पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न उच्च अदालत पाटनको आदेश
देउवा सरकारको नितिगत भ्रष्टाचारको पोल खुल्यो
वि.सं.२०८० वैशाख ६ बुधवार ०८:०२
1.29K
shares
shares
काठमाडौं । सञ्चालन अनुमति तथा नवीकरण बापतको करिब २७ अर्ब बक्यौता नतिरेपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स वैशाख ४ गते सोमबार रद्द गरियो । यो निर्णयसँगै स्मार्ट टेलिकम अब सरकारको मातहत आएको छ । नियमअनुसार बक्यौता नबुझाएपछि स्मार्टको लाइसेन्स खारेज हुनु स्वाभाविक थियो । तर, यसको पृष्ठभूमि बुझ्ने हो भने स्मार्टको लाइसेन्स खारेजी यसका सञ्चालकहरु सहितको सेटिङमै गरिएको खुलासा हुन्छ ।
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा सचिव बैकुण्ठ अर्याललगायतको मिलमतोमा अर्को टेलिकम कम्पनी एनसेलको व्यापार विस्तार र दीर्घकालीन फाइदाका लागि चुनाव खर्च उठाएर नियमावली नै राजपत्रमा प्रकाशित गरेर सेटिङ भएको पाइएको छ । स्मार्ट टेलिकमले बक्यौता नबुझाएकाले उसको लाइसेन्स खारेज हुने निश्चित नै थियो । एनसेलका नेपाली पार्टनर र स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक एकै परिवारका सदस्य हुन् । एनसेलको लाइसेन्स २५ वर्ष पुगेपछि अर्थात २०८६ मा स्वतः सरकारको हुने भएकाले उनीहरुले स्मार्ट टेलिकमलाई प्रोक्सी कम्पनीका रुपमा खडा गरेको घटनाक्रमबाट पुष्टि हुन्छ ।
बैशाखमा स्मार्टको लाइसेन्स खारेज हुने निश्चित थियो र उनीहरुले गत मंसिरमै सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर राजपत्रमा प्रकाशित गरे । यसको मुख्य उद्देश्य सोही नियमावलीमा टेकेर स्मार्टको लाइसेन्स एनसेलले सकार गर्ने र आफ्नो २०८६ सम्मको डेडलाइनलाई स्मार्टका कारण २०९५ सम्म लम्ब्याउने । सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली मार्फत यति ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चारमन्त्री थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु देउवालाई कन्भिन्स गरेर यो गिरोहले गुपचुप रुपमा नियमावली मस्यौदा गरायो । हाल अर्थ मन्त्रालयमा रहेका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन भए पनि यसमा तत्कालीन सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्याल आफंै संलग्न थिए भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेका सञ्चार हेर्ने सचिव धनराज ज्ञवालीले साथ दिए ।
राति राति बसेर कुन कुन दफा राख्दा भोलि स्मार्ट टेलिकमको लाइन्सेन्स एनसेल बाहेक अरुले लिन नसक्ने बनाउन सकिन्छ भन्ने छलफल गरेरै यति ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार भएको सञ्चार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले बताएका छन् । यो नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुअघि २० देखि २५ करोड रुपैया नगदमै चुनाव खर्चस्वरुप संकलन गरिएको थियो ।२०/२५ करोड खर्चेर अर्बौंको फाइदा हुने भएपछि गिरोहले रातारात पैसा जम्मा गरेर बुझाएको थियो । यसमा देउवा परिवार, ज्ञानेन्द्र कार्की, तत्कालीन सचिवहरु प्रत्यक्ष संलग्न रहेको उच्च अधिकारीहरुले बताएका छन् । चुनाव सकिएपछि देउवा सरकारले जाँदाजाँदै सो नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको पाइएको छ ।
