्रपत्रकिा, आवास सुविधा, फर्निचर खर्च, निजी सचिवालय बन्दोबस्द गाडी, इन्धन, मोबिल, यातायात सुविधा, विजुली, धारा, दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा, विमा, लगायतका धेरै सुविधा पाउनेछन् ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई फकाएर राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीको पोल्टामा पार्ने रणनीतिक उदेश्यका साथ प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियत गुमाएको भएपनि अहिले आएर फेरी कांग्रेस नै प्रमुख विपक्षी दल हो भन्नुको कुनै अर्थ रहेन । ऐनले स्पष्ट गरेको विषयमा सभामुखले अर्को व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले गर्दा ऐनमा जे व्यवस्था गरिएको छ, त्यसलाई नै आधार मानेर सभामुख अघि बढ्नु उपयुक्त हुनेछ । सम्वैधानिक परिषद्को सदस्य हुनु बाहेक प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियत अरु केही देखिँदैन ।
