कांग्रेसका नेता अभिषेक गिरी पक्राउ
संघीयताका विरुद्ध बोल्न नपाइने रे
वि.सं.२०७९ माघ १३ शुक्रवार ११:२८
559
shares
shares
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीयता र लोकतन्त्रका विरुद्धमा मन्त्रीहरुले बोल्न नमिल्ने बताएका छन् । माघ १० गते पहिलो पटक राष्ट्रियसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त कुरा बताएका हुन् । मन्त्रीहरुले सरकारमा रहेर त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको खण्डमा आफूले उनीहरुसँग स्पष्टीकरण सोध्ने उद्घोष समेत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने संघीयता र लोकतन्त्रका विरुद्ध राजनीतिक दलहरुले र सांसदहरुले अभिव्यक्ति दिन सक्ने भएपनि संघीयता र लोकतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व बोकेका मन्त्रीहरुले त्यसैका विरुद्ध बोल्न मिल्दैन कानुनी र नैतिक रुपमा पनि त्यस्तो बोल्नु हुँदैन ।
संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन माथि बोल्ने क्रममा मन्त्रीले संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिएको प्रसंग उठेको थियो । संघीयता खारेज गर्नुपर्ने कुरा मन्त्रीले उठाउनुभयो भने त्यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्मा बसेर संघीयता र लोकतन्त्रका विरुद्ध बोल्न मिल्दैन भन्दै प्रदेश सरकारहरु र स्थानीय सरकार केन्द्रका इकाई नभएकाले समन्वयमा चल्नुपर्नेमा प्रधानन्त्री दाहालको जोड रहेको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरुले आ आफ्नो एजेण्डा लिएर निर्वाचनका बेला जनताकहाँ गएका हुन्छन् । जनताले राजनीतिक दलका एजेण्डालाई अनुमोदन गरेरै उनीहरुलाई मतदान गरेका हुन्छन् ।
राप्रपा लगायतका दलहरुले संघीयताको खारेजीको माग गर्दै आएका छन् भने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पार्टीले प्रदेशसभा खारेजीको मुद्दालाई जनताबाट अनुमोधन गराएरै ऊ पहिलो पटकमै २० सिट जितेर राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भएको छ के अब राप्रपाबाट मन्त्री भएका र रास्वपाबाट मन्त्री भएकाहरुले संघीय र प्रदेशसभाको विरोध गर्न नपाउने ? तर जनताले चाहेको खण्डमा व्यवस्था बदल्न सक्छन ?
जनताभन्दा ठुलो सरकार हुन सक्दैन त्यसैले जनताको अधिकार खोस्ने प्रयास दाहाल सरकारले नगरेकै बेस । जनताले नै संघीयता खारेजको माग गरेको खण्डमा संघीयता तत्काल खारेज हुन सक्छ । खारेजी गरिनुपर्दछ । जनताको माग सम्बोधन गर्ने सरकारको दायित्व र कर्तव्य समेत हो ।
